News

now browsing by category

 

सुनुवार सेवा समाजले जोड्यो ३ रोपनी अचल सम्पत्ति ।

इलाम । भावि नीति तथा कार्यक्रममा इलामको पुवामझुवा कोइँच गाउँ चैतेको शाँदार ग्योरलाई मुक्दुम गार्डेनको रुपमा समेटेको पाँच वर्षपछि इलाम नगरपालिकाले साँस्कृतिक संग्राहलय बनाउने भएको छ । साँस्कृतिक संग्राहलय निर्माणको लागि सुनुवार सेवा समाज पुवामझुवा वडासमितिले ३ रोपनी जग्गा भर्खरै खरिद गरेको छ । इलाम जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दुई दिन अगाडि मात्रै सुनुवार सेवा समाजको नाममा ३ रोपनी जग्गा पास गरी धनीपूर्जा प्राप्त गरेको जानकारी अध्यक्ष सुरज मुखियाले जानकारी गराउनु भएको छ ।
पाटेनागीमा इलाम नगरपालिकाको कार्यक्रममा जाँदै गर्दा चैतेका सुनुवारहरुले बाटैमा मेयर महेश बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसरी ज्ञापनपत्र बुझाएपछि तत्कालै नगरसमितिको बैठक बसेर कोइँच साँस्कृतिक संग्राहलय निर्माणको लागि रु सत्रा लाख बजेट बिनीयोजन गरेको जानकारी पर्यटन समिति सदस्य काःतिच सोम सुनुवारले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले खरिद गरिएको जमिनमा कोइँच साँस्कृतिक संग्राहलय निर्माणको लागि स्थलगत सर्भेक्षणसमेत गरिसकेको छ ।
सुनुवार सेवा समाजको पहलमा दोलखा जिल्ला फाचेमा कोइँच संग्राहलय स्थापना भइसकेको छ । सुनुवार सेवा समाज बजेनी शंकरापुर काठमाडौंमा दुइकोठे भवन बनेको छ भने सुनुवार सेवा समाज कमलामाइ नगरसमितिको पहलमा सिन्धुलीमाडीमा पनि १० लाख बराबरको भवन निर्माण भएको छ । धरान र खोटाङमा सुनुवार सेवा समाजको नाममा भवन निर्माण भएको छ । तर दुःखको कुरा कोइँचको किपट भनिएको रामेछाप र ओखलढुंगामा हालसम्म सुनुवार सेवा समाजको नाममा भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।

Share

प्रतिगामी निर्णयको साँक्षी बन्दिन : वैशाखमा सुसेस सम्मेलन हुने

वैशाख २४ गते सम्मेलन हुन सक्दैन भने जेठ मसन्तभित्र सम्मेलन हुन्छ भन्ने के छ ग्यारेण्टी रु सुनुवार सेवा समाज उपाध्यक्ष् अमृतबहादुर सुनुवार र सल्लाहकार संयोजक मनप्रसाद सुनुवारले थान थापेपछि वैशाख २४ गते सुनुवार सेवा समाजको १० औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय भयो । तर सुनुवार सेवा समाजका संस्थापक कोषाध्यक्ष तथा सल्लाहकार टिकाराम मुलिचाले भने देखीजानी यस्तो प्रतिगामी निर्णयको साँक्षी बन्नु छैन भन्दै निर्णय पुस्तिकामा सही नगरी बाहिरीनु भयो । उहाँको तर्क थियो, राज्यले बैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकीसकेको छ । अदालतमा मुद्दा छ । यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने पनि वर्तमान सरकारले आन्दोलन गर्छ । सुनुवार सेवा समाजमा आवद्ध कुनै पनि सुनुवारहरु राजनीतिबाट अछुत छैनन् । कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध त छन् । चुनाव भयो भने उम्मेदवार दिन कुद्ने यही हुनुहुन्छ । र भएन भने पनि विरोधमा झण्डा बोकेर उफ्रिने पनि सुनुवार हुनु नै हुन्छ । राज्यको राजनीतिक विचलनले सुनुवार सेवा समाजमा कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने यी सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि संघीय समितिले यस्तो कच्चा र प्रतिगामी निर्णय गर्नु बच्चाले खेले जस्तै हो । मेरो असहमति रह्यो । मैले निर्णय गर्ने होइन कार्यसमितिले माइन्युट गर्नुहुन्छ भने गर्नुस् ।
दुई सल्लाहकारसहित जम्मा ११ जना संघीय समितिको उपस्थिति भएको सुसेसको १० औं वैठकमा बाँकी सबैको मत भने जेठ मसान्तसम्ममा १० औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने मत रहेको थियो ।

