News

now browsing by category

 

वर्तमान आन्दोलनको मुख्य मुद्दा संसद पुनस्थापना कि संविधान पुनःलेखन ?

–कोइँचबु काःतिच
मिहिनढंगले सोच्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक विचलन आदिवासी जनजातिका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मतको अवस्था हो । तैपनि सिधासाधा नेपाली आदिवासी जनजाति अहिले अन्यौलमा छन् । अहिले एकतिर आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेला भनेर पेरिसडाँडामा निम्तो जारी गरिएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय भेलाको नाममा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपमा निम्तो छ । बुझ्नेहरुका लागि भने यो निम्तो सरकारी हण्डी खाना पल्केका नेकपा नामका राजनीतिक जुकाहरुको आदिवासी जनजाति नामक बर्षे झरीको प्रार्थना मात्रै हो । हरेक पूजा प्रार्थनामा जसरी देवीदेवता तथा पुर्खासँग बार्गेनिङ गरिन्छ यहाँ पनि यहीक्रमको पुनरुक्ति भएको छ । २०६७ साल हो । सुनुवार सेवा समाजको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै थियो त्यसका उम्मेदवार भने बागबजारमा अवस्थित अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा तय भएको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले धेरै आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थामा हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजले संविधानसभा संविधान लेखन भइरहँदा वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको मुद्दालाई अगाडि बढाइरहेको बेला अग्रगामी भनी टोपल्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँकै निवासस्थान लाजिम्पटमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा ठाडै जवाफ दिएका थिए, हामीलाई थाहा भयो आदिवासी जनजातिले परेको बेला सहयोग गर्नेरहेनछन् । के गर्नु तपाइँहरुको मुद्दा उठाएर । खै सबै हाम्रा उम्मेदवार हारे त । सहयोग गरेको भए जित्थे होला नि ।
यि त सामान्य आदिवासी जनजाति कोइँच समुदायले भोगेका प्रतिनिधि घटनाक्रम मात्रै हुन् । आदिवासी जनजातिहरुले यस्ता धेरै नमीठा परिस्थितिबाट गुज्रिनुपरेको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुले नै आदिवासी जनजाति नामका पार्टीका कठपुतलीहरुलाई आदिवासी जनजातिको खाँटी नेता वा विचारक सम्झेसम्म नेकपाले मात्रै होइन कांग्रेस, जसपा, राप्रपा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले यसरी बिरालोले मुसा खेलाए जस्तै आदिवासी जनजातिहरुलाई खेलाइरहने छन् । हुन त नेपाली राजनीतिकवृतमा अचम्मको संस्कार हवी छ । आफ्नो संलग्नतामा गरेको काम भयो भने संसारकै उत्कृष्ट भनेर अफवाह पैmलाउने र संलग्नता नभएको कामप्रति कटु कटाक्ष गर्ने । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि पनि संसारकै राम्रो संविधान बनेको भनेर खोकियो जसरी २०४७ सालको संविधानलाई भनिएको थियो । सबैको अधिकार सुनिस्चित गरिएको भनेर हल्ला फैलाइयो, आदिवासी जनजातिको मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा सुनिस्चित गरिएको अधिकार समेत खोसिएको अवस्था थियो । जसको परिणाम कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नसमेत पाएका छैनन् ।
यही २०७२ सालको संविधानलाई एक स्वार्थ समूहबाट खुबै प्रचारप्रसार गरिएको हो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्न सक्दैन । पाँच वर्षसम्म सरकार चल्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र देशमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ, अब आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भनिएको थियो तर तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै केपी ओलीले सबैलाई लोप्पा खुवाइदिए । र, एकाएक नेपाली राजनीतिमा संविधानको पुनः चर्चा हुन थाल्यो । सडक तात्तिएको छ । पक्ष विपक्ष वहस भइरहेको छ । हिजो निरंकुश कार्यकारीको कल्पना संविधानले गरेको छैन भन्दै विभिन्न मञ्च र प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कुर्लनेहरु पनि आफ्नो वचाव गर्दैछन्, हिजो बोलेको र आजको परिस्थिति फरक हो, हिजो बोलेको पनि ठिक हो, आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पनि ठिक हो । जन–जनमा एउटा भनाइ छ कालाकोटधारीले कालोलाई सेतो बनाउँछन् सेतोलाई कालो बनाउँछन् । सम्भवत अहिलेको राजनीतिक घटनाले कालोकोटधारी मात्रै होइन राजनीतिकर्मीहरुले पनि त्यस्तै काम गर्नेगर्छन् भन्ने देखायो । Read More

