News

now browsing by category

 

पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन आजसा महासङ्घको घोषणा

-कोइँचबु काःतिच । १ माघ २०७७, विहिवार १५ जनवरी २०२० काठमाडाै‌ ।
राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा अब्बल कविको रुपमा परिचित तथा किराती मिथकका ज्ञाता नवराज वर्तमानले राजन मुकारुङलगायतका समुहका वारेमा भन्नुहुन्थ्यो, “हामी बरु विचलीत हौंला । कतै न कतै समय परिवेशले मुलाधारका हुँ भन्नेहरुसँग सम्झौतामा पसौँला तर अहिलेका नयाँ पुस्ताका पहिचानवादी साहित्यकार भाइहरु आफ्नो मुद्दामा प्रष्ट हुनुहुन्छ ।”
नभन्दै आज राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न अभियानका साथ आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको घोषणा भएको छ । नेपाली साहित्य जगतमा सिर्जनशील अराजकता आन्दोलनको घोषणापत्र जारी गरेर फरक धार र फरक विचारको साहित्य सिर्जना गरेर स्थापित तीन श्रष्टा हाङयुग अज्ञात, उपे्न्द्र सुब्बा र राजन मुकारुङमा अलिकति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका राजनले ६० काे दशकमा आयाेजित आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सवकाे अवसरमै आदिवासी जनजाति साहित्कारहरु संगठित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमाको विसम परिस्थितिमा पनि पहिचानको पक्षमा कुनै सम्झौता नगरी निरन्तर लागी परेका साहित्यकार राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा आदिवासी साहित्यकारहरु गोलबद्ध हुनुलाई निकै अर्थपूर्णरुपमा लिएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा गठित ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ, नेपाल’ तदर्थ समिति , राज्य तथा अन्तराष्ट्रिय समितिको नामावली निम्नप्रकार रहेकाे छ
तदर्थ समिति :

संयोजक : राजन मुकारुङ
सह–संयोजक : सरस्वती प्रतीक्षा
सह–संयोजक : टंक सेलिङ
सचिव : बुद्ध योञ्जन लामा
आर्थिक संयोजक : उर्मिला गम्बा थारु
सदस्य : अञ्जना इछमफूल
सदस्य : अनन्त दुनुवार
सदस्य : उत्तम सुनुवार
सदस्य : कविराज तामाङ
सदस्य : कुन्साङ
सदस्य : कृष्ण मेचे
सदस्य : कृष्ण सर्वहारी
सदस्य : गणेस कुमाल
सदस्य : गौरी तमू
सदस्य : चोमु शेर्पा खुशी
सदस्य : तेजेन्द्र ताजफुरिया
सदस्य : निशा रुम्बा
सदस्य : नेपोलियन चेपाङ
सदस्य ; फुर्बाछिरिङ तङ्बे
सदस्य : बेचन उराव
सदस्य : भिम किसान
सदस्य : मङ्गलराम दराई
सदस्य : मेनुका छन्त्याल
सदस्य : रजनी मिला
सदस्य : राम गोपाल आँसुतोष
सदस्य : लाक्पा तेन्जी शेर्पा
सदस्य : लालबहादुर भुजेल
सदस्य ; डा. विष्णु सिँजाली
सदस्य : सन्त माझी
सदस्य : सरोजसिंह दुनुवार
सदस्य ; डा। सोमबहादुर धिमाल
सदस्य : सीता तुम्खेवा
सदस्य : हेन्सेन याक्खा
सदस्य : हेमा आले

राज्य समिति :
संयोजक : शोभा सुनुवार (कोइँच)
संयोजक : ईश्वर थोकर (ताम्सालिङ)
संयोजक : गनेसकुमार राई (किरात)
संयोजक : छम गुरङ (तमुवान)
संयोजक : छविलाल कोपिला (थरुहट)
संयोजक : जीवन रोका मगर (मगरात)
संयोजक : मधु केरुङ (लिम्बुवान)
संयोजक : शाक्य सुरेन (नेवाः)