सम्मेलनको मुटु साधारण सदस्य
जुनसुकै सभा सम्मेलन अधिवेसनको मुटु भनेकै सदस्य हो । संस्थागत अद्यावधिक हुनुपरेउ सल्लाकार टिकाराम मुलिचाले संगठन विस्तार तथा अद्यावधिमा जोड दिए । सुसेस १० औं राष्ट्रिय सम्मेलनको मुटु पनि जम्मा साधारण सदस्यहरुको गणपुरक उपस्थिति हुनुपर्दछ । गणपुरक सदस्यहरु भनेका स्थानीय समिति वडा समिति, गाउँ÷नगर समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, शाखा, आङ्गिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु नै हुन् । महासचिव समीर मुखियाले अहिलेसम्म विश्वव्यापी कोभिड १९ महामारीको कारण सुसेसको स्थानीय तहको सम्मेलन गर्नसक्ने अवस्था नभएको हुँदा ठ्याक्कै यति नै स्थानीय समिति अद्यावधि भएको छ भन्ने टुँगो नभएको तर १२ वटा जिल्ला भने सम्पर्कमा भएको वताउनु भयो । सल्लाहकार मनप्रसाद सुनुवारले आफुले नवौं सम्मेलन गर्दा १८ जिल्ला अपडेट रहेको बताउनु भयो ।
सम्मेलनको लागि चैत्र २५ गतेसम्ममा अनिवार्य स्थानीय तहलाई अद्यावधिक गर्न पत्रचार गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवारको धारणा रह्यो । पटक पटक सम्मेलन गर्नको लागि माइन्युट हुने तर कार्यान्वयन नहुनेमा गुबो समस्या भनेको स्थानीय तह अद्यावधिक हुन नसक्नु र नमान्नु नै हो ।

आर्थिकको कारण देखाएर सम्मेलन रोकिँदैन
पटक पटक सुनुवार सेवा समाजमा आर्थिक विषयमा प्रश्न उठ्छ । यसै विषयमा सुसेस संस्थापक कोषाध्यक्षले सुनुवार सेवा समाजको स्थापना गर्दा एक जना कोइँच आमाले झुम्के थैलीबाट १ मोहर खुशीले सहयोग गरेको र त्यो सहयोग जिन्दगीको सबैभन्दा अमुल्य सहयोग भएको उल्लेख गर्दै सुनुवारको चरित्रको वारेमा भन्नुभयो, यहाँ सुनुवार यस्ता छन् जसले एक दिन यो हामी सुनुवारको साझा घर हो भनेर एक दिन पनि सुनुवार सेवा समाजको भवनमा खुट्टा नटेक्ने र एक पैसा सहयोग नगर्नेले आर्थिक अनियामितताको कुरा वारम्वार उठाउँछ र प्रश्न गर्छ । जसले दान दियो उसले समर्पण गरेउ । उसले संस्थाको दुःख देखेर दियो । आत्मसन्तुष्टि छ ।
कोषाध्यक्ष शोभा सुनुवारले हालसम्मको आर्थिक आयव्याय प्रस्तुत गर्दै आर्थिकको कारण सम्मेलन नरोकीने वताउँदै अगाडि भन्नुभयो, सुनुवार सेवा समाजको सम्मेलनका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न मुख्यत मलाइ प्रतिनिधिको सूची र स्थान चाहियो । संगठन विभागले त्यो सूची तयार गरेपछि खास बजेट आउँछ । तै पनि विगतको खर्चलाई हेर्दा ४ देखि ६ लाख खर्च हुन्छ । खर्च स्थानले पनि निर्धारण गर्छ । काठमाडौंमै गर्ने कि काठमाडौं भन्दा बाहिर गर्ने रु आर्थिक स्रोतको कुरा गर्ने हो भने संस्थागत दायित्व सदस्य शुल्क र स्वैच्छिक सहयोग नै हुन् ।
वैठकमा खासै त्यस्तो कुनै पनि विमतीका कुराहरु भएनन् । भित्तेपात्रो छाप्ने जिम्मा सुनुवार विद्यार्थी समाजलाई जिम्मा दिइयो भने सचिवालयको माइन्युट अनुमोदन गरियो । र खिम्ती २ हाइड्रोपावर क्षेत्रमा एफपिक गर्ने निर्णय भएको छ ।

