वार्तामा नौ बुँदे सहमति भएपछि समितिले बन्दलगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

चुप्लु दामलोच
९ जेठ, यालाखोम । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच अहिले राति भएको वार्तामा नौ बुँदे सहमति भएपछि समितिले बन्दलगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। वार्तामा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो।

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

१) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।

२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने।

३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।

४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने।

सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु
५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।

६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।

७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ।

८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने।

नेपाल सरकार वार्ता टोलीका सदस्यहरु:
माननीय टोपवहादुर रायमाझी
माननीय वर्षमान पुन (अनन्त)
माननीय महेन्द्रप्रसाद राय यादव
माननीय सूर्यमान गुरुङ

आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति, नेपालको वार्ता टोलीका सदस्यहरु
मा.सुरेश आले मगर
परशुराम तामाङ
राजकुमार लेखी थारु
मा.गोपाल किराती
मा. ईन्द्रवहादुर गुरुङ
मा.जीपछिरीङ शेर्पा
मा.पासाङ शेर्पा
मा.कुमार राई
मा. अमर तमु
मा सूर्यमान दोङ
मा दिलिप महर्जन
मा. ज्ञानेन्द्र कुमाल
मा. हितमान शाक्य
मा. डा. मंगलसिद्धि मानन्धर
मा. तिर्थराम डंगोल
आङकाजी शेर्पा किसान
सोनी लामा
खगेन्द्र माखिम
कृष्ण कुमारी वाइवा
वीर ब. लामा
नरेश ताम्राकार
कुमार योन्जन
पृथ्वीमान गुरुङ
नगेन्द्र राई
नरबहादुर गुरुङ
चन्द्रश्रीस मगर
अटलमान राई
मन प्रसाद सुनुवार
अमृतवहादुर सुनुवार
दुर्गा राई
कुम्भराज गुरुङ
उत्तमसिंङ थाङदेन
चतुरभक्त राई
चन्द्र विक्रम राई
चन्द्रकुमार चौधरी
धनीराम चौधरी
महेन्द्र थापा मगर
हित ब. तामाङ
रामसिं लामा
नगेन्द्र कुमाल
दिलमान पाख्रिन
वावुराजा बज्रचार्य
मल्ल के सुन्दर
नरेश वीर शाक्य
मंगल महर्जन
गजेन्द्र मानन्धर
अनुप सिहं सुवाल
के बी घजू
पवनमान श्रेष्ठ
मोहन वहादुर महर्जन
तिर्थलाल मर्हजन
प्रेम मर्हजन
राजेश शाक्य

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच अहिले राति भएको वार्तामा नौ बुँदे सहमति भएपछि समितिले बन्दलगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। वार्तामा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो।

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

१) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।

२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने।

३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।

४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने।

सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु
५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।

६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।

७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ।

८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।

९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने।