लिखु नदीमा निर्माणाधिन जलविद्युत विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रतिवेदन पेश

सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय कार्यसमितिले रामेछाप, सोलुखुम्बु । ओखलढुङगा जिल्ला भएर बग्ने लिखु नदीमा निर्माणाधिन जलविद्युत निर्माता विरुद्ध सुनुवार आदिवासीहरुको मानव अधिकार हनन गरेको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरेको छ ।

सुनुवार सेवा समाजले लिखु नदीमा निर्माणाधिन जलविद्युत निर्माणका क्रममा जलविद्युतबाट प्रभावित स्थानीय आदिवासी कोइँच सुनुवारसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल, परामर्श र सहमति नगरी आयोजना संचालन गर्दा व्यपाक मानव अधिकार हनन भएको पक्षलाई समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपिआर) मा वैकल्पीक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको मानव अधिकार अवस्थाको समिक्षा गर्नको लागि सन् २००६ मा मानव अधिकार परिषद्को स्थापना गरि विश्वब्यापी आवधिक समिक्षा गर्दै आइरहेको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको बडा पत्रमा ब्यक्त मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व र प्रतिबद्धता, मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बिभिन्न राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरु, पक्ष राष्ट्रहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरु तथा अन्य सम्बन्ध दस्तावेजहरुको आधारमा परिषद्ले प्रत्येक राष्ट्रको हरेक चार बर्षमा समिक्षा गर्ने गरेको छ । सोही अनुरुप नेपालको पहिलो समिक्षा सन् २०११ मे र दोस्रो समिक्षा सनु २०१५ नोभेम्बरमा भएको थियो भने आगामी समिक्षा सन् २०२१ को जनवरीमा हुने भएको छ । यही समिक्षामा सुनुवार सेवा समाजले दर्ता गरेको गुनासो उपर संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बोधन गर्नेछ ।

लिखु नदीमा यतिबेला २६३ मेघावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत परियोजना निर्माणधिन छन् । तर ती सबै जलबिद्युत परियोजनाको योजना निर्माण देखि कार्यन्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणमा प्रभावित सुनुवार समुदायलाई सामान्य सूचनासम्म दिइएको छैन । स्थानिय सुनुवार समुदायको प्रतिनिधिका अनुसार जलबिद्युत सञ्चालकहरुले स्थानीयहरुलाई उल्टो दुख दिईरहेका छन् । जलविद्युत निमार्ण कम्पनीका सन्चालकहरु सधै झगडा गर्ने र कहिलेकाही त बाहिरबाट नचिनेका मानिस ल्याएर तर्साउँने गरेका छन् ।

नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई पारित भएको आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ बमोजिम आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली थलोमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी कुनै पनि प्रकारको आयोजना, उद्योग तथा खानीलगायतको सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुसँग छलफल, परामर्श, सहभागिता र सहमति गर्नुपर्ने व्यबस्था छ ।

तर नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी नाफामूलक आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दासंग कुनै पनि प्रकारको छलफल, परामर्श र सहमति हुने नगरेको पाइएको छ । यसबाट त्यसप्रकारको आयोजनामा स्थानीयबासिन्दाको सहभागिताको अंश सुन्य हुने गरेको छ ।

रामेछापको लिखुमा कार्यन्वयन भएको पाँच विद्युत परियोजनाका लागि काठमाडौँ केन्द्रित निजी कम्पनीहरुको संयुत्त लगानी रहेको छ, जसमध्ये टिएम दुगड गु्रप, हिमालयन हाइड्रोपावर प्रा.लि, पिके हाइड्रापावर, एपलो हाइड्रोपावर प्रा.लि, ग्रिनभेन्चर प्रा.लि मुख्य साझेदार हुन । ती कम्पनीका लागि लक्ष्मी बैंकको नेतृत्वमा सिद्धार्थ वैंक, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमान्डूसमेत पाँच नीजि बैंकहरुको पनि सम्लग्नता रहेको छ ।

प्रतिवेदन यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ :–

https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/Nepal%20UPR-CS-2020.pdf