Share

कोइँच पहिचानको लागि हुलाक टिकट छपाउन पहल

 –कोइँचबु काःतिच

कोइँच पहिचान खुल्ने गरी हुलाक टिकट छपाउन पहल गरिने भएको छ । सुनुवार सेवा समाजको पहलमा उक्त कार्य हुन लागेको हो । आदिवासी जनजाति जिरेलहरुले दुइ वर्ष अगाडिदेखि हुलक टिकट छपाउन पहल गरे पनि हालसम्म उक्त कार्य नभएको तर अब काेइँचहरुसँग हाम्राे टिकट छापिने गरेकाे नेपाल जिरेल समाजका उपाध्यक्ष युवाराज जिरेलले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखामा रहेका आदिवासी जनजातिको हुलाक टिकट छाप्ने चासो देखाएपछि फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन शाखाले उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने व्यवस्थापक नोखबहादुर वस्यालले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीको चाहनानुसार स्वकीय सचिव मित्र जिरेल र जिरी नगरपालिका कार्यकारी सदस्य उर्मिला सुनुवारले कोइँच पहिचानको लागि टिकट छपाउन पहल गर्ने कार्यमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ऐतिहासिक थाँतथलो, बाद्यवादन, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, संस्कृति र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुलाई हुलक टिकटमा छापेर अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । कोइँचहरुको पहिचान झल्किने विषयहरुको छनौटको लागि सुनुवार सेवा समाजले तत्कालै वैठक बसेर टुँगो लगाउने जानकारी समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले गराउनुभयो । फिलाटेलिक शाखाकानुसार जेठमा सुचना निकालेपछि उक्त टिकट छापिने छ । तर टिकट छाप्नको लागि चाहिने अन्य आवश्यकीय अभिलेखीकरण भने सुनुवार सेवा समाजले नै गर्नुपर्ने छ ।

Share

विद्युत विकासलाई सुनुवार सेवा समाजको ६ बुँदे सुझाव

–कोइँचबु काःतिच । काठमाडौं ।
१७२० मेघावाटको जलशाययुक्त खिम्ती ठोसे शिवालय जलशाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वातावरण अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमुलक संस्था तथा आदिवासीविज्ञहरुको सहभागीतामा एफपिकसहित वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्ने जिकीर गर्दै सुनुवार सेवा समाजले आफ्नो ६ बुँदे सूझाब विद्युत विकास विभाग सानो गौचरणमा बुझाएको छ ।
विगतमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा जातीय विभेद गर्दै राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरी काठमाडौंमै बसी हचुवामा प्रतिवेदन तयारी गरेर जलविद्युत परियोजना शुरु गरेकै हुँदा अनुमानित समयावधि सम्पन्न नभएको तथ्य अवगत गराउँदै विश्व वैंक लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु अवलम्बन गर्दै आएको आदिवासी जनजाति विकास योजनासमेत बनाइनुपर्ने सूझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
गएको पौष २७ गते विद्युत विकास विभागले एकहप्ताभित्र सुझाव पेश गर्न सुचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा, रामेछापको उमाकुण्ड, गोकुलगंगा र लिखु–तामाकोशी र दोलखाको जिरी नगरपालिका, वेतेटार गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र तोकेको ५ । यस परियोजनाले खिम्ती १ जलविद्युत परियोजनालाई प्रभावित पार्ने भएको छ ।
वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययनको लागि विद्युत विकासले इनर्जी इन्फ्राटेक प्रा.लि. सानेपा ललितपुरलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएको छ ।

सुझावको विस्तृत पाठ ः

श्री महानिर्देशक ज्यू
विद्युत विकास विभाग
सानो गौचरण ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।
विषय ः वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी वारे सूझाव पेश गरेको वारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँको कार्यालयबाट खिम्ती ठोसे शिवालय जलसाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन तयारी वारे सुझाव पेश गर्न मिति २०७७ पौष २७ गते ७ (सात) दिने सूचना हामीलाई जानकारी भएको हुँदा उक्त क्षेत्र आदिवासी जनजाति कोइँचको पुख्र्यौली थाँतथलो भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट अनुमोदित आइएलओ कन्भेनसन नं. १६९ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र (युएनड्रिप) २००७ मा उल्लेख भए अनुसार आदिवासी जनजाति कोइँच सुनुवार लगायत अन्य आदिवासी जनजाति शेर्पा, जिरेल, नेवार, तामाङको मानवाधिकार सुनिस्चित हुने गरी देहायबमोजिमका विषयहरुमा गम्भीर तथा मिहीनरुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न गराउन सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति रायसूझाव गर्दछ :
१. अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि सं. १६९, युएनडिआरआइपि अनुसार विद्युत उद्योगका लागि तयारी गरिने प्राविधिक शब्दहरु आदिवासी जनजाति लगायत स्थानीय जनताहरुले नबुझ्ने हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक जातीय संघसंस्था मार्पmत सम्बन्धीत समुदायले बुझ्ने मातृभाषामा अनिवार्य सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वतन्त्रपूर्वक पूर्व सुसूचित मञ्जुरी लिनुपर्ने ।
२. यसभन्दा अगाडिका कतिपय परियोजनाहरुमा राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा जातीय विभेद गरी राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै धम्काउने, उनीहरुको कुरा नसुन्ने र राजधानी बसेर सबै अध्ययनलाई सरकारी मान्यता दिने दिलाउने कार्य गरिएको हुँदा यस परियोजनामा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि सं. १६९ तथा युएनड्रिप अनुसार राज्य वा परियोजना सञ्चालकहरुले आदिवासी जनजाति तथा Read More

Share

पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन आजसा महासङ्घको घोषणा

-कोइँचबु काःतिच । १ माघ २०७७, विहिवार १५ जनवरी २०२० काठमाडाै‌ ।
राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा अब्बल कविको रुपमा परिचित तथा किराती मिथकका ज्ञाता नवराज वर्तमानले राजन मुकारुङलगायतका समुहका वारेमा भन्नुहुन्थ्यो, “हामी बरु विचलीत हौंला । कतै न कतै समय परिवेशले मुलाधारका हुँ भन्नेहरुसँग सम्झौतामा पसौँला तर अहिलेका नयाँ पुस्ताका पहिचानवादी साहित्यकार भाइहरु आफ्नो मुद्दामा प्रष्ट हुनुहुन्छ ।”
नभन्दै आज राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न अभियानका साथ आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको घोषणा भएको छ । नेपाली साहित्य जगतमा सिर्जनशील अराजकता आन्दोलनको घोषणापत्र जारी गरेर फरक धार र फरक विचारको साहित्य सिर्जना गरेर स्थापित तीन श्रष्टा हाङयुग अज्ञात, उपे्न्द्र सुब्बा र राजन मुकारुङमा अलिकति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका राजनले ६० काे दशकमा आयाेजित आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सवकाे अवसरमै आदिवासी जनजाति साहित्कारहरु संगठित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमाको विसम परिस्थितिमा पनि पहिचानको पक्षमा कुनै सम्झौता नगरी निरन्तर लागी परेका साहित्यकार राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा आदिवासी साहित्यकारहरु गोलबद्ध हुनुलाई निकै अर्थपूर्णरुपमा लिएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा गठित ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ, नेपाल’ तदर्थ समिति , राज्य तथा अन्तराष्ट्रिय समितिको नामावली निम्नप्रकार रहेकाे छ
तदर्थ समिति :