अन्तर्राष्ट्रिय समिति :
संयोजक : अमित थेबे (बेलायत)
संयोजक : इन्दिरा चाम्लिङ (युरोप)
संयोजक : उदय पुर्बेली (मलेसिया)
संयोजक : केशर घलान (कुवेत)
संयोजक : चन्द्र गुरुङ (बहराइन)
संयोजक : जसकुमार राई (अमेरिका)
संयोजक ; नरेश सुनुवार (हङकङ)
संयोजक : पराजीत पोमू (दक्षिण कोरिया)
संयोजक : बिमल राई (कतार)
संयोजक ; योग राई (अस्ट्रेलिया)
संयोजक : विमन किराती (जापान)
संयोजक ; सुमन सहयात्री (साउदी अरबिया)
संयोजक ; सुरज राना (युएई)
संयोजक ; सुशिल पुन बिरही (ओमान)
समग्र विश्व राजनीतिक अवस्थामा आज पनि अधिकांश आदिवासीरजनजातिहरू आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलित आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार रक्षार्थ बाध्यत्मक रुपमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको स्थापना गर्नु परेको जिकीरका साथ विकासका नाममा आदिवासीय सम्पदाहरू मास्ने काम राज्यकै अग्रसरतामा भइरहँदा झनै आन्दोलित हुनु परेको निस्कर्षसहित नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन गर्नुको मुख्य ठहर निम्नानुसार गरेको छ :
— मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा आम आदिवासी जनजाति समुदायले ठूलो वगावत गरे पनि उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेको पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशी सिद्धान्त ९पूर्ण समानुपातिक०का मागहरू सुनुवाइ भएको छैन ।
— संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, भनेर लिखित गरिए पनि व्यवहारतः लागू भएको छैन ।
— शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको मौलिक हक भए पनि दलाल व्यापारीहरूको कब्जामा छ, यो विभेदकारी छ । यसले अभिजात वर्ग र जातिहरूको मात्रै पक्ष लिइरहेको छ ।
— प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म एकल जाति, खास गरी ‘हिन्दू सौन्दर्य’ र ‘आर्य सभ्यता’को मात्रै पाठ्यक्रममा भाषा–साहित्य पढाइएर राज्यले नै विविधताको संस्कृति र सौन्दर्यलाई अस्विकार गरिरहेको छ ।
— नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि राज्य जहिल्यै प्रतिगामी छ । यसका विरुद्ध हामीले जहिल्यै प्रतिरोध गरिरहेका छँदै छौं । राज्यका सबै खाले निरङ्कुशता, प्रतिगमन वा अधिनायकवादका विरुद्ध अझ शक्तिशाली आन्दोलनसहित प्रतिरोध गर्नै पर्दछ ।

१। आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई जोडदार रूपमा लेखन गर्न तथा तिनका मौखिक साहित्यसमेतलाई लिखित गर्न, गराउन सम्बन्धित जाति, समुदायका स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र सो कार्यमा अग्रसर हुन,
२। आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका मौखिक परम्पराका दर्शनशास्त्रहरूलाई मिहिन ढङ्गले बुझ्न, बहस गर्न र लिखित गर्न,
३। नेपाली भनिने गरिएको ‘खस पर्वते भाषा र साहित्य’लाई नेपाली हो भन्ने कथनका विरुद्ध बहस गर्दै नेपालका सबै मात्रृभाषा तथा तिनका साहित्यलाई ‘नेपाली हो’ मान्यता स्थापित गराउन,
५। विविधतासहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्न,
४। प्राथमिक तहदेखि विश्व–विद्यालयसम्मै मातृभाषा तथा साहित्यको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राज्यलाई दबाव दिन
६। विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न,

