वर्तमान आन्दोलनको मुख्य मुद्दा संसद पुनस्थापना कि संविधान पुनःलेखन ?

–कोइँचबु काःतिच
मिहिनढंगले सोच्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक विचलन आदिवासी जनजातिका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मतको अवस्था हो । तैपनि सिधासाधा नेपाली आदिवासी जनजाति अहिले अन्यौलमा छन् । अहिले एकतिर आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेला भनेर पेरिसडाँडामा निम्तो जारी गरिएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय भेलाको नाममा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपमा निम्तो छ । बुझ्नेहरुका लागि भने यो निम्तो सरकारी हण्डी खाना पल्केका नेकपा नामका राजनीतिक जुकाहरुको आदिवासी जनजाति नामक बर्षे झरीको प्रार्थना मात्रै हो । हरेक पूजा प्रार्थनामा जसरी देवीदेवता तथा पुर्खासँग बार्गेनिङ गरिन्छ यहाँ पनि यहीक्रमको पुनरुक्ति भएको छ । २०६७ साल हो । सुनुवार सेवा समाजको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै थियो त्यसका उम्मेदवार भने बागबजारमा अवस्थित अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा तय भएको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले धेरै आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थामा हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजले संविधानसभा संविधान लेखन भइरहँदा वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको मुद्दालाई अगाडि बढाइरहेको बेला अग्रगामी भनी टोपल्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँकै निवासस्थान लाजिम्पटमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा ठाडै जवाफ दिएका थिए, हामीलाई थाहा भयो आदिवासी जनजातिले परेको बेला सहयोग गर्नेरहेनछन् । के गर्नु तपाइँहरुको मुद्दा उठाएर । खै सबै हाम्रा उम्मेदवार हारे त । सहयोग गरेको भए जित्थे होला नि ।
यि त सामान्य आदिवासी जनजाति कोइँच समुदायले भोगेका प्रतिनिधि घटनाक्रम मात्रै हुन् । आदिवासी जनजातिहरुले यस्ता धेरै नमीठा परिस्थितिबाट गुज्रिनुपरेको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुले नै आदिवासी जनजाति नामका पार्टीका कठपुतलीहरुलाई आदिवासी जनजातिको खाँटी नेता वा विचारक सम्झेसम्म नेकपाले मात्रै होइन कांग्रेस, जसपा, राप्रपा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले यसरी बिरालोले मुसा खेलाए जस्तै आदिवासी जनजातिहरुलाई खेलाइरहने छन् । हुन त नेपाली राजनीतिकवृतमा अचम्मको संस्कार हवी छ । आफ्नो संलग्नतामा गरेको काम भयो भने संसारकै उत्कृष्ट भनेर अफवाह पैmलाउने र संलग्नता नभएको कामप्रति कटु कटाक्ष गर्ने । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि पनि संसारकै राम्रो संविधान बनेको भनेर खोकियो जसरी २०४७ सालको संविधानलाई भनिएको थियो । सबैको अधिकार सुनिस्चित गरिएको भनेर हल्ला फैलाइयो, आदिवासी जनजातिको मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा सुनिस्चित गरिएको अधिकार समेत खोसिएको अवस्था थियो । जसको परिणाम कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नसमेत पाएका छैनन् ।
यही २०७२ सालको संविधानलाई एक स्वार्थ समूहबाट खुबै प्रचारप्रसार गरिएको हो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्न सक्दैन । पाँच वर्षसम्म सरकार चल्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र देशमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ, अब आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भनिएको थियो तर तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै केपी ओलीले सबैलाई लोप्पा खुवाइदिए । र, एकाएक नेपाली राजनीतिमा संविधानको पुनः चर्चा हुन थाल्यो । सडक तात्तिएको छ । पक्ष विपक्ष वहस भइरहेको छ । हिजो निरंकुश कार्यकारीको कल्पना संविधानले गरेको छैन भन्दै विभिन्न मञ्च र प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कुर्लनेहरु पनि आफ्नो वचाव गर्दैछन्, हिजो बोलेको र आजको परिस्थिति फरक हो, हिजो बोलेको पनि ठिक हो, आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पनि ठिक हो । जन–जनमा एउटा भनाइ छ कालाकोटधारीले कालोलाई सेतो बनाउँछन् सेतोलाई कालो बनाउँछन् । सम्भवत अहिलेको राजनीतिक घटनाले कालोकोटधारी मात्रै होइन राजनीतिकर्मीहरुले पनि त्यस्तै काम गर्नेगर्छन् भन्ने देखायो ।