संयोजक : राजन मुकारुङ
सह–संयोजक : सरस्वती प्रतीक्षा
सह–संयोजक : टंक सेलिङ
सचिव : बुद्ध योञ्जन लामा
आर्थिक संयोजक : उर्मिला गम्बा थारु
सदस्य : अञ्जना इछमफूल
सदस्य : अनन्त दुनुवार
सदस्य : उत्तम सुनुवार
सदस्य : कविराज तामाङ
सदस्य : कुन्साङ
सदस्य : कृष्ण मेचे
सदस्य : कृष्ण सर्वहारी
सदस्य : गणेस कुमाल
सदस्य : गौरी तमू
सदस्य : चोमु शेर्पा खुशी
सदस्य : तेजेन्द्र ताजफुरिया
सदस्य : निशा रुम्बा
सदस्य : नेपोलियन चेपाङ
सदस्य ; फुर्बाछिरिङ तङ्बे
सदस्य : बेचन उराव
सदस्य : भिम किसान
सदस्य : मङ्गलराम दराई
सदस्य : मेनुका छन्त्याल
सदस्य : रजनी मिला
सदस्य : राम गोपाल आँसुतोष
सदस्य : लाक्पा तेन्जी शेर्पा
सदस्य : लालबहादुर भुजेल
सदस्य ; डा. विष्णु सिँजाली
सदस्य : सन्त माझी
सदस्य : सरोजसिंह दुनुवार
सदस्य ; डा। सोमबहादुर धिमाल
सदस्य : सीता तुम्खेवा
सदस्य : हेन्सेन याक्खा
सदस्य : हेमा आले

राज्य समिति :
संयोजक : शोभा सुनुवार (कोइँच)
संयोजक : ईश्वर थोकर (ताम्सालिङ)
संयोजक : गनेसकुमार राई (किरात)
संयोजक : छम गुरङ (तमुवान)
संयोजक : छविलाल कोपिला (थरुहट)
संयोजक : जीवन रोका मगर (मगरात)
संयोजक : मधु केरुङ (लिम्बुवान)
संयोजक : शाक्य सुरेन (नेवाः)

अन्तर्राष्ट्रिय समिति :
संयोजक : अमित थेबे (बेलायत)
संयोजक : इन्दिरा चाम्लिङ (युरोप)
संयोजक : उदय पुर्बेली (मलेसिया)
संयोजक : केशर घलान (कुवेत)
संयोजक : चन्द्र गुरुङ (बहराइन)
संयोजक : जसकुमार राई (अमेरिका)
संयोजक ; नरेश सुनुवार (हङकङ)
संयोजक : पराजीत पोमू (दक्षिण कोरिया)
संयोजक : बिमल राई (कतार)
संयोजक ; योग राई (अस्ट्रेलिया)
संयोजक : विमन किराती (जापान)
संयोजक ; सुमन सहयात्री (साउदी अरबिया)
संयोजक ; सुरज राना (युएई)
संयोजक ; सुशिल पुन बिरही (ओमान)
समग्र विश्व राजनीतिक अवस्थामा आज पनि अधिकांश आदिवासीरजनजातिहरू आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलित आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार रक्षार्थ बाध्यत्मक रुपमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको स्थापना गर्नु परेको जिकीरका साथ विकासका नाममा आदिवासीय सम्पदाहरू मास्ने काम राज्यकै अग्रसरतामा भइरहँदा झनै आन्दोलित हुनु परेको निस्कर्षसहित नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन गर्नुको मुख्य ठहर निम्नानुसार गरेको छ :
— मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा आम आदिवासी जनजाति समुदायले ठूलो वगावत गरे पनि उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेको पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशी सिद्धान्त ९पूर्ण समानुपातिक०का मागहरू सुनुवाइ भएको छैन ।
— संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, भनेर लिखित गरिए पनि व्यवहारतः लागू भएको छैन ।
— शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको मौलिक हक भए पनि दलाल व्यापारीहरूको कब्जामा छ, यो विभेदकारी छ । यसले अभिजात वर्ग र जातिहरूको मात्रै पक्ष लिइरहेको छ ।
— प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म एकल जाति, खास गरी ‘हिन्दू सौन्दर्य’ र ‘आर्य सभ्यता’को मात्रै पाठ्यक्रममा भाषा–साहित्य पढाइएर राज्यले नै विविधताको संस्कृति र सौन्दर्यलाई अस्विकार गरिरहेको छ ।
— नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि राज्य जहिल्यै प्रतिगामी छ । यसका विरुद्ध हामीले जहिल्यै प्रतिरोध गरिरहेका छँदै छौं । राज्यका सबै खाले निरङ्कुशता, प्रतिगमन वा अधिनायकवादका विरुद्ध अझ शक्तिशाली आन्दोलनसहित प्रतिरोध गर्नै पर्दछ ।

१। आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई जोडदार रूपमा लेखन गर्न तथा तिनका मौखिक साहित्यसमेतलाई लिखित गर्न, गराउन सम्बन्धित जाति, समुदायका स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र सो कार्यमा अग्रसर हुन,
२। आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका मौखिक परम्पराका दर्शनशास्त्रहरूलाई मिहिन ढङ्गले बुझ्न, बहस गर्न र लिखित गर्न,
३। नेपाली भनिने गरिएको ‘खस पर्वते भाषा र साहित्य’लाई नेपाली हो भन्ने कथनका विरुद्ध बहस गर्दै नेपालका सबै मात्रृभाषा तथा तिनका साहित्यलाई ‘नेपाली हो’ मान्यता स्थापित गराउन,
५। विविधतासहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्न,
४। प्राथमिक तहदेखि विश्व–विद्यालयसम्मै मातृभाषा तथा साहित्यको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राज्यलाई दबाव दिन
६। विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न,

Share

विद्युत विकासको सात दिने सूचना आतंङ्क : अलमलमा आदिवासी जनजाति

–कोइँचबु काःतिच
सात दिनभित्र लिखित सुझब मागेर विद्युत विकास विभागले पुस २७ गते खिम्ती ठोसे शिवलाय जलशाययुक्त जालविद्युत आयोजनाको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको सुचना प्रकाशित गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जनताले आजसम्म थाहा नभए पनि हामीले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आज मात्रै जानकारी पाउन सकेका छौं । यस्तो अवस्थामा कसरी एक साताभित्र विद्युत विकास विभाग सानो गौचरण, काठमाडौंमा रामेछाप, दोलखा र ओखलढुंगाका जनताले थाहा पाएर प्राकृतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावको मुल्याङ्कन वारे आफ्नो लिखित सुझाव दिने सक्छन् भन्ने गम्भिर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
विद्युत विकास विभागले निकालेको रायसुझाव संकलन सूचनामा भनिएको छ, दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाँउपालिका र वेतेचर गाँउपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका भएर बग्ने खिम्ती खोलामा १,७२० मे.वा. जडित क्षमता रहेको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविधुत आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना जलाशययुक्त प्रकृतिको रहेको छ । आयोजनाका मुख्य अवयवहरुमा बाँध, इन्टेक, हेडरेस टनेल, सर्ज टपाइ, भर्टिकल प्रेसर साफ्ट, होरिजन्टल प्रेसर साफ्ट, विधुत गृह र टेलरेस आदि हुन् । प्रस्तावित आयोजनाको इन्टेकको जलाघार क्षेत्र २३८ वर्ग कि.मी. रहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज १५८.७९ घन मिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । यस आयोजनाको ग्रस हेड १३२९ मीटर रहेको छ ।
तर यहाँ उल्लेख गरेको प्राविधिक कुराहरु गाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेतले राम्ररी बुझ्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति समुदायले बुझ्ने कुरै भएन । अनि कसरी एक सातामा विद्युत विकासमा रायसुझव दिन्छन् ? विभागको सूचनामा प्रभावित क्षेत्रको वारेमा भनिएको छ, दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाँउपालिका र वेतेश्वर गाँउपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका तथा ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिजीदेम्बा गाँउपालिका पर्नेछन् । यसरी तीन तीन जिल्लाको गाउँहरुमा प्रभाव पर्ने आयोजनाले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सामान्य जानकारीसम्म नभएका जनता, संघसंस्था र जनप्रतिनिधिको नाम सूचना जारी गर्दा प्रभाववित क्षेत्रका जनताहरु अन्यौलमा रहेको देखिन्छ ।
सुचनाको अन्त्यमा विद्युत विकास विभागले आफु बच्ने बाठो काइदाको प्रष्टिकरण गर्ने जमर्को गरेको छ, प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण ९क्अयउष्लन० गर्ने काममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीहरुमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको गाउँपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक वन तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाहरुको लिखित रायसुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र निम्न ठेगानामा आईपुग्ने गरी लिखित रायसुझाव उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