Share

हुलाक टिकट छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

काेइँच बु काःतिच। काठमाडाै‌ ।

सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिले शाँदार पिदारलाई प्रवद्र्धन गर्न हुलक टिकट छपाईको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।सुनुवार सेवा समाजको संघीय सचिवालय वैठकमा निर्णय गरे अनुसारको तस्वीरमा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले आज तोक लगाउनु भएको छ । सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारलगायत उर्मिला सुनुवार, तारा सुनुवार र विमला सुनुवारको डेलिगेशनले उक्त तोकादेश गराएको हो । अब उक्त फाइल सचिवले हुलाक विभागमा पठाएपछि फेलाटेलिक शाखामा पुगेर टिकट ढाँचा तयार भएपछि पुनः निर्णयार्थ मन्त्रालयमै आउने छ । र, मन्त्रीले छाप्नको लागि तोक लगाएपछि हुलाक टिकट छापिने छ । यो प्रक्रिया द्रुतरुपमा भएमा र यही सरकार रहेको अवस्थामा चाँडै हामी कोइँचहरुको महान चाड शाँदार पिदारका वारेमा पनि हुलाक टिकट छापिने छ । तर विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने प्रेसमा पुगेको हुलाक टिकट समेत थुतिएको इतिहास छ ।

Share

अखिर को थिए जेलर सुनुवार? जाे शहिद शुक्रराजसँगै चर्चामा आउँछन्

–कोइँचबु काःतिच
“त्यतिखेर प्रजापरिषद्का सदस्य हरिकृष्ण श्रेष्ठलगायतका बन्दीहरू भद्रगोल जेलमा थुनिएका थिए । उनीहरूलाई जेलर सुनुवार कप्तानले माघ ९ गते बिहानै टेकु पचलीतिर हेर्न भने। ‘हेर्दा त शुक्रराजको सेतो कपडाले छोपिएको लास यताउता हावामा हल्लिरहेको थियो’, हरिकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्– ‘त्यस बेला जेलर सुनुवार कप्तानले शुक्रराज झुन्ड्याएको दृश्य हेर्न लगाउँदै, हेर तेरो साथीको गति हेर, शुक्रराजको गति हेरिस, कस्तो हुँदोरहेछ? भने ।”
“नुहाएर गीता पाठ गरी पचली चौबाटोको रूखको हाँगामा झुन्ड्याइएको डोरी शुक्रराजले समातेका मात्रै के थिए, त्यही समयमा अलि परबाट पेट्रोम्याक्स बालेर पच्चीस जनाजति व्यक्तिहरू आइरहेको देखेर नर शमशेर, हरि शमशेर, रङ्गविक्रम, जेलर खड्गबहादुर सुनुवारसहित सबै सिपाहीहरू भागे। उनीहरूले पेट्रोम्याक्स बालेर आउनेहरूलाई विद्रोही ठानेका थिए। तर तिनीहरु भोज खाएर फर्किएकाहरू भएको थाहा पाएपछि भागेका राणा भारदारहरू फेरि फर्केर आए । फर्केर आउँदा शुक्रराज पहिलेको अवस्थामा त्यहीँ उभिइरहेका थिए ।”