यथार्थमा राजनीतिक विश्लेषक र सच्च राजनीतिज्ञहरुले गम्दै हुनुहुन्छ होला, राजनीतिक स्वीकार्यताले माात्रै संविधानले क्रियाशील वा दीर्घता प्राप्त गर्ने रहेन छ । यतिबेला आदिवासी जनजातिले उठाएका कुराहरु सत्य रहेछन् भन्ने लाग्दै होला । जतिबेला संविधान घोषणा भयो, त्यतिबेला आम नागरिक भनेकै पार्टीको झण्डा बोक्ने नागरिक हुन भन्ने कल्पना गरियो । त्यो भन्दा अर्को नागरिक समाजको कल्पनै गरिएन । सत्य चाहिँ के हो भने आदिवासी जनजातिहरुले त्यतिबेला पनि आजसम्म पनि यो संविधानलाई मान्यता दिएको वा स्वीकार गरेको छैन । यसैले अहिलेको राजनीतिक विचलन आदिवासी जनजातिको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भएको छ ।

समस्याको जरो हिन्दु अहंकार
संसद पुनस्र्थापनाका लागि सडकमा मरञ्च्याँसे र फितलो जुलुसहरु छन् । प्रतिपक्ष पार्टीको आवाज पनि सर्वोच्चले जे भन्छ त्यो स्वीकार्नु हाम्रो कर्तव्य हो भनिरहेका सुनिन्छ । यता केपी ओलीहरु निर्वाचनको लागि बजेट विनियोजन गर्दै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन तयारीको लागि निर्देशन दिने काममा व्यस्त छ । हिजो ट्याम्पु हो र एउटा ड्राइभरले चलाउने जेट विमानमा दुइ जना पाइलट हुन्छ भन्ने ओठे जवाफ दिने केपी ओली समेत दुइ जना बालकको कथा सुनाउनै आफ्नो खेलाउन खोसिएको गुनासो बोकेर कार्यकर्ताहरुलाई थुम्थुमाउन मैदानमा उत्रन थालेका छन् । उता पुनःस्र्थापनाका डिँगा हाँक्नेहरु लोकतन्त्र नरिवलको रुख जस्तो हुनुहुँदैन समाउने र टेक्ने हाँगा आवश्यक भएको दलिल पेश गरीरहेका छन् । उनीहरुको तर्कमा नरिवलको रुख जस्तो लोकतन्त्र प्रतिगमनकारी हुन्छ ।
आम नागरिक समाजले स्वतन्त्ररुपमा नस्वीकारेको संविधान जतिसुकै राजनीतिक पार्टीहरुको मिलेमतोमा स्वीकार्य मानिए ता पनि अन्तमा त्यो संविधानले दीर्घता नपाउने भन्ने कुराको दसी हो केपी ओली र विद्या भण्डारीको मिलेमतोमा विघठीत प्रतिनिधि सभाको विषय । कतिपय राजनीतिकर्मी र विश्लेषकहरु ओलीको यस्तो कदमलाई ज्ञानेन्द्रको नयाँ अवतारका संज्ञा दिन समेत पछि परेका छैनन् ।
हामीले धेरै चर्चा राजनीतिक स्थितरताको ग¥यौँ । तर, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई पूरा समय बोकेर हिँड्न किन सकेन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ? यहाँ सोचनीय विषय त यो हो कि नेपालको कम्युनिस्ट कुन खालका कम्युनिष्ट हुन् ? जसको भ¥याङ चढेर केपी ओली शिखरमा पुग्छन । त्यस्तो कम्युनिष्ट पार्टी जो मधेस, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, गरिबको आवाज उराल्छ र पीँधमै पेलेर आफुभने मोजमस्तीमा रमाउँछ । र अहिलेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आपैंm उठाएका मुद्दाहरुलाई कुनै पनि ट्रिपरले गिटी बालुवा र माटो हाइड्रोलिक पम्पको साहयताले सडकमा पोखे जसरी पोखी दिन्छ । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक पार्टीको निर्माण संरचनालाई नै हिन्दु अहंकारवादी संरचना हो र यसलाई पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।
तर अहिलेको संकट राजनीतिक वैचारिक सिद्धान्तले नभइ व्यक्तिगत अहंकारले गर्दा आएको सबैलाई जगजाहेर नै छ । त्यसको मुख्य नायक खड्गप्रसाद ओली मात्रै होइनन् यहाँको एकल जातिवादी हिन्दू अहंकार पनि हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा पनि अहिलेका हिन्दू अतिवादी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग जनता डराउनुपर्ने स्थिति विकास हुँदै छ । र, त्यसको मुखौटा मात्रै हुन् केपी ओली । विश्लेषकहरुको आँकलन र चियागफहरुमा हल्ला छ अब केपी ओलीले प्रदेश विघटन गर्न सक्छन् र संकटकाल लगाउँछन अनि चुनाव टारेर आफ्नो कार्यकाललाई अझ लम्ब्याउँछन् । यो स्थितिको समस्याको सिर्जना भनेको संविधान लेखनको समयमा खोक्रो राष्ट्रवादी विचारको भाष्य तयार पारेर घुमाउरो पारामा हिन्दु धर्मको रक्ष गर्न ज–जसले ओलीलाई उचाले उनीहरुकै व्यक्तिगत स्वर्थको बेमेल हो । यसैले प्रतिपक्षसँग समेत निर्वाचन वा आन्दोलनमा जाने बलियो एजेण्ड छैन ।

