sunuwar.org
Recent Comments
  • Jharana Sunuwar: यसमा औटा थप्नु पाय कस्तो हुनेथियो होला ? हामी जनजाति मात्र...
  • Chandra Sunuwar: यसमा औटा थप्नु पाय कस्तो हुनेथियो होला ? हामी जनजाति मात्र...
  • Damarjang Gurung: Have a splendid safe journey …..
  • Kaatich: सारा तुनिचलाई थप सौजन्य रकम प्राप्त भएको छ । यो समाचार लेख्दा लेख्दै...
  • reema: खबरदार !!1 देख्नुभो मान्छेले कसरि मौकामा हिरा फोर्दा रहेछन जस्तै राई र...
  • padam kumar sunuwar surya bangsi kirati (belayet): देश को बिकाश भनेकै पहिलो...
  • padam kumar sunuwar surya bangsi kirati (belayet): गुनासो हैन भुमि को अधिकार...
Gallery Images
tudikhel
Koinch Kinglo
Get the Flash Player to see this player.

सुनुवार सेवा समाजले सुझाव बुझायो

समीर मुखिया (सुनुवार), सुनुवार डट ओआरजी ।

काठमाडौं, साउन ५ । सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समितिलगायत विभिन्न जिल्ला समितिहरुले संविधानमाथिको पहिलो मस्यौदाको सुझाव बुझायो । संविधान मस्यौदा बुझाउँदै सुनुवार सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्षले सम्पूर्ण सुनुवारलगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरुको कुरा समेटिनुपर्ने तथा वल्लो किरातलाई अन्य कुनै पनि प्रदेशसँग मिलान नगर्न सुझाव समितिका सदस्यलाई बताए ।

संविधानमाथिको पहिलो मस्यौदा सुझाव बुझाउने क्रममा सिन्धुली जिल्ला समितिले सिन्धुलीमा जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा अन्य सुनुवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको सहभागितामा बुझाएको कुरा पूर्व जिल्ला सचिव रामकुमार सुनुवारले बताए ।

त्यस्तै सुनुवार सेवा समाज ललितपुर जिल्ला समिति, काठमाडौं जिल्ला समिति, भक्तपुर जिल्ला समिति, रामेछाप जिल्ला समिति, ओखलढुंगा जिल्ला समितिले जिल्लाका सुनुवारहरुको सुझाव संकलन गरेर आ–आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा बुझाएका छन् । त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाज दोलखा जिल्ला समितिले आज बुझाउने कार्यक्रम रहेको जिल्लाका सल्लाहकार जीवन सुनुवारले बताए ।

त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाज इलाम जिल्ला समिति, पाँचथर जिल्ला समिति र ताप्लेजुङ जिल्ला समितिले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव बुझाएका छन् । सुझाव बुझाउने क्रममा इलाम जिल्लामा झडपको स्थितिसमेत उत्पन्न भएको थियो ।

