All about Sunuwar

Archives

now browsing by author

 

उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा

मति २०७० श्रावण ३ गते
श्री अध्यक्ष र महासचिव ज्यू ५६ जातीय संस्था
श्री संघीय परिषद सदस्य ज्यूहरु
श्री अध्यक्ष र महासचिव ज्यू ७ संम्बन्धन संस्था,
श्री अध्यक्ष ज्यू ७१ जिल्ला समन्वय परिषद

बिषय ः उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले निम्न मिति, समय र स्थानमा “१९औं विश्व आदिवासी दिवस २०७० श्रावण २५ (अगष्ट ९ सन् २०१३) को तयारी बैठकमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि  हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।
मिति ः २०७० श्रावण ६ गते आईतवार
स्थान ः ने. आ. ज. महासंघको सभा कक्ष
समय ः विहान ठीक ११ बजे

नगेन्द« कुमार कुमाल
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

 

सञ्चारकर्मी अमृत सुनुवार गम्भीर घाइते

चुप-लु दाम-लोच

मन्थली, साउन । अरुलाई समाचार पस्किँदै हिड्ने समाचारकर्मी आफैं समाचार बन्न पुगेका छन् । भर्खरै कामको सिलसिलामा मन्थली बसपर्कबाट भञ्ज्याङ उकालो चढ्नेक्रममा चुप-लु समाजबाट उत्पादित कोइँच भाषाको पहिलो रेडियो कार्यक्रमका प्रस्तोता अमृत सुनुवार मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइँते बनेका छन् । टाउको र पाखुरामा गम्भीर चोट लागेको सुनुवारको उपचार रामेछाप सामुदायिक अस्पताल, मन्थलीमा उपचार भइरहेको छ । सुनुवार सेवा समाजका केन्द्रीय सदस्य, संस्कृति तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख रहेका अतृत, सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी समाजका अध्यक्ष हुन् । शाँदार पिदार, शेतथि खेमोर जस्ता वृत्तचित्र बनाइ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा कोइँचको पहिचान गराउन सक्रिय सुनुवार ब्रिटिस फोर्स ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (बिएफबिएस) का सम्बाददाता समेत हुन् ।

सुदूर पूर्वका कोइँचहरु पुनः जागरुक बने

चुप-लु दाम-लोच
साउन, इलाम । लगभग आधा दशक बढी पछि इलाम जिल्लाका कोइँचहरु एकै थलोमा भेला हुने भएका छन् । सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति इलामको जिल्ला सम्मेलन यहि साउन १२ गते इलाम बजारमा हुने भएको छ । लगभग चार हजार जनसंख्या रहेको इलाम जिल्लाका कोइँचहरु भाषिक, साँस्कृतिकरुपमा विचलित छन् । इलामको जिल्ला लुम्दे, रवि गाउँका कोइँचहरुमा भने केही मात्रमा भाषा र संस्कृति जीवित रहेको छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँच अहिलेसम्म नपुगे पनि पञ्चायतकालमा यसै जिल्लाका तर पछि झापा बसाइ सरेका प्रकाशचन्द्र मुखिया सहायक शिक्षा मन्त्री बनेका थिए । ‘अब हामी इलामका कोइँचहरु साँस्कृतिक र भाषिक रुपमा भइ सकेका छौं । अब राज्यले व्यवस्थितरुपमा लगानी गरीदिनु पर्छ । हामीले चाहेर हाम्रो भाषा, संस्कृतिबाट विमुख भएको होइनौं । राज्यले खस भाषा, संस्कृति लादेको हुँदा हाम्रो धर्म संस्कृति र मातृभाषाबाट बञ्चित हुनु परेको हुँदा यस सम्मेलनबाट पहिचानसहितको संघीयता र आदिवासी जनजाति कोइँचको मानव अधिकारको विशेष किसिमको प्रस्ताव परित गर्ने छौं ।’ सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति इलामको अध्यक्ष किरण मुखियाले बताउनु भयो ।

