विद्युत विकासलाई सुनुवार सेवा समाजको ६ बुँदे सुझाव

–कोइँचबु काःतिच । काठमाडौं ।
१७२० मेघावाटको जलशाययुक्त खिम्ती ठोसे शिवालय जलशाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वातावरण अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमुलक संस्था तथा आदिवासीविज्ञहरुको सहभागीतामा एफपिकसहित वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्ने जिकीर गर्दै सुनुवार सेवा समाजले आफ्नो ६ बुँदे सूझाब विद्युत विकास विभाग सानो गौचरणमा बुझाएको छ ।
विगतमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा जातीय विभेद गर्दै राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरी काठमाडौंमै बसी हचुवामा प्रतिवेदन तयारी गरेर जलविद्युत परियोजना शुरु गरेकै हुँदा अनुमानित समयावधि सम्पन्न नभएको तथ्य अवगत गराउँदै विश्व वैंक लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु अवलम्बन गर्दै आएको आदिवासी जनजाति विकास योजनासमेत बनाइनुपर्ने सूझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
गएको पौष २७ गते विद्युत विकास विभागले एकहप्ताभित्र सुझाव पेश गर्न सुचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा, रामेछापको उमाकुण्ड, गोकुलगंगा र लिखु–तामाकोशी र दोलखाको जिरी नगरपालिका, वेतेटार गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र तोकेको ५ । यस परियोजनाले खिम्ती १ जलविद्युत परियोजनालाई प्रभावित पार्ने भएको छ ।
वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययनको लागि विद्युत विकासले इनर्जी इन्फ्राटेक प्रा.लि. सानेपा ललितपुरलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएको छ ।

सुझावको विस्तृत पाठ ः

श्री महानिर्देशक ज्यू
विद्युत विकास विभाग
सानो गौचरण ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।
विषय ः वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी वारे सूझाव पेश गरेको वारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँको कार्यालयबाट खिम्ती ठोसे शिवालय जलसाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन तयारी वारे सुझाव पेश गर्न मिति २०७७ पौष २७ गते ७ (सात) दिने सूचना हामीलाई जानकारी भएको हुँदा उक्त क्षेत्र आदिवासी जनजाति कोइँचको पुख्र्यौली थाँतथलो भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट अनुमोदित आइएलओ कन्भेनसन नं. १६९ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र (युएनड्रिप) २००७ मा उल्लेख भए अनुसार आदिवासी जनजाति कोइँच सुनुवार लगायत अन्य आदिवासी जनजाति शेर्पा, जिरेल, नेवार, तामाङको मानवाधिकार सुनिस्चित हुने गरी देहायबमोजिमका विषयहरुमा गम्भीर तथा मिहीनरुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न गराउन सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति रायसूझाव गर्दछ :
१. अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि सं. १६९, युएनडिआरआइपि अनुसार विद्युत उद्योगका लागि तयारी गरिने प्राविधिक शब्दहरु आदिवासी जनजाति लगायत स्थानीय जनताहरुले नबुझ्ने हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक जातीय संघसंस्था मार्पmत सम्बन्धीत समुदायले बुझ्ने मातृभाषामा अनिवार्य सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वतन्त्रपूर्वक पूर्व सुसूचित मञ्जुरी लिनुपर्ने ।
२. यसभन्दा अगाडिका कतिपय परियोजनाहरुमा राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा जातीय विभेद गरी राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै धम्काउने, उनीहरुको कुरा नसुन्ने र राजधानी बसेर सबै अध्ययनलाई सरकारी मान्यता दिने दिलाउने कार्य गरिएको हुँदा यस परियोजनामा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि सं. १६९ तथा युएनड्रिप अनुसार राज्य वा परियोजना सञ्चालकहरुले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय जनताहरुको अनिवार्य सहभागिता र साझेदारीमा परियोजनाको प्रभाव मुल्याङ्कनको अध्ययन गरिनुपर्ने ।
३. आदिवासी कोइँच लगायत अन्य आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रवद्र्धन र दिर्घकालीन उत्थानका लागि आदिवासी जनजाति विकास कार्ययोजना बनाइनुपर्ने ।
४. आदिवासी जनजाति कोइँच लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरुको धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जैविक सम्पदाको संरक्षण कार्यक्रम निर्माणका लागि उनीहरुले बुझ्ने मातृभाषामै प्रश्नवली बनाइ उनीहरुको सहभागितामा अध्ययन गरिनुपर्ने ।
५. परियोजना क्षेत्रको आदिवासी जनजाति कोइँच तथा अन्य आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदाहरुलाई जोगाउनु पर्ने छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण सम्पदाहरुको क्षति हुने भएमा उचित र दुरुस्त स्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु बनाइनुपर्ने ।
६. वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको आदिवासी जनजाति विज्ञलाई अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्ने ।
आदिवासी जनजातिहरुको समस्यालाई पहिचान गर्न नसक्दा विगतमा पनि धेरै परियोजनाहरु अलपत्र परेको यथास्थितिलाई मध्येनजार गर्दै सुनुवार सेवा समाज, विद्युत विकास विभागले जलशाययुक्त दिर्घकालीन परियोजनालाई स्वभाविकरुपमा चलाउन आदिवासी जनजाति कोइँचहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्दै उनीहरुको सहभागिता र साझेदारीमा आगामी दिनमा मिहिन ढंगले काम कारवाही अगाडि बढाउने छ भन्ने पूर्ण विश्वास र आशा राख्दछ ।

…………………….
रणवीर सुनुवार
अध्यक्ष