Share

विद्युत विकासको सात दिने सूचना आतंङ्क : अलमलमा आदिवासी जनजाति

–कोइँचबु काःतिच
सात दिनभित्र लिखित सुझब मागेर विद्युत विकास विभागले पुस २७ गते खिम्ती ठोसे शिवलाय जलशाययुक्त जालविद्युत आयोजनाको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको सुचना प्रकाशित गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जनताले आजसम्म थाहा नभए पनि हामीले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आज मात्रै जानकारी पाउन सकेका छौं । यस्तो अवस्थामा कसरी एक साताभित्र विद्युत विकास विभाग सानो गौचरण, काठमाडौंमा रामेछाप, दोलखा र ओखलढुंगाका जनताले थाहा पाएर प्राकृतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावको मुल्याङ्कन वारे आफ्नो लिखित सुझाव दिने सक्छन् भन्ने गम्भिर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
विद्युत विकास विभागले निकालेको रायसुझाव संकलन सूचनामा भनिएको छ, दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाँउपालिका र वेतेचर गाँउपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका भएर बग्ने खिम्ती खोलामा १,७२० मे.वा. जडित क्षमता रहेको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविधुत आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना जलाशययुक्त प्रकृतिको रहेको छ । आयोजनाका मुख्य अवयवहरुमा बाँध, इन्टेक, हेडरेस टनेल, सर्ज टपाइ, भर्टिकल प्रेसर साफ्ट, होरिजन्टल प्रेसर साफ्ट, विधुत गृह र टेलरेस आदि हुन् । प्रस्तावित आयोजनाको इन्टेकको जलाघार क्षेत्र २३८ वर्ग कि.मी. रहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज १५८.७९ घन मिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । यस आयोजनाको ग्रस हेड १३२९ मीटर रहेको छ ।
तर यहाँ उल्लेख गरेको प्राविधिक कुराहरु गाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेतले राम्ररी बुझ्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति समुदायले बुझ्ने कुरै भएन । अनि कसरी एक सातामा विद्युत विकासमा रायसुझव दिन्छन् ? विभागको सूचनामा प्रभावित क्षेत्रको वारेमा भनिएको छ, दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाँउपालिका र वेतेश्वर गाँउपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका तथा ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिजीदेम्बा गाँउपालिका पर्नेछन् । यसरी तीन तीन जिल्लाको गाउँहरुमा प्रभाव पर्ने आयोजनाले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सामान्य जानकारीसम्म नभएका जनता, संघसंस्था र जनप्रतिनिधिको नाम सूचना जारी गर्दा प्रभाववित क्षेत्रका जनताहरु अन्यौलमा रहेको देखिन्छ ।
सुचनाको अन्त्यमा विद्युत विकास विभागले आफु बच्ने बाठो काइदाको प्रष्टिकरण गर्ने जमर्को गरेको छ, प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण ९क्अयउष्लन० गर्ने काममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीहरुमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको गाउँपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक वन तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाहरुको लिखित रायसुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र निम्न ठेगानामा आईपुग्ने गरी लिखित रायसुझाव उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
“कोभिड १९ को महामारीमा अभैm पनि गाउँ तंग्रीन सकेको छैन । यो अवस्थामा राजनीतिक संकट पनि सिर्जना भएको अवस्थामा विद्युत विकास विभागले एक हप्ते सूचना जारी गरेर लिखित सुझाव माग्नु भनेको अपातकालीन अवस्थामा जनता माथि मनोमानी ज्यादती गर्नु हो । मुख्य कुरा त विद्युत विकास विभागले जारी गरेको सूचना एकदम प्राविधिक कुरा भएको हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकार तथा अधिकारवाला संघसंस्थाको आफ्नो वसको कुरा होइन । यो सरकारले नै कुनै व्यापारमुखी निजी कम्पनीले जस्तो होसीजोसीमा सुचना निकालेर मौकाको फाइदा उठाउन खोजेको देखिएको हुँदा हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ । अर्को कुरा त गाउँ गाउँसम्म यो सूचनाको पहुँच नै छैन । वास्तवमा विद्युत विकास विभागले सम्बन्धीत समुदायले बुझ्ने भाषामा स्थानीय तहमै सूचना गर्नुपर्ने थियो । काठमाडौंबाट समयसीमा तोक्नु अन्याय हो ।” सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले विद्युत विकासको सूचना गर्ने प्रवृतिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजका कुँबुकास्थली रामेछापका अध्यक्ष पवित्र सुनुवारले सूचनाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्छन्, “हामीलाई दुगड ग्रुपले सञ्चालन गरेको लिखु ए हाइड्रोपावरले समस्यामा पारेको २४ घण्टे पक्राउपूर्जी जारी गरीरहेको बेला अर्को सरकारी पक्षबाटै एक हप्ताको लिखित सूझाव पेस गर्ने सूचना जारी गर्नु विडम्वना बनेको छ । जलाशयविनाको जलविद्युत आयोजनाले त हामी समस्या सिर्जना गरीरहेको बेला जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाले के कस्तो समस्या थोपार्ने हो बुझ्नै समय लाग्ने बेला एक हप्तामा कसरी सुझाव दिन सकिन्छ ? यो सरकारको हेपाह प्रवृति भयो । सात दिन कटेपछि दिएको राय सूझाव समेटिने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई । अहिलेसम्म कसैले केही जानकारी गराएको छैन । डर के पनि भएको छ भने यसरी एक हप्ते अपातकालीन सूचना जारी गर्नले कतै हामीले पनि कुलेखानीका जनताको दुःखको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने पनि तर्कना भएको छ ।”
आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धि महासन्धि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) क्रमसंख्या १६९ महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरे पनि अहिलेसम्म सरकार आपैंmले सञ्चालन गरेको आयोजनाहरुमा समेत आदिवासी जनजातिलाई परामर्श र सहभागीता गराउने काम गरेको छैन भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र (युएनड्रिप) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर पनि आदिवासी जनजातिसँग उनीहरुको भुमि सञ्चालन हुने प्राकृति स्रोतसाधानको उपयोग गरी सञ्चालित ठूला आयोजनामा स्वतन्त्र पुर्व सुसुचित मञ्जुरी लिने काम आजसम्म कहीँ कतै भएको छैन । युएनड्रिपमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको भूमिमा स्वतन्त्रपूर्वक सुसुचित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्वतन्त्रपूर्वक पूर्व सुसुचित नगरिएको कारण कसैलाई पनि उक्त सूचना वारे केही थाहा छैन भने थाहा पाउनेहरुमा पनि यति धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले के कस्तो प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय असर पर्ने हो भन्ने केही थाहा नभएको हुँदा कसरी सूझाव दिने ? दिइएन भने पछि केही गुनासो गर्न नपाइने पो हो कि भन्ने अलमलमा परेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र आदिवासी जनजाति सुनुवार, जिरेल, शेर्पा, तामाङ र नेवारलाई गम्भिररुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजना क्षेत्र आदिवासी जनजाति सुनुवार, जिरेलको पुख्र्यौली थाँतथलो हो ।

