थोरै आदिवासी जनजातिहरु मानवाधिकारको लागि एक जुट हुँदै

–कोइँचबु काःतिच
माघ १०, काठमाडौं । संसारको उत्कृष्ट भनि दाबी गरिएको संविधानसभाबाट जारी संविधानले थोरै जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरुको मानवाधिकार कुण्ठित गरेको हुँदा एक जुट भएका छन् । २०४७ सालमा संविधान जारी गर्दा पछि उत्पपिडक शासक वर्गले सन्सारकै उत्कृष्ट संविधान भनि सार्वजानिक रुपमा बोलेका थिए । आखिर ४ वर्षमा जनयुद्ध निम्तायो । अहिले पनि लाजै नमानी खसबाहुन शासक र खसबाहुनको ढोके, हुक्के, सुसारेले संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरेका छन् तर नेपालको इतिहासमा संविधान जारी भएपछि कित्ता काट गरेर स्कर्टिङमा राती सवारी चलाउनु पने, महँङ्गीको मार जनताले खेप्नु पर्ने र आफ्नै भूमिमा संविधान जारी गर्ने सभासद्ले पाइला राख्न नसकेको अवस्था सिर्जना गर्ने र कार्यन्वयन नभै जारी भएको चार महिनामै संविधान जारी गर्नु पर्ने संविधान चाहिँ संसारमा नेपालकै हो । यस्तो विषम् परिस्थितिमा थोरै जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार कुण्ठित भएको हुँदा निरन्तर संघर्षको लागि संगठित भएका हुन् । आज धुमबराही एस आए क्याटरिङमा आदिवासी जनजातिको ऐन २०५८ अनुसार सुचीकृत आदिवासी जनजातिमा ४८ आदिवासी जनजातिहरु थोरै जनसंख्यामा छन् । भर्खरै नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २३ अल्पसंख्याकहरुको स्वायत्त क्षेत्र जारी गरेपछि सोही विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । उक्त स्वायत्त क्षेत्र भनेको गाउँपालिका जस्तो अधिकार विहीन स्वायत्त क्षेत्र हुनसक्ने पनि सहभागीहरुले छलफलमा वहस उठाएका थिए । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पाको अगुवाईमा भएको सो भेलामा २५ भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको उपस्थिति रहेको थियो । सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले अबका दिनमा आन्दोलन भने पनि अभियान भने पनि एजेण्डा प्रस्तुत गरेर आगामि दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने र को को सँग सहकार्य गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्ने छलफलमा प्रस्ताव राख्नु भयो ।