अहिले शहिद सप्ताह मनाइँदैछ । अहिले शहिदहरु थुप्रै भएपनि शहिद भन्ने बित्तिकै धेरैलाई याद आउने नाम चाहिँ उही दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्री नै हुन् । राणा शासनको अन्त्य गर्न शहिद हुने चार जना मध्ये सबैभन्दा कान्छा गंगालाल श्रेष्ठ, रामेछाप भँगेरीका थिए । भँगेरी नजिकै छ रामपुर वसन्तपुर सुनुवार गाउँ । र, धेरै कोइँच सुनुवारलाई थाहा नहुन सक्छ तर राणा शासनको विरुद्ध राजद्रोह अभियोगमा प्रजा परिषदका नेता कार्यकर्ता थुनिएका भद्रगोल जेलका जेलर पनि रामेछाप रामपुरकै तत्कालीन कप्तान काःतिच खड्गबहादुर सुनुवार थिए । रामेछाप रामपुरको वसन्तपुरमा जन्मेका सुनुवार पछि कोइँच समुदायका एक मात्रै बडाहाकिम बने र २०१७ सालको सुकुम्बासी आयोगका सदस्य हुँदा हेल्टुँडा, विरगञ्जमा धेरै सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा जमिन उपलब्ध गराए । यसरी वस्ती बसल्नेमा शिक्षा सहायक मन्त्री याअ्ता प्रकाशचन्द्र मुखिया पनि एक हुन् । उनले झापामा बसाएको वस्तीलाई अझै पनि सैनिक वस्ती भनेर चिनिन्छ । उनैका छोरा गोपाल सुनुवार नै नेपाल सरकारको निजामती सेवामा फस्र्टक्लास अफिसरका रुपमा कोइँच समुदायबाट सेवा गर्ने अहिलेसम्मका एक मात्र कर्मचारी हुन् भने उनैका नाति सुरजबाबा सुनुवार नेपाली सेनाको उच्च ओहदामा पुग्ने कोइँच सुनुवार समुदायका एक मात्र जर्नेल । हुन त नेपाल सरकारको पहिलो महिला सचिव चन्द्रकला किरण पनि सुनुवारकै आमा हुन् । जन्मले भने उनी महत क्षेत्री हुन् । उनी तत्कालीन एसपी जिजिच जितेन्द्रध्वज किरणका धर्मपत्नी जो भ्रष्ट्रचार अभियोगमा जागीर गयो । भरत गुरुङ, डिबी लामासँगै जितेन्द्रध्वज र उनका भाइ नरेन्द्रध्वज किरण दुवैले भ्रष्ट्राचार अभियोगमा नेपाल प्रहरीकाे जागीरबाट हात धुनुपरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै सुनुवार एसपि भएको सुन्नमा आएको छैन ।
कोइँचमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको माथिल्लो ओहदामा पुग्नेहरुको नाम लिँदा मन्त्रीमा प्रकाशचन्द्र मुखिया, बडाहाकिम (अहिलेको सिडियो) मा खड्गबहादुर सुनुवार, कृषि तथा बोटनीकल अधिकृत मेजर जिजिच लालध्वज सुनुवार (जसको नाममा ४ वटा हिमाली फुलको वैज्ञानिक नाम समेत राखिएको छ । र उनकै छाेरा बुहारी हुन् जितेन्द्रध्वज नरेन्द्रध्वज र चन्द्रकला) रापंस क्युइँतिच चन्द्रप्रकाश सुनुवार, रापंस तथा आर्थिक सभापति चम्पक सुनुवार (राप‌ंस चन्द्रबहादुरका छाेरा), प्रतिनिधि सभा सदस्य जेस्पुच कमलप्रकाश सुनुवार, संविधान सभा सदस्य बुजिच दालकुमारी सुनुवार (क्या:बाम), संविधानसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ताेँकुच यज्ञराज सुनुवार मात्रै हुन् ।
शहीद दिवस मनाउने क्रममा शुक्रराज शास्त्रीको नाम नलिइ सुख छैन र उनको नाम लिँदा उनीसँगै जेलर सुनुवारको नाम पनि सम्झना गरिन्छ ।

Share

वर्तमान आन्दोलनको मुख्य मुद्दा संसद पुनस्थापना कि संविधान पुनःलेखन ?