Share

कतार आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्षमा पुरुषाेत्तम सुनुवार

-एकराज राइ । ८ जनवारी २०२१ शुक्रबार ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको आठौं महाधिवेशन संस्थाका अध्यक्ष शिब कुमार भुजेल ज्यूको सभापतित्वमा नेफिन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष जगत बराम ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा, नेफिन केन्द्रका बेदेश बिभाग प्रमुख गोबिन्द छन्त्याल ज्यूको बिशेष आतिथ्यमा, नेफिन कतारका प्रमुख सल्लाहकार देवराज राई, बिशेष सल्लाहकार सियाराम चौधरी, संस्थापक तथा सल्लाहकार बिल बहादुर गुरुङ, सुक बहादुर तामाङ साथै सल्लाहकार सदस्यहरु, एन आर एन ए एन सी सी कतारका कार्यवाहक अध्यक्ष उतम गुरुङ, विदेश स्थित बिभिन्न देशका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ( नेफिनका ) अध्यक्षज्यूहरुको बिशेष आतिथ्यमा नेफिन कतारमा आवद्ध विभिन्न मातृ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु लगायत धेरै आदिवासी जनजातिहरुको उपस्थितिमा जूम भर्चुवल कार्यक्रम मार्फत संपन्न भएको हो ।

दिप प्रज्वलनबाट उत्घाटन भएको उक्त कार्यकममा सहभागी सम्पूर्णलाई संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष पुरुषोतम सुनुवार ज्यूले स्वागत मन्तब्य दिनु भएको थियो । कार्यक्रमका बिशेष अतिथि नेफिन केन्द्रका विदेश बिभाग प्रमुख गोबिन्द छन्त्याल ज्यूले अहिलेको बर्तमान अवस्थामा हामि आदिवासी जनजातिहरुले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हरेक क्षेत्रबाट ससक्त हुनु पर्ने, हरेक देश बिदेशमा रहेका आदिवासीहरु एक्यबद्ध भएर आगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै पुरानो कार्यसमितिका अध्यक्ष शिब कुमार भुजेल ज्यूको नेतृत्वको कार्यकाललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नयाँ बन्ने निर्वाचित कार्यसमितिलाई अग्रिम बधाई तथा साफल कार्यकालको शुभकामना दिनु भयो । त्यस्तै शुभकामना मन्तब्य राख्ने क्रममा नेफिन कतारका सल्लाहकार समितिको तर्फबाट प्रमुख सल्लाहकार देवराज राई, एन आर एन ए एन सी सी कतारका कार्यवाहक अध्यक्ष उतम गुरुङ, विदेश स्थित नेफिन युएईका अध्यक्ष महेस मुक्तान, बहराईन अध्यक्ष झहर थप्पोको थेबे, इजरायलका अध्यक्ष पेम्बा डोल्मा होल्मो, बेलायतका अध्यक्ष जंग सुनुवार, र बेल्जियमका अध्यक्ष बाबुराजा लामा, नेफिन कतारमा आवद्ध मातृ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यूहरुबाट शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।

आठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति :
अध्यक्ष – पुरुषोतम सुनुवार
बरिस्ठ उपाध्यक्ष – भाईकाजी गुरुङ
प्रथम उपाध्यक्ष – राम कुमार मण्डल
द्वितीय उपाध्यक्ष – राजेन्द्र साम्याङ्खाम
महासचिब – एकराज राई
उप महासचिब – धिरेन तामाङ
सचिब – युबराज भुजेल
कोषाध्यक्ष – हरि महतो
सह कोषाध्यक्ष – रविलाल ताजपुरिया
विभागीय सचिबहरुमा क्रमस मिलन भुजेल, बिबस मादेन लिम्बु, रामेश्वर मण्डल, आङ मिङ्मार शेर्पा, ओम कृष्ण तयाजु, र घनस्याम चौधरी !

संघिय परिषद सदस्यहरुमा क्रमस सन्ध्या सावा लिम्बु, दुर्गा बहादुर गुरुङ, चित्र बहादुर गुरुङ, जीवन राई. पूर्ण बहादुर राई, श्री बहादुर तामाङ, रभी मोक्तान तामाङ, प्रतिन कुमार चौधरी, बिनोद सुनुवार, टेक बहादुर सुनुवार, प्रभात भुजेल, नितेस तन्डुकार, राम बहादुर मानन्धर, लक्ष्मी नारायण मण्डल, तेचिलाल मण्डल, ङाताङ फुरी शेर्पा, रबिन शेर्पा, ज्ञानेद्र कुमार ताजपुरिया र कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया निर्वाचित भए ।

नेफिन कतारमा आवद्द मातृ संस्थाहरुलाई संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार तथा सभापतिको हातबाट कदर पत्र प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्रमको अन्त्यमा सभापति शिब कुमार भुजेल ज्यूले आफ्ना भनाईहरु राख्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन राख्दै समापन गरेको उक्त कार्यक्रम संस्थाका मसासचिब सागर तुम्बाहाङफे ज्यूले संचालन गर्नु भएको थियो ।

 

Share

खोटाङमा राखामा शाँदार स्थापना : ख्योम्पातिचको फोल पिदार धुम्धामसँग मनाइयो

राखा ऐसेलुखर्क खोटाङमा नयाँ शाँदार थान स्थापना गरिएको छ । कोषाध्यक्ष सुसेस संघीय समिति शोभा सुनुवारको नेतृत्वमा साब्लाको कान्छाराम शिकारीले शाँदार पिदार स्थापना गरेका छन् । त्यसैगरी ओखलढुंगा काःत खिँचीदेम्बा ३ मा धुमधामसँग शाँदार पिदार गरिएको छ । सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिले कोरोना महामरीमा सामाजिक दुरी कायम गरी शाँदार पिदार गर्न सुचना जारी गरिएको थियाे ।

त्यसैगरि विश्वभरि छरिएर बसेको कोइँचहरुमा ख्योम्पातिचहरुको महान चाड फोल पिदार आज शुरु भएको आज तेस्रो दिन भएको छ । उँधौली र उँभौली गरी दुइ पटक शाँदार पिदार गरिने कोइँचमा मंसिरे पुर्णिमामा दिगर्चहरुले युल्सि र ख्योम्पातिचहरुले फोल मानाउँछन् । मंसिरे पुर्णिमाको अगाडिको दिन कास पिदार गरे पछि आज फोल पिदार गरिन्छ । कुँबु कास्थाली ख्योम्पातिचहरुको मुल थलो हो । आज वाचखोला महेश ख्योम्पातिचको घरमा मुलिचहरुको फोल पिदार धुमधामसँग गरिएको छ । त्यसैगरी बेल्दिङ्गे ख्योम्पातिचहरुले कुँबु सुकमान ख्योम्पातिचको घरमा ठाडो फोल गरिएको छ ।
विश्वभरि छरिएको किरातहरुले हर्सोल्लासका साथ किरात चाड मानेको छन् । सबैमा किरात चाडको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना ।