Share

सुनुवार सेवा समाजको मस्यौदा सुझाव तयार सोमबार पेश गर्ने

समीर मुखिया सुनुवार, सुनुवार डट ओआरजी ।
काठमाडौं, साउन २ । सुनुवार सेवा समाजले मस्यौदा संविधानमाथि शनिबार छलफल गरेर सोमबार समितिलाई बुझाउने भएको छ । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलगायत सल्लाहकार, विद्यार्थी समाज, युवा समाज आदिको तर्फबाट सुनुवारहरुको सरोकारका विषयमा सुझाव बनाएर पेश गर्ने कुरा संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले बताए ।
सुनुवार सेवा समाजको केन्द्रीय भवनमा गरिएको छलफल र जिल्ला तथा गाउँ समितिबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी विभिन्न सरोकारका विषयमा सुझाव पेश गरिने भएको छ ।
१. प्रस्तावनाबारे ः आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय राज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, आदिवासी जनजति आन्दोलनसँग भएका सहमती, समानुपातिक, समावेशीता हुने तथा नागरिक तथा समुदयको समान अधिकार भन्ने शब्द राख्नुपर्ने ।
२. भाषाबारे ः धारा ६ र ७ मा भएका वाक्यांशमाथि नेपालका सबै भाषाहरु राष्ट्रभाषाहरु हुन् । नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्र भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुने छन् । राष्ट्र भाषाहरुको लिपि तथा भाषाको सूचि संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने छ भन्ने थप्नुपर्ने ।
३. राष्ट्रिय चिन्हबारेमा गाईको सट्टामा एक सिंगे गैंडा राख्ने र राष्ट्रिय रंग सिम्रीक हटाई नराख्ने वा राख्न परे हरियो राख्ने ।
४. नगारिकताबारेमा ः …आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबु भन्ने शव्द राख्ने ।
एक पटक नागरिकता प्राप्त भैसके पछि नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारमा कसैलाई विभेद गरिने छैन भन्ने नयाँ थप्नुपर्ने ।
५. मौलिक हकबारेमा ः (१) आदिवासी जनजातिलाई आत्म–निर्णयको हक हुनेछ, । यसको आधारमा उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वमित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
(२) आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको हक स्वायत्तता र स्वशासनमार्फत अभ्यास गर्नेछन् ।
(३) आदिवासी जनजातिलाई सवै क्षेत्र र तहका निर्णय गर्ने राज्यसंरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ । राज्यले छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र र प्रणाली लगायतका उपायद्वारा आदिवासी जनजातिलाई समान हैसियत र अधिकार उपभोग गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(४) आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुसंग सम्बन्धित र सरोकार रहने कानून निर्माण, शंसोधन वा खारेज गर्दा , भूमि व्यवस्थापन, प्रशासनिक, नीतिगत तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा उनीहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ ।
(५) राज्यले स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित सहमति, सहभागिता र प्रतिनिधित्व कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानून, नियम वा नीति बनाउने छ ।
व्यक्तिगत तथा सामुहिक मानव अधिकार तथा हक हित प्रवद्र्धनका लागि गरिने क्रियाकलापलाई प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अनुसार व्याख्या गरिने छैन । भाषा, संस्कृति, आदिवासी जनजातिको परम्परागत वा प्रतिनिधिमूलक संस्था सञ्चालन गर्न पाउने शब्द छुटेकोमा नयाँ थप गर्नुपर्ने ।
धारा २३ को उपधारा २ र ३ मा आदिवासी, खस आर्य र थारु हटाउनुपर्ने ।
५. मौलिक हक बारेमा ः (१) आदिवासी जनजातिलाई आत्म–निर्णयको हक हुनेछ, । यसको आधारमा उनीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्ना परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्ने हक हुनेछ ।
(२) आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको हक स्वायत्तता र स्वशासनमार्फत अभ्यास गर्नेछन् ।
(३) आदिवासी जनजातिलाई सबै क्षेत्र र तहका निर्णय गर्ने राज्यसंरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ ।
राज्यले छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र र प्रणाली लगायतका उपायद्वारा आदिवासी जनजातिलाई समान हैसियत र अधिकार उपभोग गराउने व्यवस्था गर्नेछ ।
(४) आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुसंग सम्बन्धित र सरोकार रहने कानून निर्माण, शंसोधन वा खारेज गर्दा , भूमि व्यवस्थापन र प्रशासनिक, नीतिगत तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा उनीहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ ।
(५) राज्यले स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित सहमति, सहभागिता र प्रतिनिधित्व कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानून, नियम वा नीति बनाउने छ ।
नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरुलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन क्रमांक १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र बमोजिम हक अधिकार हुने छ भन्ने नयाँ थप्नुपर्ने ।
६. राज्य संरचना र शक्ति बाँडफाँडबारे ः निम्नानुसार संशोधन हुनुपर्ने
(१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले संघीय संविधानमा र प्रदेशको संविधानमा उल्लेख गरिए वमोजिम गर्नेछन् ।
(२) संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र स्थानीय तह गरी तीन तहको
हुनेछ ।
(३) प्रदेशहरुले आ–आफ्ना प्रदेशको संविधान वनाउदा संघीय संविधानसंग मेलखाने गरी निर्माण गर्नेछन् ।
(४) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालिन हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, जातीय समानतामा आधारित समता मूलक तथा बहुलतामा आधारित समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् ।
नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई १० स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भन्ने नयाँ थप्नुपर्ने ।

Share

मलेसियामा मा सुसेस को नियमित दोस्रो बैठक सम्पन्न ।

17july 2015 टेक बहादुर सुनुवार( जोहन) मलेसिया । जोहोर प्रान्त मा कोतातिङ्गी बसपार्क नजिकै रहेको नेपाली होटेल रातो भाले मा सुसेस मलेसिया को नियमित भेला भैठक सम्पन्न गरिएको छ भेला मा विभिन्न पदमा आबद्ध मित्रहरू हरुले आफ्नु यो जातिय समाज लाई मजबुद बनायएर आगाडी बडाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो भने बैठक सबै को मा पहिले समिक्षा बाट सुरु गरि आन्त्य समापन समाज का अध्यक्ष कबिराज सुनुवार ले गर्नु भएको थियो । बैठक मा मलेसिया को तीन सहर बाट नै सुनुवार हरु जम्म भएर बसिएको थियो जुन बैठक ब्यबस्थापन जोहोर सुसेस सम्पर्क समितिले गरेको थियो ।