कोइँच पहिचानको लागि कार्यालय स्थापना तथा सदस्यता वितरण

गंगा सुनुवार
साउन, सिरहा । सुनुवार सेवा समाज सिरहा जिल्ला समितिले कोइँच पहिचानको लागि आजबाट विधिवत् कार्यालय स्थापना गरी सदस्यता वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । २०३९ सालमै सिरहाली सुनुवार उत्थान संघ खोलेर संगठित हुन खोजे पनि व्यवस्थितरुपमा संगठित हुन नसकेको कोइँच -सुनुवार) हरुलाई २०५५ सालमा सुनुवार सेवा समाजका उपाध्यक्ष महेन्द्रमान सुनुवारले सुनुवार सेवा समाजमा आवद्ध गराउनु भएको थियो । तर त्यो समितिले विधिवत्रुपमा पहिलो सम्मेलन गराए पनि २०५७ सालदेखि कुनै पनि वैठक बस्न सकेको थिएन । केही समयसम्म नाम मात्रको सुनुवार सेवा समाज रहेको थियो । यसरी पक्षघातरुपमा सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति रहनुको कारण सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समिति जिम्मेवार रहेको बताउँछन् तत्कालिन अध्यक्ष गंगाबहादुर गौडेली सुनुवार । २०६९ साल चैत २९ गते सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष रणवीर सुनुवार र कोषाध्यक्ष उत्तमकुमार सुनुवारको उपस्थितिमा पुनः दोस्रो सम्मेलन गर्न पृथ्वी सुनुवारको संयोजकत्वमा सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरी २०७० साल जेठ १ र २ गते भव्यरुपमा सुनुवार सेवा समाज सिरहा जिल्ला समितिको सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि भने सिरहा जिल्लाका कोइँचहरुमा नयाँ जोस र जाँघर जागेको झिनो आसासम्म गर्न सकिन्छ । Read More

प्रेस विज्ञप्ती नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयको आज मिति ०७० साल अषाढ १५ गते वसेको विस्तारीत वैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ । 

  • ०६४ सालको निर्वाचन ऐनलाई यथावत कायम गर्नु पर्ने ।
  • ०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजातिहरु सँग भएको सहमति अनुसार निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली तर्फ ६०% र प्रत्यक्ष तर्फ ४०% कायम गर्नु पर्ने ।
  • ०६४ श्रावण २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार विच भएको २० वुँदे सहमति अनुसार दुवै निर्वाचन प्रक्रियावाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति समुदायको न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
  • लक्षित वर्गको निम्ति छुट्टयाईएको ३५% प्रतिशत वजेट कटौती तत्काल खारेज गरी जिल्लामा रहेका आदिवासी जनजाति लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकारीक संगठनहरुको प्रतिनिधित्वमा पुन संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने ।
  • पहिचान सहितको संघीयताको लागी विघटित संविधान सभा राज्य पुन संरचना समिति द्धारा प्रस्तावित सवै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गर्ने ।
  • आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोगले  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफरीसलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
  • सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र अनुसार देशव्यापी रुपमा स्वतन्त पूर्व सुसूचित मञ्जुरी (ँएक्ष्ऋ) को संयन्त्र निमार्ण गर्ने ।
  • सुर्खेत जिल्ला स्थित लाटीकोईली गा. वि. स. स्थित कांक्रे वुद्ध विहारमा वुद्धको प्रतिमालाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु 

  • माथी उल्लेखीत मागहरुलाई पुरा गराउनको लागी पहिलो चरणमा सरकार र सवै राजनितिक दलहरुमा ज्ञापन–पत्र वुझाउने र सुनवाई नभए तत्काल दोश्रो चरणवाट दवावमुलक शसक्त चरणवद्ध आन्दोलनका थप  कार्यक्रमहरु निरन्तर अगाडी वढाउने ।
  • महासंघका सवै सदस्य जातिय संगठनहरु र जिल्ला संगठनहरु सँग आन्दोलन तयारी वैठक वस्ने ।
  • पहिचान सहितको संघीयताको लागी विघटित संविधान सभा राज्य पुन संरचना समिति द्धारा प्रस्तावित सवै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गरी निर्णयक आन्दोलन गर्ने ।