Share

देब कुमार सुनुवार संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वैच्छिक कोषकाे प्रतिनिधि सदस्य तथा महासचिवकाे सल्लाहकार मनोनयन

देब कुमार सुनुवार, आदिवासीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वैच्छिक कोष सञ्चालक समितिमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधि गर्दै तीन वर्षकाे लागि बाेर्ड सदस्य  तथा काेषा सञ्चालनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसकाे सल्लाहकारमा मनोनयन भएको छन् । सुनुवारले २०२१ जनवारी १ देखि कार्याभार सम्हाल्नेछन् । कोष संचालनका लागि उनले महासचिवलाई एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासीहरूको तर्फबाट सल्लाह दिनेछन् । सुनुवारसँगै कन्गोका डायल मोचिरे, क्यानाडाका मार्जोलेन एटिने, डेनमार्कका टुकुमिङग्वाक न्याक्जेर ओल्सेन र बेलिजका पाब्लो मिसलाई पनि मनोनयन गर्नुभएको छ ।

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका सल्लाहकारको रुपमा मनाेनित सुनुवारले स्वीजरल्यान्डको जेनेभास्थित मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको मुख्य कार्यालयमा फेलोको रुपमा सन् २०१० मा आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छन् । आदिवासीहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायहरूसँग निकट भई काम गरेका उनले आदिवासीहरूको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको कार्यहरूबारे जानकार हुन् । सन् २०१५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत इण्डिजिनियस मिडिया ककसको नेतृत्व गर्दै आएका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको रेडियो, टेलिभिजनमा आदिवासीहरूको आवाज समेट्न र आदिवासीहरूले संचालन गरेको सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र स्थान उपलब्ध गराउन योगदान पु¥याउदै आइरहेका छन् ।

सुनुवार विद्यार्थी समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चार प्रमुख हुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका केन्द्रीय सदस्य विदेश विभाग प्रमुख भएर आदिवासी जनजातिकाे मानवाधिकारका सम्बन्धि आवाज उठाउने खिवाँराे गरेका सुनुवारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकार; राजनीतिशास्त्र; आमसंचार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सुनुवार संयुक्त राज्य अमेरिका बोस्टनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कल्चरल सर्भाइभलका एसिया कार्यक्रम संयोजक उनी हाल काठमाडौं स्कुल अफ लमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अध्यापन गराउँदाछन् । आदिवासी पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि कलम चलाउँदै आइरहेका सुनुवार नेपालका आदिवासीहरूद्वारा संचालित पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन, इण्डिजिनियस टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।

Share

सुनुवार सेवा समाज शाखा कतारको पाचौं अधिवेशन भब्यताका साथ सम्पन्न ।

सामुयल सुनुवार “साम” /कतार
किरात सुनुवार भाषा, लिपी, धर्म, सस्कार र सस्कृतिको सरक्षण र सम्र्वधन गर्नका लागि पहिचान र समानताका लागि प्रतिवद्धताको नारा बोकेर कतारमा स्थापित सुनुवार सेवा समाज शाखा कतारको पाँचौ अधिवेश ४ डिसेम्वर २०२० का दिन कतारमा सम्पन्न भयो ।
सुनुवार सेवा समाज शाखा कतारका अध्यक्ष सामुयल सुनुवारको सभापतित्व, नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारमा अध्यक्ष शिव कुमार भुजेलको प्रमुख आत्यित्थ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा दोहामा स्थापित नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारमा आवद्ध सस्थाका प्रमुख, प्रतिनिधी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र ब्याबसायीहरुको आतित्थ्य रहेको थियो । सभापति, प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिहरुको वाहुलीबाट दिप प्रज्वलन, ब्यानर अनावरण, राष्ट्रिय गान र सस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष स्वर्गीय सर्बधन सुनुवार साथै ज्ञात-अज्ञात सहिदहरु प्रति एक मिनेटको मौनधारण पश्चात कार्यक्रमले गति लिएको थियो । Read More