Share

पुन उत्तमकुमार सुनुवार पुरस्कृत ।

uttamकाठमाडौं । युवा प्रातिभा पुरस्कार पएको महिना दिन बिद्दा नबिद्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको कार्यपत्र लेखन प्रतियोगिता “लोक—परम्परागत वास्तुकला र कलाकारको अवस्था एक अध्ययन” बिषयमा गरिएको प्रतियोगितामा उत्तमकुमार सुनुवार द्वुतिय हुनुभएको छ । पुरस्कृतहरुलाई बिहीबार प्रतिष्ठान परिसरमा कुलपति रागिनी उपाध्यायले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

Share

कोइँच गाउँमा संविधानको मस्यौद प्रतिवेदन जाँदै तर सभासद नजाने : सुझाव संकलन तीव्र पारिँदै

–कोइँचबु काःतिच ।
आषाढ । कोइँच गाउँमा संविधानको मस्यौदमा छलफल र सुझाव संकलनको लागि आज लगिँदै छ । भोलिसम्ममा कोइँच गाउँमा संविधान मस्यौदा पुग्ने छ । ओखलढुंगा क्षेत्र नं. दुईका सभासद रामहरि खतिवडाका अनुसार ओखलढुंगामा सरकारी कर्मचारी मार्पmत प्रत्येक इलकामा गाउँलेहरुलाई जम्मा गरेर छलफल चलाइने छ । गाउँ गाउँ सुझाव संकलन टोली पुग्ने छैनन । छलफलको लागि प्रयाप्त समय नदिएकोले यसो गर्नु परेको उहाँको भनाई छ । त्यसै गरी सभासद यज्ञराज सुनुवारको अनुसार पनि गाउँ विकास समितिका कर्मचारी मार्पmत गाउँ गाउँमा छलफल गराउँने र एक नंवर क्षेत्रको लागि ओखलढुंगा सदरमुकाममा सार्वजानिक सुनुवाई गरिने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी रामेछाप जिल्लामा भोलिसम्ममा सबै गाउँमा संविधान मस्यौदा गाउँ विकास समितिका सचिव मार्पmत पुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । साउन ४ गते रामेछाप डाँडामा र ५ गते मन्थलीमा संविधान मस्यौदा सम्बन्धि वहस चलाइने जानकारी सुनुवार सेवा समाजका रामेछाप अध्यक्ष रमेशकुमार सुनुवारले जानकारी दिनु भएको छ ।
सिन्धुली, उदयपुर, दोलखा, सोलुखुम्बुमा पनि गाउँ गाउँमा मस्यौदा पुराउने क्रम जारी रहेको बताइएको छ ।
यो गरिस गरेँ भन्ने मात्र हो । अन्तरिम संविधान भन्दा पनि तल झरेर आदिवासी जनजातिको हक अधिकार कटौती गरेर ल्याएको संविधानले कोइँच पहिचानलाई सम्बोधन नगर्ने दाबी सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवार बताउनु हुन्छ । आइ एल ओ क्रमांक १६९ र युएनड्रिप कतै उल्लेख नगरिएको र आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु जस्ता शब्दजाल बुनेर झुक्याउने काम यो संविधान सभाले गरेको हुँदा सबै कोइँचहरु जाग्नु अपरिहार्य भएको बताउनु हुन्छ सुनुवार सेवा समाजका सल्लाकार टीकाराम मुलिचा ।
आदिवासी जनजातिको मानवाधिकर सम्बन्धि निरन्तर लागी परेको आदिवासी जनजाति वकिल समुह संविधान सभामा सुझाव पेश गर्न मस्यौदामा अहोरात्र खटीरहेको र सबै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमुलक संस्थासँग संयोजन गरी रहेको जानकारी वकिल समुहका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भीम राईले बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजातिको हक अधिकार हनन भइरहेको यस अवस्थामा आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिको लागि स्थलगत रिपोर्टिङका लागि एक दस्ता तयार रहेको र जहाँ आदिवासी जनजाति सम्बन्धि कार्यक्रम भइरहेका छन त्यही पुग्ने जानकारी आदिवासी सन्चार प्रतिष्ठानका देवकुमार सुनुवारले जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आफ्नो छुटटै मत सहित संविधानसभामा मस्यौदा पेश गर्न निरन्तर छलफल, कार्यशाला गोष्ठी, विज्ञहरुसँगको भेटघाटमा व्यस्त छ ।
तर यो दौडधुप कति सार्थक सावित होला समयले देखाउला । काम तीव्र गतिमा भएको महशुस हुन्छ । जीत पिडकको हुन्छ कि पिडीतको ? सबै कोइँच गाउँ गाउँबाटै जाग्ने पो हो कि । तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट संविधानको मस्यौदामा टिप्पणी गरी हाल्नुस हाम्रो अनुरोध छ । यो जमना इन्टरनेटको हो । भाषा मिलाएर लेख्न सक्नु भएन भने पनि सुनुवार सेवा समाजको इमेल वा फेसबुक क्याम्पमा प्रष्ट ठेगनासहित आफ्नो सुझाव छाडन अनुरोध गर्नुहुन्छ सुनुवार सेवा समाजको महासचिव समीर मुखिया सुनुवार ।

