Archives

-काःतिच
आधुनिक समयमा हरेक चीज, ज्ञानलाई व्यवसायिक गर्दै लैजाने प्रचलनको विकास भएको छ । पहिला हरेक धर्म, संस्कार तथा जातजातिहरुको ज्ञानहरु गोप्य राख्ने चलन थियो । आजकाल समयानुसार हरेक चीज र ज्ञानको व्यवस्थान ढाँचा फेरिएकोे छ । कुनै समय अग्लो डाँडाबाट कटुवाल बोलाउँदा जम्मा हुने चलन थियो । मान्छे पठाएर उर्दी लगाउने चलन थियो । चोक गल्लीगल्ली, चौबाटो, सार्वजनिकस्थलमा सूचना टाँसेपछि मान्छेहरु जम्मा हुने सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने जमना पनि थियो । तर अहिले धेरै कुराहरु परिवर्तन भएर कतिपय प्रचलनहरु समयानुसार आधुनिक सञ्चार प्रणालीसँग सम्मिलन भए भने कतिपय लोप भएर गएका छन् । कतिपय आदिवासी जनजाति सूचना सञ्चार प्रणाली राज्यको कोल्टे नीति निर्माणका कारण पनि लोप भएर गए । Read More

–काःतिच
कसैलाई सन्तान भएनन् भन्ने पिरलो । कसैलाई सन्तान भएर पनि पिरलो । कसैलाई छोरा भएन भन्ने चिन्ता । कसैलाई छोरी जन्मिएन भनेर चिन्ता । यो चिन्तै चिन्ताको महासागर, अनुमान लगाउनै गाह्रो । रामेछाप रस्नालु दिकीमा जेठी छोरी जन्मेपछि विक्रम जन्मिदा छोरा जन्मयो भनेर जति खुशी भएका थिए अहिले त्यत्तिकै पिरलोमा छन् । हुन त जेठी छोरीले पनि आमाबुबाको मन नकुँढाएको भने होइन । विक्रमले यस धर्तीमा पाइला राख्दा आमाबुबालाई शायद लागेको थियोहोला, खिम्ती हर्षविभोर भएर सुसाइरहेको छ । तर हिजोआज त्यही खिम्ती उनीहरुको पीडामा अट्टहासका साथ गिज्याइरहेछ । हरेक आमाबुबाले छोराछोरीबाट गर्ने आशा भनेकै सुखद भविश्यको हो । वंश थामोस् भन्ने हो अनि पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति जोगाइराखोस्, त्यसमाथि थपोस् भन्ने नै हुन्छ । तर समयले कसलाई कहाँ पु¥याउँछ ? थाहा हुन्न । आमाबुबाले सोचेभन्दा फरक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र विचारमा विचलन आउँछ । सोचाइमा विचालन र बुझाइमा विचलन आउँछ । मेरो छोरानातिको लागि भनेर पुर्खाले जोडेको सम्पत्ति थप्ने त होइन बेचिन्छ, सकिन्छ अनि सुखी परिवार छिन्नभिन्न हुन्छ । र, एकै परिवारको सन्तान विरानो बन्न पुग्छ । Read More