Share

२०७८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा ‘किरात धर्म’ लेख्‍न लेखाउन अपिल

fffgf

काठमाडौं : आज आगामी २०७८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा धर्मको महलमा सबै किरातीहरुले ‘किरात धर्म’ लेख्‍न लेखाउन किरात संस्थाले संयुक्त अपिल गरेको छन् ।
संयुक्त अपिलमा आदिवासी जनजाति हायु, जिरेल, थामी, याक्खा, सुनुवार, लिम्बू र राइका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुखहरु सुरेल जाति उत्थान समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुवास सुरेल, किरात हायु समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष धनवहादुर हायु, जिरेल संघ नेपाल केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष टहलबहादुर जिरेल, नेपाल थामी समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुखवीर थामी, किरात याक्खा छुम्मा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष लिलबहादुर रोगु, सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिका अध्यक्ष रणवीर सुनुवार, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समतिका अध्यक्ष योगराज लिम्बु बनेम र किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष दिवस राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
किरात समन्वय समितिको संयेजनमा किरात संस्थाहरुले जात/जातिको महलमा आआफ्नो जाति, पूर्खाको भाषामा आआफ्नो भाषा, मातृभाषामा आआफ्नो मातृभाषा र दोस्रो भाषाको महलमा नजिकको आदिवासी जनजातिको मातृभाषा लेख्न लेखाउन अपिल गरिएको हे ।
आदिवासी जनजाति राइको हकमा भने राईको थरगत भाषाहरुमा वाम्बुले, चाम्लिङ, तिलुङ, खालिङ, बायुङ बाहिङ, जेरुङ, कुलुङ, नाछिरिङ, दुमी, कोयू÷कोयी, साम्पाङ, थुलुङ, पुमा, बान्तवा, दुङ्माली, आठपहरिया, छिन्ताङ, छिलिङ/छुलुङ, फाङ्दुवाली, मुगा÷मुगाली, याम्फु, लोहोरुङ, बेल्हारे, मेवाहाङ, लुङ्खिम/लिङखिम, देवासमध्ये कुनै एक लेख्न लेखाउन अनुरोध गरिएको छ ।
याक्खा, सुनुवार, लिम्बु, राईलगायतले २०४८, २०५८ र २०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा समेत जातिको महलमा आआफ्नो जातिहरु, मातृभाषाको महलमा आआफ्नो मातृभाषाहरु, थरको महलमा आफ्नो थरहरु, धर्मको महलमा एकताको रुपमा ‘किरात’ धर्म लेखाएका थिए भने यस पटकके जनगणनामा भने सुरेल, हायु, जिरेल, थामी पनि एक्यबद्दका हुन् ।

संयुक्त अपिल

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु
सेउपाता, च्याकुम, सेवत्, सेवा, सेवायो, नमसेवल, सेवारो, सेवा !
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्पित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरु सुरेल, हायु, जिरेल,याक्खा,थामी, सुनुवार, लिम्बु, राई लगायतले २०४८, २०५८, २०६८ सालहरुमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा जातिको महलमा आ–आफ्नो जातिहरु, मातृभाषाको महलमा आ–आफ्नो मातृभाषाहरु, थरको महलमा आफ्नो थरहरु, धर्मको महलमा एकताको रुपमा किरात धर्म लेखाएर आ–आफ्नो पहिचानहरुलाई राज्यमा स्थापित गरेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं । यस सम्बन्धमा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ आगामी वि.सं. २०७८ जेठ २५ असार ८ गतेसम्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रिय सहभागी भई निम्न तालिका अनुसारको उत्तर लेख्न लेखाउन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