“कोभिड १९ को महामारीमा अभैm पनि गाउँ तंग्रीन सकेको छैन । यो अवस्थामा राजनीतिक संकट पनि सिर्जना भएको अवस्थामा विद्युत विकास विभागले एक हप्ते सूचना जारी गरेर लिखित सुझाव माग्नु भनेको अपातकालीन अवस्थामा जनता माथि मनोमानी ज्यादती गर्नु हो । मुख्य कुरा त विद्युत विकास विभागले जारी गरेको सूचना एकदम प्राविधिक कुरा भएको हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकार तथा अधिकारवाला संघसंस्थाको आफ्नो वसको कुरा होइन । यो सरकारले नै कुनै व्यापारमुखी निजी कम्पनीले जस्तो होसीजोसीमा सुचना निकालेर मौकाको फाइदा उठाउन खोजेको देखिएको हुँदा हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ । अर्को कुरा त गाउँ गाउँसम्म यो सूचनाको पहुँच नै छैन । वास्तवमा विद्युत विकास विभागले सम्बन्धीत समुदायले बुझ्ने भाषामा स्थानीय तहमै सूचना गर्नुपर्ने थियो । काठमाडौंबाट समयसीमा तोक्नु अन्याय हो ।” सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले विद्युत विकासको सूचना गर्ने प्रवृतिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजका कुँबुकास्थली रामेछापका अध्यक्ष पवित्र सुनुवारले सूचनाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्छन्, “हामीलाई दुगड ग्रुपले सञ्चालन गरेको लिखु ए हाइड्रोपावरले समस्यामा पारेको २४ घण्टे पक्राउपूर्जी जारी गरीरहेको बेला अर्को सरकारी पक्षबाटै एक हप्ताको लिखित सूझाव पेस गर्ने सूचना जारी गर्नु विडम्वना बनेको छ । जलाशयविनाको जलविद्युत आयोजनाले त हामी समस्या सिर्जना गरीरहेको बेला जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाले के कस्तो समस्या थोपार्ने हो बुझ्नै समय लाग्ने बेला एक हप्तामा कसरी सुझाव दिन सकिन्छ ? यो सरकारको हेपाह प्रवृति भयो । सात दिन कटेपछि दिएको राय सूझाव समेटिने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई । अहिलेसम्म कसैले केही जानकारी गराएको छैन । डर के पनि भएको छ भने यसरी एक हप्ते अपातकालीन सूचना जारी गर्नले कतै हामीले पनि कुलेखानीका जनताको दुःखको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने पनि तर्कना भएको छ ।”
आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धि महासन्धि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) क्रमसंख्या १६९ महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरे पनि अहिलेसम्म सरकार आपैंmले सञ्चालन गरेको आयोजनाहरुमा समेत आदिवासी जनजातिलाई परामर्श र सहभागीता गराउने काम गरेको छैन भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र (युएनड्रिप) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर पनि आदिवासी जनजातिसँग उनीहरुको भुमि सञ्चालन हुने प्राकृति स्रोतसाधानको उपयोग गरी सञ्चालित ठूला आयोजनामा स्वतन्त्र पुर्व सुसुचित मञ्जुरी लिने काम आजसम्म कहीँ कतै भएको छैन । युएनड्रिपमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको भूमिमा स्वतन्त्रपूर्वक सुसुचित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्वतन्त्रपूर्वक पूर्व सुसुचित नगरिएको कारण कसैलाई पनि उक्त सूचना वारे केही थाहा छैन भने थाहा पाउनेहरुमा पनि यति धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले के कस्तो प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय असर पर्ने हो भन्ने केही थाहा नभएको हुँदा कसरी सूझाव दिने ? दिइएन भने पछि केही गुनासो गर्न नपाइने पो हो कि भन्ने अलमलमा परेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र आदिवासी जनजाति सुनुवार, जिरेल, शेर्पा, तामाङ र नेवारलाई गम्भिररुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजना क्षेत्र आदिवासी जनजाति सुनुवार, जिरेलको पुख्र्यौली थाँतथलो हो ।

