नेपाल आदिबासी जनजाति महिला महासंघ बेलायतको हालै सम्पन्न तेस्रो महाधिबेशनबाट महासचिब जस्तो गरिमामय पदमा हाम्रो कोइंच समी सुमिरा सुनुवार निर्बाचित हुनुभएको छ।उहा किरात सुनुवार महिला समाज बेलायत (किसुमस) को सह सचिव हुनुहुन्छ र महिला महासंघमा सचिब हुनुहुन्थ्यो ।उहालाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना !!!

मितिः २०७६/०४/१३
श्री अध्यक्षज्यूसम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू र सम्बन्धन संगठनहरूप्रदेश र जिल्ला समन्वय परिषद्हरू तथा विदेशस्थित सम्बन्धन शाखाहरू ।
विषयः २५औँ विश्व आदिवासी दिवस सम्बन्धमा ।
महोदय,विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूमाथि सम्बन्धित औपनिवेशिक राज्यबाट नियोजित तरिकाले गरिरहेको राजनीतिक, भाषिक, समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक विभेद तथा मानव अधिकार हनन्लगायत सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन् १९९४ मा (२५ वर्ष अघि) घोषणा गरिएको विश्व आदिवासी दिवसलाई यस वर्ष पनि मनाउन गइरहेका छौं । र विश्व आदिवासी दिवसको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा राज्यपक्षबाट आदिवासी जनजातिहरूमाथि हुने विभेदको क्रम रोकिएको छैन । आदिवासी जनजातिमाथि हुने सबैखाले विभेदका बिरुद्ध नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थापना कालदेखि संघर्ष गरिरहेको स्मरण गराउँदछौं ।विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरू रजत वर्ष २५औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष/आन्दोलनको रुपमा भव्यताका साथ मनाइरहँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि रजत वर्ष २५औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई ‘Indigenous Languages’ भन्ने विश्वव्यापी नारासहित ‘पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तता/स्वशासनका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान । २५औँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा समानुपातिक समावेशीताका लागि हाम्रो आन्दोलन ।।’ भन्ने मूल नाराको साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यससम्बद्ध आदिवासीय सदस्य संगठनहरू, सम्बन्धन संगठनहरू, नेफिनका प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा)का संगठनहरू, विदेशस्थित सम्बन्धन शाखाहरू, आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरू र सम्पूर्ण आदिवासी जनताले २५औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष/आन्दोलन जारी राख्ने र सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने अभियानको रुपमा मनाउन गइरहेको अवगत गराउँदछौं ।यसै सन्दर्भमा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालय, सल्लाहकारहरू, आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, सम्बन्धन संगठनहरू लगायतको सम्वत् २०७६ साउन १२ गते बसेको बिस्तारित बैठकको निर्णयबमोजिम यस रजत वर्षको २५औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई समानुपातिक समावेशी संरक्षण तथा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको रुपमा मनाउन सबैमा जानकारी गर्दछौं । कतिपय आदिवासीय सदस्य संगठनहरू र सम्बन्धन संगठनहरूको आयोजनामा आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन गइरहेको समेत अवगत गराउँदछौं । तसर्थ, नेफिनका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरूले २५ औँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा समान प्रतिनिधित्व सहितको राज्य निर्माणका लागि समानुपातिक समावेशी संरक्षण तथा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको रुपमा मनाउन सम्पूर्णमा विशेष अनुरोध गर्दछौं । विविध कार्यक्रमहरू सहितको आन्दोलनलाई सफल बनाउन तथा मनाउनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पु¥याउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा २५औँ विश्व आदिवासी दिवस–२०७६, मूल आयोजक समिति हार्दिक अपिल गर्दछौं ।२५औँ विश्व आदिवासी दिवसको हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद । जय आदिवासी जनजाति ।(नोटः नारा सहितको व्यानरको नमुना यसैसाथ इमेल गरिएको छ ।)
………………………

जगतबहादुर बरामअध्यक्ष तथा संयोजक, २५औँ विश्व आदिवासी दिवस–२०७६, मूल आयोजक समिति ।