Share

आदिबासी जनाजतीका चलचित्रलाई सम्मान ।

chalchitra काठमाडौं । नेपाल सरकार चलचित्र बिकास बोर्डले पहिलो पटक आदिबासी जनाजतीका चलचित्रलाई सम्मान गरेको छ । निमार्ण हुन थालेको झण्डै २७ बर्ष पछी बोर्डकै हलमा एक कार्यक्रमका बिच सम्मान गरिएको थियो । चलचित्र बिकास बोर्ड अन्तरगत रहेको आदिबासी जनजाती मातृभाषी चलचित्र प्रबद्र्घन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गत बर्षका उत्कृष्ट आठ भाषा चलचित्रलाई बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले खादा र सम्मान पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए । राज्य बाट ढिलै भएपनी सम्मान गर्दा आदिबासी जनजाती चलचित्रकर्मीमा थप उर्जा मिलेको बताउछन् सम्मानित युम्पो देउरालीका निर्देशक बेद बहादुर गरुङ (श्याम) । सम्मानित हुनेमा नेवारी भाषाको “छ हे मदुसा ” थारु “प्रितक फुल” लिम्बु “कोवा केक्मा” मगर “रैयाँ” गुरुङ “युम्पो देउराली” तमाङ “म्हेन्दो” राई “मतान” र सुनुवार भाषाको “क्योङ” चलचित्र रहेका छन् । २०४४ साल मा नेवारी भाषाको शिलु चलचित्र निमार्ण भएसँगै हाल सम्म बिभिन्न आदिबासी मातृभाषाका ४५० भन्दा बढी चलचित्र निमार्ण भइसकेको पाइन्छ । युबराज मास्की राना मगरको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा बिशेष अतिथि आदिबासी जनजाती चलचित्र महासंघ अध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवार, अतिथि निबर्तमान अध्यक्ष प्रतिमाया पुन जातिय संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रममा बक्ताहरुले अहिले नेपालको मौलिक चलिचित्र भनेकै आदिबासी चलचित्र भएको हुदा यसको अनुकुलमा सरकारले स्पस्ट निति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले आदिबासी चलचित्र निमार्णमा थुप्रै नितिगत समस्या रहेको हुदा आगामी दिनमा यसलाई सहज बनाउदै जाने बताउनु भएको छ । कार्यक्रममा साँस्कृतिक नृत्यहरु पनी प्रस्तुत गरिएको थियो ।

Share

आदिवासी जनजाति चलचित्रको महत्व र बजार बिस्तार विषयक अन्तर्कि्रया कार्यक्रम सम्पन्न ।

chalchitra काठमाडौं । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघद्वारा आयोजित आदिवासी जनजाति चलचित्रको महत्व र बजार बिस्तार विषयक अन्तर्कि्रया कार्यक्रम महासंघका अध्यक्ष श्री अमृत बहादुर सुनुवारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । प्रमुख अतिथिको रुपमा संस्कृति तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल साथै विशेष अतिथिमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष श्री राज कुमार राई रहेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न जातिय संघ संस्थाबाट अध्यक्ष तथा प्रतिनीधिहरुको पनि अतिथिको रुपमा सहभागीता रहेको थियो । तनहुँको कौरा नृत्य कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र रहेको थियो ।

Share
Subscribe
Archives
b2k Educational
Sekuwa
advertise
Facebook