प्रेस विज्ञप्ती नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयको आज मिति ०७० साल अषाढ १५ गते वसेको विस्तारीत वैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ ।
- ०६४ सालको निर्वाचन ऐनलाई यथावत कायम गर्नु पर्ने ।
- ०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजातिहरु सँग भएको सहमति अनुसार निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली तर्फ ६०% र प्रत्यक्ष तर्फ ४०% कायम गर्नु पर्ने ।
- ०६४ श्रावण २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार विच भएको २० वुँदे सहमति अनुसार दुवै निर्वाचन प्रक्रियावाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति समुदायको न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
- लक्षित वर्गको निम्ति छुट्टयाईएको ३५% प्रतिशत वजेट कटौती तत्काल खारेज गरी जिल्लामा रहेका आदिवासी जनजाति लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकारीक संगठनहरुको प्रतिनिधित्वमा पुन संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने ।
- पहिचान सहितको संघीयताको लागी विघटित संविधान सभा राज्य पुन संरचना समिति द्धारा प्रस्तावित सवै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गर्ने ।
- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोगले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफरीसलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
- सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र अनुसार देशव्यापी रुपमा स्वतन्त पूर्व सुसूचित मञ्जुरी (ँएक्ष्ऋ) को संयन्त्र निमार्ण गर्ने ।
- सुर्खेत जिल्ला स्थित लाटीकोईली गा. वि. स. स्थित कांक्रे वुद्ध विहारमा वुद्धको प्रतिमालाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
- माथी उल्लेखीत मागहरुलाई पुरा गराउनको लागी पहिलो चरणमा सरकार र सवै राजनितिक दलहरुमा ज्ञापन–पत्र वुझाउने र सुनवाई नभए तत्काल दोश्रो चरणवाट दवावमुलक शसक्त चरणवद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु निरन्तर अगाडी वढाउने ।
- महासंघका सवै सदस्य जातिय संगठनहरु र जिल्ला संगठनहरु सँग आन्दोलन तयारी वैठक वस्ने ।
- पहिचान सहितको संघीयताको लागी विघटित संविधान सभा राज्य पुन संरचना समिति द्धारा प्रस्तावित सवै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गरी निर्णयक आन्दोलन गर्ने ।
नगेन्द्र कुमार कुमाल अध्यक्ष