प्रष्ट, मजबुत र संगठित तथ्याङ्क किन ?
जात/जाति महलको सन्दर्भमा : हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन समेतले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था बमोजिम राज्यसंयन्त्रहरुबाट योजना, अभ्यास, कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो । यसका उदाहरणहरु संघीय संसद, प्रदेश संसदमा, निजामती सेवा, सेना, प्रहरी सेवाहरुमा प्रतिनिधित्व, सहभागिता एवम् प्रवेश हुन् । त्यसैगरी प्रान्त÷राज्य प्राप्तिको लागि पनि विभिन्न आयोग, अध्ययन कार्यदल, योजनाविदहरुले जनसंख्यालाई एक प्रमुख आधार बनाएको हो र अझ रहनेछ । संविधानमा उल्लेखित स्वायत्तता, स्वशासन, विशेष संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थाहरुलाई योजना र अभ्यास गर्नको लागि पनि जातिगत जनसंख्या एक मुख्य आधार हुनेछ । यी व्यवस्थाहरुबाट प्रदत्त अधिकार उपभोग एवम् कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न साथै थप अधिकार प्राप्तिको लडाईको लागि पनि प्रष्ट, र मजबुत जनसंख्या जरुरी हुन्छ ।
पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोश्रोभाषा महलको सन्दर्भमा : हामी आदिवासी जनजातिहरुको एक प्रमुख सरोकार भनेको हाम्रा मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा स्थापित गर्नु हो । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषाको रुपमा मान्यता दिएको छ । संविधानले प्रदेशको सरकारी कामकाजको रुपमा निर्धारण हुने, भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कतिपय स्थानीय सरकार साथै अदालतहरुले मातृभाषाको प्रयोग एवम् अभ्यास गर्न थालेका छन् । मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा स्थापित एवम् सुनिश्चित गर्नको लागि पुर्खाको भाषा, मातृभाषाको महलमा हालसम्म स्थापित र परिचित आआफनो मातृभाषाहरु लेखौं लेखाऔं । त्यसैगरी दोश्रोभाषा महलमा आफना नजीकका आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषालाई लेखौं लेखाऔं ।
धर्मको महलको सन्दर्भमा : नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि हो । धर्मनिरपेक्षता हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको एजेन्डा एवम् उपलब्धी हो । नेपालको धर्मनिरपेक्ष र बहुधार्मिक अवस्थालाई कायम गर्न गराउनको लागि संगठित, प्रतिशतमा देखिने र केही ब्यापक आकारको धर्मको रुपमा विगत २०४८ सालको जनगणनादेखि स्थापित ‘किरात धर्म’को संख्यालाई कायम गराउँदै अझ बृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो अभियानमा सहभागी भइरहदाँ आआफना मौलिक एवम् पृथक संस्कार संस्कृतिहरु पनि उत्तिकै महत्वका साथ आआफनो अस्तित्व र अभ्यासमा रहनेछन्, विलय हुनेछैनन् । यी विविध अनुष्ठानहरुको एकताबद्ध धार्मिक पहिचान किरात धर्म हुनेछ । संसारमा प्रचलित धर्महरुलाई हेर्दा बुझ्दा धर्म केही ब्यापक र ठूलो घेरामा परिचित भएका पाइन्छन् तथापि त्यसभित्र विभिन्न रुपहरु पाइन्छन् । धर्मनिरपेक्ष राज्य, समावेशी, धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई अर्थपूर्ण र बलियो उपस्थिति सिद्ध गर्नको लागि धर्मको महलमा किरात धर्म लेखौं लेखाऔं ।
तथ्याङ्क संकलन र निर्माण गर्नको लागि नेपालमा प्रत्येक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । जनगणना जनसंख्याहरु स्पष्ट बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । राष्ट्रिय र ब्यापकस्तरमा तथ्याङ्क संकलन हुने अवसर नेपालमा यो बाहेक अन्य छैन । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक अधिकार प्राप्तिको लागि जनसंख्या एक आधारभूत पक्ष हो । अधिकार लडेर लिनलाई जनसंख्या जरुरी छ । जनसंख्या स्पष्ट मजबुत बनाउने समय र सन्दर्भमा अन्य विषयलाई प्रमुख मानी तर्क, बहस र विकल्पहरुमा अलमलियौं भने परिणामतः जनसंख्या कमजोर बनाउनेछ । अधिकारको संघर्ष, प्राप्ति र उपयोगलाई ‘डिरेल’ गर्नेछ । तसर्थ जनसंख्यालाई कमजोर बनाउने बहसहरुबाट सचेत भई प्रष्ट, मजबुत र ब्यापक जनसंख्या निर्माणमा लागौं ।

Share