आगामी वर्षदेखि आदिवासी दिवस राज्यको तर्फबाट आयोजना गरिने : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
पाम बा. सुनुवार, सुनुवार डट ओआरजी ।
काठमाडौं : २२औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्व आदिवासी जनजाति दिवस आउँदो वर्षदेखि आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुको समन्वयमा सरकारले मनाउने बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको २२ औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको कार्यक्रममा उनले यस दिवसलाई सरकारी मान्यता दिने बताएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै आजको दिनलाई विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको रुपमा घोषणा गरेको र नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले सरकारले मान्यता दिने बताएका हुन् । ‘म आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएका र सीमान्तकृतहरुका लागि लडेको भएकाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो घोषणा गर्छु कि आउँदो वर्षदेखि सरकार र आदिवासी संघसंस्थाको समन्वयमा यो दिवस मनाइन्छ’ उनले भने ।
सरकार गठन पूर्व नेपाली कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति र मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन र परिमार्जन गरी अधिकतम स्वीकार्य बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले भने ‘यो संविधान संशोधन र परिमार्जन गरी अधिकतम स्वीकार्य बनाइ कार्यान्वयनको दिशामा जान्छ ।’ अहिले आफूलाई चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायको अपनत्व हुने संविधान बनाउनका लागि इमान्दारिता देखाउने बताए । ‘म तपाईहरुको आवाज र माग पूरा गर्न अधिकतम पहल गर्छु अहिले धेरै बोल्ने बेला होइन’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले कुनैपनि जातजाति र भाषाभाषीमाथि विभेद नगरेको बताए । उनले नयाँ माग राख्नतिर भन्दा प्राप्त उपलब्धीकोे संरक्षण गर्न्तिर ध्यान दिन आदिवासी जनजातिका अगुवासँग आग्रह गरेका छन् । आदिवासी जनजातिहरुले संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेले पहिचान कायम गर्न कांग्रेसले सहयोग गर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले जातीय पहिचानको विषयलाई नकारात्मक रुपमा नलिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले प्रमुख दलका शिर्ष नेतामाथि एकल जातीयवादी बनेको आरोप समेत लगाएका छन् ।