नगेन्द्र कुमार कुमाल अध्यक्ष

। मितिः ०७० अषाढ १५ गते

कति माग माग्ने हो बाक्क लाग्ने गरी …

-शंकर लिम्बु
अहिले मुलूक संचालकहरु आदिवासिको अधिकार समाप्त गर्नेमात्र होइन यसको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरुको मुख नै थुन्ने कार्यमा लागि रहेका देखिन्छन् । अहिले आदिवासिको आन्दोलन घनीभूतरुपमा उठेको पूर्ब क्षेत्रमा सेना र सुरक्षाकर्मी थुपारेको छ । कथंकदाचित अप्रिय स्थिति आए कति निर्दोषको ज्यान जाने हो ? कति मानव अधिकार उल्लंन हुने कतिको उठीवास लाग्ने हो थाहा छैन ।
२४० बर्षदेखि निरन्तर अतिजातीय साम्प्रदायिकतामा आधारित राज्य संचालन गरी आएका जातिहरुको हैसियत दिने र आदिवासिहरुको हैसियत माग्ने (मगन्ते) कै रुपमा कायम राख्न आगामि संविधानसभा आदिवासिकोलागि झन साँघुरो बनाइएको छ । राजनीतिमा आदिवासि अहिले कुनै विषय नै होइन ९ल्यल(एयष्तिष्अब िभ्लतष्तथ० भएको छ । बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले किटान गरेको जातीय तथा बहिष्करणमा परेका आदिवासि जनजाति हुन् । राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमबाट आदिवासिको समस्या समधान गर्ने संविधानमा नै किटान गरेको छ । तर अहिले राजनीतिमा त्यो विषय नै रहेन । यो त आदिवासि वीच कुरा गर्ने मेलो मात्र बनेको छ ।
संविधान, कानून र अन्तराष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको आदिवासिको अधिकार पाउन पनि आन्दोलन नै गर्नु पर्ने भएको छ । नीति र कानूनमा नै नभएको भानू जयन्तीकोलागि १६ लाख छुट्टयाइएको छ । आदिवासिको विकास बजेट स्वात्तै घटाएको छ । बहुलभाषा शिक्षाको लागि राज्य आफू त लगानी गर्दैन दातृ राष्ट्रले सहयोग गर्छु भन्दा यो सरकार हुँदैन भन्छ । आदिवासि प्रति भएको विभेद र बहिष्करणको विषय उठाउँदा संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई धारे हात लगाउँछ । आदिवासिलाई विदेशिले उठायो भन्छ ।
दोस्रो तीन बर्षिय योजनामा प्रस्टसँग महासन्धि १६९ र ग्ल्म्च्क्ष्ए कार्यान्वयन गर्ने कुरा तेस्रो योजनामा हटायो अब चौथोमा पनि पर्ने छैन ।
हामी अदिवासि यत्रो भूमि तथा स्रोतको मालिक हुँदाहुँदै जलस्रोत ऐन र बन ऐन ल्याएर सरकारमा बस्ने, सीमित नेता तथा सरकारमा पुगेका ठूला भनाउदा पार्टीहरुको विर्ता बनाएको छ । भने आदिवासिहरु भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । हाम्रो स्रोत हस्तक्षेपकारी विकासको माध्यमबाट विदेशिको भण्डारमा पु¥याएको छ । उदाहरणको लागि खिम्ति ढल्केबर २२० के भी प्रशा।णलाईन बनाएर भारतलाई नेपालको विजुली निरन्तर र दिगोरुपमा निर्यात गर्ने उद्देश्य लिखितरुपमा नै नीति बनाएर लाँदैछ । यस्तो फेहरिस्त धेरै लामो हुन सक्छ । अबत जुनसूकै सरकार आए पनि विदेशीलाई दिएको नेपालको खोलानाला फर्कन असम्भव भएको छ ।………
हामी आदिवासि आफ्नै ठाउँमा मगन्ते बनाइएका छौं । यी सवै विषलाई लिएर माओबादि, काँग्रेश, एमाले र सरकारलाई माग्न जाने हो कि ज्ञापन पत्र लिएर । जहाँ गए पनि २४० बर्षदेखि हामिलाई शासन गर्नेहरु नै त छ नि डेरा जमाएर बसेको । हामी माग्न गएपछि उनीहरुको दिने हैसियत कायम रहन्छ । तर दिने चाहिँ केहि होइन । हात लाग्यो सुन्य कति माग्ने हो दिक्क लाग्ने गरी । बरु महासन्धि नं १६९ र ग्ल्म्च्क्ष्ए अनुरुपको आ–आफ्नो थाकथलोमा स्वशासन पो शुरु गर्ने हो कि ? सार्वभौम आदिवासिको हैसियतले ?