-कुमार यात्रु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बिरुद्ध व्यबस्थापिका–संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि एकथरी मानिसहरु खुशीले छमछमी नाच्न थालेका छन् । कोही सिंहदरबार भित्रै नाच्छन्, कोही सिंहदरबारको गेटमै बसेर नाच्छन् । सिंहदरबारबाट बाहिरिन लागेकाहरु, भित्रिन लागेकाहरु, बानेश्वर, बालुवाटार, थापाथलीमा केही मानिसको खुशीको पारो यति बढेको छ कि यस्तो खुशी हिजोका दिनमा शान्ति मन्त्रालयबाट चेक बुभmेर बाहिरदा पनि त्यस्तो खुशी देखिएको थिएन । बास्तबमा यस्तो खुशीयाली किन ? उनीहरुको एउटै जवाफ छ, ‘लोकमानले हामीलाई पुर्जी काट्न लागेका थिए । अब हामीलाई पुर्जी काट्न नपाउने भए ।’ यसको साझो अर्थ के हो भने– ‘अख्तियारको संभावित छानबीनबाट उन्मुक्ति भयो ।’
अख्तियार प्रमूख कार्की ठीक छन् कि छैनन्, यो कलमजिवीको त्यति चासोको बिषय होइन । चासो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको गरिमा र स्वायत्तताको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई केही अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले पनि उठाउन खोजेको पाईन्छ । ट्रान्सपेरेन्सी नेपालले पनि यो प्रश्न उठाएको छ । उस्ले भ्रष्ट्रचार बिरुद्धको अभियानमा सरकार असहयोगी भएको र विधिको शासनको पालना गराउन सहयोग नगरेको तथा स्वतन्त्र र टतस्थ अख्तियारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्बाह गरेको घुमाउरो भाषामा भनेको छ । यस्ता प्रतिक्रियाहरुले पनि लोकमान बिरुद्ध सिंगो राज्यसत्ता खनिनुको पछाडिको पृष्ठभूमि र अन्तरनिहित उदेश्यहरुका बारे बताईरहेको छ ।
लोकमान फेरि अख्तियारको कुर्सीमा फर्कन्छन् कि पाइलट बाबाको आश्रममा जान्छन्, त्यो त्यति महत्वको बिषय होइन । महाभियोग प्रकरण पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि संबैधानिक निकायको रुपमा पुनर्ताजगी प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न चाही मूल प्रश्न हो । अहिलेको संसदले अख्तियार नै खारेज गर्न पनि सक्छ । किनभने सार्वभौमसत्ता नै उसको हातमा छ । तर, देशमा कायम रहेको भ्रष्टचार त्यसमा पनि राजनीतिक भ्रष्टचार कसरी न्युन गर्ने कुरा चाही जनस्तरमा देखिएको मूल चासो हो ।
अध्ययन प्रतिबेदनहरुका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको सघनता राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशन हुने भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक र विश्व बैंकद्वारा प्रकाशन हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकको आधारमा पनि राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारले कसरी व्याप्त पारेको बुझन सकिन्छ । विगत एक दशकभन्दा लामो आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यका अंगहरूको शासकीय क्षमता र प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर भएको अनुसन्धाहरुको निचोड पाइन्छ । मूलतः राजनीतिक क्षेत्रबाट अख्तियार लगायत स्वतन्त्र निकायमा बढ्दो हस्तक्षेपले पनि यो क्रमको पारो बढाएको छ । अहिले लोकमान बिरुद्धको अभियान उसैको सिलसिला हो । सडकमा लोकमान बिरुद्ध नारा लगाउनेहरु त्यही भ्रष्टचारका मतियारबाहेक केही पनि होइनन् ।
नेपालको संविधान २०७२को प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारी बिरुद्ध महाभियोग लगाउन पाउने संवैधानिक व्यबस्था छ । व्यबस्थापिका–संसद खास गरेर अव गठन हुने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको बिशेषाधिकारका रुपमा योे व्यबस्था गरिएको पाईन्छ । अहिले माओबादी केन्द्र र नेकपा एमालेका गरी १५७ जना प्रतिनिधिसभाको समेत काम गरिरहेको साँसदहरुले संविधानको यो व्यबस्थाको जगमा महाभियोग दर्ता गरेका छन् । यति मात्र किन नि संविधानको व्यबस्था अनुसार तीन जना सदस्यले पनि सूचना गर्न सक्ने संवैधानिक व्यबस्था छ । तर संविधानका ज्ञाताहरुका अनुसार यो व्यबस्था कसैलाई मन नपर्ने बित्तिकै वा कुनै प्रकारको इच्छा जाग्दैमा प्रयोग गर्न सकिने भने होइन । Read More