– भावना परिष्कृत सुनुवार
२७ जुलाई सन् २०१९ शनिबार लन्डन स्थित नेपाली राजदुताबासमा २५ औ बिश्व आदिबासी जनजाति दिवसको अवसरमा राजदुताबासको आयोजना तथा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ बेलायतको सहकार्यमा प्रथम पटक नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको संगीत , खाना परिकार र मौलिक भेषभुषा Nepali Music and Food festival महोत्सव भव्यता पुर्वक सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा महामहिम राजदुत डा दुर्गा बहादुर सुबेदी , फिलिपिन्सका राजदुत आण्टोनियो लागदमियो र नेपालका प्रख्यात गायक दीप श्रेष्ठ दुवारा दीप प्रज्वलन गरि कार्यक्रमको समुदघाटन गरिएको थियो।आयोजकका तर्फबाट महामहिम डा दुर्गा बहादुर सुबेदी ज्युले कार्यक्रममलाइ स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा भन्नु भयो । ” नेपाल प्रकृति र संस्कृतिको अत्यन्त सुन्दर देश हो । नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको कला संस्कृति नेपालको संस्कृति हो ।आदिबासी जनजातिहरुको मौलिक भेषभुषा ,खाना परिकार नेपालको पहिचान हो र आदिबासीहरुको भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो. । Read the rest of this entry »

–कोइँचबु काःतिच

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधतावीच एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै भएका सबै अधिकारहरुको सुनिस्चितताका साथ निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यववस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न जारी संविधानको मर्म विपरित सरकारी पुनः सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था पक्षपोषण गर्दै विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत गरिरहेको छ । झनै अति राष्ट्रवादी क्षमतावान ९५ प्रतिशत खसआर्य विशेषगरी बाहुनहरुको हलीमुहाली भएको सरकार लगायत राज्यव्यवस्थामा रहेकाहरु र त्यसका समर्थकहरुका तर्क उदेक लाग्दो छ । खास उनीहरुले यस्तो कुतर्क गर्नु हाम्रो लागि विडम्बनापुर्ण छन् :

१. सन्सारमा कुन देश छ जातीय आधारमा राज्य गर्ने ?
राज्य संयन्त्रमा विगत २५० वर्षदेखि ९५ प्रतिशत बाहुन लगायतका खय आर्यको हालीमुहाली छँदै छ । तर पनि ९५ प्रतिशतको आँखामा यो देश कहिल्यै जातीय राज्य भएन । उल्टो आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिलाको राज्यसंयन्त्रमा समान सहभागिताको कुरा उठ्दा देश जातीय द्वन्द्वतिर गएको कुविचारको प्रवाह गर्छ । यथार्थ त संविधानले नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले नेपाली समाजमा विभेद र उत्पीडनको सिर्जना गरेको स्वीकार गरेको छ त । संगीतकर्मी शिव मुखिया भन्नुहुन्छ, अमेरिकाको पुगेपछि जातीय विभेद कतिम्म क्रुर र निरंकुश हुँदो रहेछ भन्ने आत्मबोध भयो । वासिंटन डिसि पुगेपछि गम्भिर भएँ । वास्तममा ह्वाइट हाउस नै सबैले देख्ने र सजिलै बुझ्ने जातीय विभेदको राम्रो प्रतिक हो । Read the rest of this entry »

परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा मूल प्रवाहीकरणका लागि केही प्रतिशत आरक्षण भइरहेको व्यवस्थालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीनै प्रमुख अङ्गहहरू एक भएर बदनियतपूर्वक खोस्न उद्दत भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको निश्कर्षलाई समर्थनगर्दै आदिवासी जनजाति कोइँचहरुले आन्दोलनको तयारी गरीरहेको छ ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिकरअप्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना गत २०७६ जेठ १५ गते (सूचना नं. ५२९ र ५३०र०७५–७६) प्रकाशित गरी ९ हजार १ सय ६१ संख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकांक्षा विपरित हुँदाहुँदै पनि सम्मानीत न्यायलय सर्वोच्च अदालतले समेत सरकार र आयोगको सोही कदमको पक्षमा सम्वत् २०७६ असार १६ गते गरेको फैसलाले नेपाल बहुलजातीय बहुलसंस्कृति विशेषता बोकेको मुलुक नभइ उही हिन्दू धर्मदर्शनमा आधारित खसआर्य एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्यभएको पुष्टी गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिएको हो । Read the rest of this entry »