–कोइँचबु काःतिच
मिहिनढंगले सोच्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक विचलन आदिवासी जनजातिका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मतको अवस्था हो । तैपनि सिधासाधा नेपाली आदिवासी जनजाति अहिले अन्यौलमा छन् । अहिले एकतिर आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेला भनेर पेरिसडाँडामा निम्तो जारी गरिएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय भेलाको नाममा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपमा निम्तो छ । बुझ्नेहरुका लागि भने यो निम्तो सरकारी हण्डी खाना पल्केका नेकपा नामका राजनीतिक जुकाहरुको आदिवासी जनजाति नामक बर्षे झरीको प्रार्थना मात्रै हो । हरेक पूजा प्रार्थनामा जसरी देवीदेवता तथा पुर्खासँग बार्गेनिङ गरिन्छ यहाँ पनि यहीक्रमको पुनरुक्ति भएको छ । २०६७ साल हो । सुनुवार सेवा समाजको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै थियो त्यसका उम्मेदवार भने बागबजारमा अवस्थित अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा तय भएको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले धेरै आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थामा हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजले संविधानसभा संविधान लेखन भइरहँदा वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको मुद्दालाई अगाडि बढाइरहेको बेला अग्रगामी भनी टोपल्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँकै निवासस्थान लाजिम्पटमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा ठाडै जवाफ दिएका थिए, हामीलाई थाहा भयो आदिवासी जनजातिले परेको बेला सहयोग गर्नेरहेनछन् । के गर्नु तपाइँहरुको मुद्दा उठाएर । खै सबै हाम्रा उम्मेदवार हारे त । सहयोग गरेको भए जित्थे होला नि ।
यि त सामान्य आदिवासी जनजाति कोइँच समुदायले भोगेका प्रतिनिधि घटनाक्रम मात्रै हुन् । आदिवासी जनजातिहरुले यस्ता धेरै नमीठा परिस्थितिबाट गुज्रिनुपरेको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुले नै आदिवासी जनजाति नामका पार्टीका कठपुतलीहरुलाई आदिवासी जनजातिको खाँटी नेता वा विचारक सम्झेसम्म नेकपाले मात्रै होइन कांग्रेस, जसपा, राप्रपा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले यसरी बिरालोले मुसा खेलाए जस्तै आदिवासी जनजातिहरुलाई खेलाइरहने छन् । हुन त नेपाली राजनीतिकवृतमा अचम्मको संस्कार हवी छ । आफ्नो संलग्नतामा गरेको काम भयो भने संसारकै उत्कृष्ट भनेर अफवाह पैmलाउने र संलग्नता नभएको कामप्रति कटु कटाक्ष गर्ने । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि पनि संसारकै राम्रो संविधान बनेको भनेर खोकियो जसरी २०४७ सालको संविधानलाई भनिएको थियो । सबैको अधिकार सुनिस्चित गरिएको भनेर हल्ला फैलाइयो, आदिवासी जनजातिको मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा सुनिस्चित गरिएको अधिकार समेत खोसिएको अवस्था थियो । जसको परिणाम कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नसमेत पाएका छैनन् ।
यही २०७२ सालको संविधानलाई एक स्वार्थ समूहबाट खुबै प्रचारप्रसार गरिएको हो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्न सक्दैन । पाँच वर्षसम्म सरकार चल्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र देशमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ, अब आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भनिएको थियो तर तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै केपी ओलीले सबैलाई लोप्पा खुवाइदिए । र, एकाएक नेपाली राजनीतिमा संविधानको पुनः चर्चा हुन थाल्यो । सडक तात्तिएको छ । पक्ष विपक्ष वहस भइरहेको छ । हिजो निरंकुश कार्यकारीको कल्पना संविधानले गरेको छैन भन्दै विभिन्न मञ्च र प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कुर्लनेहरु पनि आफ्नो वचाव गर्दैछन्, हिजो बोलेको र आजको परिस्थिति फरक हो, हिजो बोलेको पनि ठिक हो, आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पनि ठिक हो । जन–जनमा एउटा भनाइ छ कालाकोटधारीले कालोलाई सेतो बनाउँछन् सेतोलाई कालो बनाउँछन् । सम्भवत अहिलेको राजनीतिक घटनाले कालोकोटधारी मात्रै होइन राजनीतिकर्मीहरुले पनि त्यस्तै काम गर्नेगर्छन् भन्ने देखायो । Read More

Share

कोइँच पहिचानको लागि हुलाक टिकट छपाउन पहल

 –कोइँचबु काःतिच

कोइँच पहिचान खुल्ने गरी हुलाक टिकट छपाउन पहल गरिने भएको छ । सुनुवार सेवा समाजको पहलमा उक्त कार्य हुन लागेको हो । आदिवासी जनजाति जिरेलहरुले दुइ वर्ष अगाडिदेखि हुलक टिकट छपाउन पहल गरे पनि हालसम्म उक्त कार्य नभएको तर अब काेइँचहरुसँग हाम्राे टिकट छापिने गरेकाे नेपाल जिरेल समाजका उपाध्यक्ष युवाराज जिरेलले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखामा रहेका आदिवासी जनजातिको हुलाक टिकट छाप्ने चासो देखाएपछि फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन शाखाले उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने व्यवस्थापक नोखबहादुर वस्यालले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीको चाहनानुसार स्वकीय सचिव मित्र जिरेल र जिरी नगरपालिका कार्यकारी सदस्य उर्मिला सुनुवारले कोइँच पहिचानको लागि टिकट छपाउन पहल गर्ने कार्यमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ऐतिहासिक थाँतथलो, बाद्यवादन, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, संस्कृति र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुलाई हुलक टिकटमा छापेर अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । कोइँचहरुको पहिचान झल्किने विषयहरुको छनौटको लागि सुनुवार सेवा समाजले तत्कालै वैठक बसेर टुँगो लगाउने जानकारी समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले गराउनुभयो । फिलाटेलिक शाखाकानुसार जेठमा सुचना निकालेपछि उक्त टिकट छापिने छ । तर टिकट छाप्नको लागि चाहिने अन्य आवश्यकीय अभिलेखीकरण भने सुनुवार सेवा समाजले नै गर्नुपर्ने छ ।