Share

कतार आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्षमा पुरुषाेत्तम सुनुवार

-एकराज राइ । ८ जनवारी २०२१ शुक्रबार ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको आठौं महाधिवेशन संस्थाका अध्यक्ष शिब कुमार भुजेल ज्यूको सभापतित्वमा नेफिन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष जगत बराम ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा, नेफिन केन्द्रका बेदेश बिभाग प्रमुख गोबिन्द छन्त्याल ज्यूको बिशेष आतिथ्यमा, नेफिन कतारका प्रमुख सल्लाहकार देवराज राई, बिशेष सल्लाहकार सियाराम चौधरी, संस्थापक तथा सल्लाहकार बिल बहादुर गुरुङ, सुक बहादुर तामाङ साथै सल्लाहकार सदस्यहरु, एन आर एन ए एन सी सी कतारका कार्यवाहक अध्यक्ष उतम गुरुङ, विदेश स्थित बिभिन्न देशका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ( नेफिनका ) अध्यक्षज्यूहरुको बिशेष आतिथ्यमा नेफिन कतारमा आवद्ध विभिन्न मातृ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु लगायत धेरै आदिवासी जनजातिहरुको उपस्थितिमा जूम भर्चुवल कार्यक्रम मार्फत संपन्न भएको हो ।

दिप प्रज्वलनबाट उत्घाटन भएको उक्त कार्यकममा सहभागी सम्पूर्णलाई संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष पुरुषोतम सुनुवार ज्यूले स्वागत मन्तब्य दिनु भएको थियो । कार्यक्रमका बिशेष अतिथि नेफिन केन्द्रका विदेश बिभाग प्रमुख गोबिन्द छन्त्याल ज्यूले अहिलेको बर्तमान अवस्थामा हामि आदिवासी जनजातिहरुले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हरेक क्षेत्रबाट ससक्त हुनु पर्ने, हरेक देश बिदेशमा रहेका आदिवासीहरु एक्यबद्ध भएर आगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै पुरानो कार्यसमितिका अध्यक्ष शिब कुमार भुजेल ज्यूको नेतृत्वको कार्यकाललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नयाँ बन्ने निर्वाचित कार्यसमितिलाई अग्रिम बधाई तथा साफल कार्यकालको शुभकामना दिनु भयो । त्यस्तै शुभकामना मन्तब्य राख्ने क्रममा नेफिन कतारका सल्लाहकार समितिको तर्फबाट प्रमुख सल्लाहकार देवराज राई, एन आर एन ए एन सी सी कतारका कार्यवाहक अध्यक्ष उतम गुरुङ, विदेश स्थित नेफिन युएईका अध्यक्ष महेस मुक्तान, बहराईन अध्यक्ष झहर थप्पोको थेबे, इजरायलका अध्यक्ष पेम्बा डोल्मा होल्मो, बेलायतका अध्यक्ष जंग सुनुवार, र बेल्जियमका अध्यक्ष बाबुराजा लामा, नेफिन कतारमा आवद्ध मातृ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यूहरुबाट शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।

आठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति :
अध्यक्ष – पुरुषोतम सुनुवार
बरिस्ठ उपाध्यक्ष – भाईकाजी गुरुङ
प्रथम उपाध्यक्ष – राम कुमार मण्डल
द्वितीय उपाध्यक्ष – राजेन्द्र साम्याङ्खाम
महासचिब – एकराज राई
उप महासचिब – धिरेन तामाङ
सचिब – युबराज भुजेल
कोषाध्यक्ष – हरि महतो
सह कोषाध्यक्ष – रविलाल ताजपुरिया
विभागीय सचिबहरुमा क्रमस मिलन भुजेल, बिबस मादेन लिम्बु, रामेश्वर मण्डल, आङ मिङ्मार शेर्पा, ओम कृष्ण तयाजु, र घनस्याम चौधरी !

संघिय परिषद सदस्यहरुमा क्रमस सन्ध्या सावा लिम्बु, दुर्गा बहादुर गुरुङ, चित्र बहादुर गुरुङ, जीवन राई. पूर्ण बहादुर राई, श्री बहादुर तामाङ, रभी मोक्तान तामाङ, प्रतिन कुमार चौधरी, बिनोद सुनुवार, टेक बहादुर सुनुवार, प्रभात भुजेल, नितेस तन्डुकार, राम बहादुर मानन्धर, लक्ष्मी नारायण मण्डल, तेचिलाल मण्डल, ङाताङ फुरी शेर्पा, रबिन शेर्पा, ज्ञानेद्र कुमार ताजपुरिया र कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया निर्वाचित भए ।

नेफिन कतारमा आवद्द मातृ संस्थाहरुलाई संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार तथा सभापतिको हातबाट कदर पत्र प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्रमको अन्त्यमा सभापति शिब कुमार भुजेल ज्यूले आफ्ना भनाईहरु राख्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन राख्दै समापन गरेको उक्त कार्यक्रम संस्थाका मसासचिब सागर तुम्बाहाङफे ज्यूले संचालन गर्नु भएको थियो ।

 

Share

खोटाङमा राखामा शाँदार स्थापना : ख्योम्पातिचको फोल पिदार धुम्धामसँग मनाइयो

राखा ऐसेलुखर्क खोटाङमा नयाँ शाँदार थान स्थापना गरिएको छ । कोषाध्यक्ष सुसेस संघीय समिति शोभा सुनुवारको नेतृत्वमा साब्लाको कान्छाराम शिकारीले शाँदार पिदार स्थापना गरेका छन् । त्यसैगरी ओखलढुंगा काःत खिँचीदेम्बा ३ मा धुमधामसँग शाँदार पिदार गरिएको छ । सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिले कोरोना महामरीमा सामाजिक दुरी कायम गरी शाँदार पिदार गर्न सुचना जारी गरिएको थियाे ।

त्यसैगरि विश्वभरि छरिएर बसेको कोइँचहरुमा ख्योम्पातिचहरुको महान चाड फोल पिदार आज शुरु भएको आज तेस्रो दिन भएको छ । उँधौली र उँभौली गरी दुइ पटक शाँदार पिदार गरिने कोइँचमा मंसिरे पुर्णिमामा दिगर्चहरुले युल्सि र ख्योम्पातिचहरुले फोल मानाउँछन् । मंसिरे पुर्णिमाको अगाडिको दिन कास पिदार गरे पछि आज फोल पिदार गरिन्छ । कुँबु कास्थाली ख्योम्पातिचहरुको मुल थलो हो । आज वाचखोला महेश ख्योम्पातिचको घरमा मुलिचहरुको फोल पिदार धुमधामसँग गरिएको छ । त्यसैगरी बेल्दिङ्गे ख्योम्पातिचहरुले कुँबु सुकमान ख्योम्पातिचको घरमा ठाडो फोल गरिएको छ ।
विश्वभरि छरिएको किरातहरुले हर्सोल्लासका साथ किरात चाड मानेको छन् । सबैमा किरात चाडको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना ।

Share