आउँदो शैक्षिक सत्रबाट कोइँच भाषाको पढाइ हुने

चुप-लु दाम-लोच

असार, रामेछाप । अबको शैक्षिक सत्र ०७१ देखि कोइँच भूमिमा कोइँच भाषामा पढाइ शुरु हुने भएको छ । नेपाल सरकारले कोइँच -सुनुवार) भाषाको नमूना पाठ्यपुस्तक बनाएको आधा दशक नाघेपछि कोइँच गाउँमा चहलपहल बढेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कोइँच भूमिका २२ जना कोइँच शिक्षकहरुको कोइँच मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक कसरी विद्यालयमा पढाउने भन्ने १० दिने शिक्षक प्रशिक्षण दिएपछि कोइँच शिक्षकहरु कोइँच पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा लागु गर्न अभ्रि्रेरित भएका हुन् ।

सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति रामेछापका अध्यक्ष रमेशकुमार सुनुवारले भने सबै कोइँच गाउँका शिक्षकहरु उत्सुकताका साथ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी मात्र भएनन् । कोइँच भूमिमा यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको हुँदा अबको शैक्षिक सत्रबाट पढाइ शुरु गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेका छन् ।

सुनुवार सेवा समाज रामेछापको पहलमा यो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । विगतमा पनि रामेछाप जिल्लामा कोइँचहरुमा आइपरेको विभिन्न समस्याहरु बारे जनवाकलता गर्दै आएको समाजले अब चाँडै नयाँ कार्ययोजना सहित संविधान सभाको विषयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आदिवासी जनजाति कोइँचको हक अधिकार सम्बन्धि गाउँ गाउँबाट जागरण अभियान शुरु गर्ने सुनुवार सेवा समाजको कार्य योजना अनुसार रामेछाप जिल्लाले यस्तो कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

विगतमा केन्द्रमा मात्र सीमित सुनुवार सेवा समाजले विगत दर्ुइ तीन वर्षेखि स्थानीय तहमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको छ । यसक्रममा स्थानीय सञ्चार माध्यममा कोइँच भाषामा पत्रकारिता सम्बन्धि प्रशिक्षणको योजना पनि रहेको जिल्ला समितिका अध्यक्ष रमेश सुनुवार ले बताउनु भयो ।

शिक्षक प्रशिक्षण सुदिप सुनुवार र नारायण सुवेदीले दिएकेा थिए भने कोइँच भाषाको महत्व र भविश्यको वारे संस्कृति तथा अनुसन्धान विभागीय प्रमुख अमृतबहादुर सुनुवारले बताउनुभएको थियो ।

कोइँच मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक पहिल्यै बने पनि तत्कालीन अवस्थामा विद्यालय तहमा पढाइको लागि सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहका समितिहरुलाई कुनै नीति निर्देशन र स्रोतको खोजी नगरीदिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कोइँच मातृभाषा पाठ्यपुस्तकका सहलेखक तथा केन्द्रिय कोषाध्यक्ष उत्तमकुमार सुनुवारले अगाडि भन्नु भयो, ‘सुनुवार सेवा समाजलाई आदिवासी जनजाति कोइँचको आस्थाको केन्द्र बनाउन जनचेतनाको आवश्यक छ । र, यस्तो जनचेतना आफ्नै मातृभाषाको प्रयोगबाट सम्भव छ । अरुको भाषामा दिइएको प्रशिक्षण वा जनचेतनाले अरुकै आस्था, विचार र दर्शन मात्र बाँड्ने भएकोले केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहलाई सबल र सक्रिय बनाउन स्थानीय तहका सुनुवार सेवा समाजलाई अख्तियार प्रदान गरिएको छ । केन्द्रले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र आर्थिक स्रोतको खोजी गरी दिने काम गर्दै आएको छ । यही रणनीतिको निरन्तरता हो रामेछापको शिक्षक प्रशिक्षण, र्सलाहीको मातृभाषा साक्षरता कार्यक्रम, काठमाडौं जिल्लाको श्रव्य सामाग्री उत्पादन कार्यक्रम, अनलाइन कोइँच भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम ।’

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रसँग केन्द्रीय तहमा सहजीकरणको कार्य सुनुवार सेेवा समाज केन्द्रीय उपाध्यक्ष रणवीर सुनुवारले गर्नु भएको थियो ।