Share

विद्युत विकासलाई सुनुवार सेवा समाजको ६ बुँदे सुझाव

–कोइँचबु काःतिच । काठमाडौं ।
१७२० मेघावाटको जलशाययुक्त खिम्ती ठोसे शिवालय जलशाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वातावरण अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमुलक संस्था तथा आदिवासीविज्ञहरुको सहभागीतामा एफपिकसहित वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्ने जिकीर गर्दै सुनुवार सेवा समाजले आफ्नो ६ बुँदे सूझाब विद्युत विकास विभाग सानो गौचरणमा बुझाएको छ ।
विगतमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा जातीय विभेद गर्दै राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरी काठमाडौंमै बसी हचुवामा प्रतिवेदन तयारी गरेर जलविद्युत परियोजना शुरु गरेकै हुँदा अनुमानित समयावधि सम्पन्न नभएको तथ्य अवगत गराउँदै विश्व वैंक लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु अवलम्बन गर्दै आएको आदिवासी जनजाति विकास योजनासमेत बनाइनुपर्ने सूझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
गएको पौष २७ गते विद्युत विकास विभागले एकहप्ताभित्र सुझाव पेश गर्न सुचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा, रामेछापको उमाकुण्ड, गोकुलगंगा र लिखु–तामाकोशी र दोलखाको जिरी नगरपालिका, वेतेटार गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र तोकेको ५ । यस परियोजनाले खिम्ती १ जलविद्युत परियोजनालाई प्रभावित पार्ने भएको छ ।
वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययनको लागि विद्युत विकासले इनर्जी इन्फ्राटेक प्रा.लि. सानेपा ललितपुरलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएको छ ।

सुझावको विस्तृत पाठ ः

श्री महानिर्देशक ज्यू
विद्युत विकास विभाग
सानो गौचरण ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।
विषय ः वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी वारे सूझाव पेश गरेको वारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँको कार्यालयबाट खिम्ती ठोसे शिवालय जलसाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन तयारी वारे सुझाव पेश गर्न मिति २०७७ पौष २७ गते ७ (सात) दिने सूचना हामीलाई जानकारी भएको हुँदा उक्त क्षेत्र आदिवासी जनजाति कोइँचको पुख्र्यौली थाँतथलो भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट अनुमोदित आइएलओ कन्भेनसन नं. १६९ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र (युएनड्रिप) २००७ मा उल्लेख भए अनुसार आदिवासी जनजाति कोइँच सुनुवार लगायत अन्य आदिवासी जनजाति शेर्पा, जिरेल, नेवार, तामाङको मानवाधिकार सुनिस्चित हुने गरी देहायबमोजिमका विषयहरुमा गम्भीर तथा मिहीनरुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न गराउन सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति रायसूझाव गर्दछ :
१. अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि सं. १६९, युएनडिआरआइपि अनुसार विद्युत उद्योगका लागि तयारी गरिने प्राविधिक शब्दहरु आदिवासी जनजाति लगायत स्थानीय जनताहरुले नबुझ्ने हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक जातीय संघसंस्था मार्पmत सम्बन्धीत समुदायले बुझ्ने मातृभाषामा अनिवार्य सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वतन्त्रपूर्वक पूर्व सुसूचित मञ्जुरी लिनुपर्ने ।
२. यसभन्दा अगाडिका कतिपय परियोजनाहरुमा राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा जातीय विभेद गरी राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै धम्काउने, उनीहरुको कुरा नसुन्ने र राजधानी बसेर सबै अध्ययनलाई सरकारी मान्यता दिने दिलाउने कार्य गरिएको हुँदा यस परियोजनामा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि सं. १६९ तथा युएनड्रिप अनुसार राज्य वा परियोजना सञ्चालकहरुले आदिवासी जनजाति तथा Read More

Share