आन्दोलन एजेण्ड संविधानको पुनर्लेखन
०६२÷६३ को जनआन्दोलनको गुबो भनेको राज्य पुनर्संरचना थियो । यसैले सबै तह र तप्काका सबै जातजाति र सबै भूगोलको मानिसहरुको सहभागिता थियो । त्यो हामीले कल्पना गरेको राज्य पुनसंरचना अहिलेको संविधानले व्याख्या गरे जस्तो थिएन । समग्र राज्यको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक र राजनीतिक पुनःसंरचना थियो । अहिले त सत्ता हस्तान्तरण मात्रै भयो राजनीतिक प्रवृत्ति हिजो जस्तो थियो त्यस्तै रह्यो त्यसैको परिणम हामीले भोगीरहेका छौं र यो स्वभाविक पनि हो । सत्ताको स्वाद चाखीरहेकाहरुले यसो गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । जब राज्य आर्थिक, रामाजिक तथा साँस्कृतिक अस्तव्यस्त तथा विचलन हुन्छ अनि सत्तामा बसेकाहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् । यसैको निरन्तरता हो संसद विघटन । यसको लागि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यो संविधानको स्वामित्व कसले लिएको छ भन्ने हो ? संविधनको घोषणा गर्दा नै व्यापक संशोधन गर्छौ भनेर घोषणा गरिएको हो । मधेसी र आदिवासी जनजातिको यो संविधानप्रति असहमति छँदै थियो । राजावादीहरुको कुरा नगर्ने हो भने यो बाहुन–क्षेत्रीहरूले मात्रै स्वामित्व लिएको संविधान हो । खासमा यो संविधानको सामाजिक स्वीकार्यता छैन ।
संसद पुनःस्थापनाको मागले अहिलेको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दैन । ओलिको कदमभन्दा केही लचिलो हुनसक्ला तर यसले राजनीतिक समस्याको सम्बोधन गर्दैन । धागो कात्ने चर्खाको काम भने गर्छ । अग्रगमनको बाटो समात्दैन जहाँको तहीँ । एउटा चुनावबाट अर्को चुनाव, एउटा सरकारबाट अर्को सरकार । कुनै कम्प्युटरका लागि बनाइएको एउटा प्रोग्राम सफ्टवेयर जस्तो मात्रै । त्यसैले अब संविधान पुनर्लेखनको वेला हो, यो । अहिलेको यस संसद विघटनलाई पनि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुले अवसरको रुपमा लिने हो भने संविधानका आधारभूत चरित्र फेर्ने समय हो । संविधान जतिसुकै संशोधन गरे तापनि संविधानको आधारभूत चरित्र उही पुरानै पाराको हुन्छ । आधारभूत चरित्र फेरिएको बहुल भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई स्विकारिएको संविधानका लागि पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ । तर दुःखको कुरा संशोधन नभएको संविधानलाई स्वीकर गर्न नसक्ने अडान राखीराखेको जनता समाजवादी पार्टीले समेत विना सर्त यही संविधान ठीक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा होमिएको देख्दा कम्युनिष्ट, कांग्रेस पार्टी भन्दा फरक चरित्र बोकेको पार्टीको रुप आफुलाई स्थापित गर्नसकेन ।
संविधान क्रियाशील हुन त सामाजिक स्वीकार्य चाहिन्छ, राजनीतिक स्वीकार्यताले मात्रै संविधान क्रियाशील हुनसक्दैन भन्ने मान्यतालाई हेर्ने हो भने आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको मुलमर्मसँग अहिलेको राजनीतिक आन्दोलन कतै पनि मेल खाँदैन । जबसम्म आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीहरुको सामुहिक माग वा उनीहरुले आफु र आफ्नो समाजको लागि बनाएको प्रथापरम्पराका आधारमा संविधान लेखिँदैन तबसम्म संविधानले सामाजिक स्वीकार्य पाउँदैन । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरु त्यसै पनि आन्दोलित त छँदैछन् । व्यक्तिगत स्वर्थको कुरा नमिल्दा अहिले राजनीतिक महौल तात्तिएको छ । यस्तो बेला राजनीतिक संकटको अन्त्य गर्न सर्वस्वीकार्य संविधानको आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरुले आन्दोलनको साझा एजेण्ड, आम नागरिक तथा समुदायलाई सम्बोधन हुने चरित्र फेरिएको संविधान पुनर्लेखनलाई बनाइनुपर्दछ ।