प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको अधिकार स्थापित गर्न कोइँच (सुनुवार) जागे

सुनुवार डट ओआरजि/चुप्लु ।
कोइँच (सुनुवार) को भूमि, भू–अधिनत्व रागान चुप्लु (ओखलढुंगा) मा लिखु ४ जलविद्युत परियोजना बन्दै छ ।  कोइँचहरुको मानव अधिकार हनन् भएको ठहर गर्दै जिल्ला विकास समिति, ओखलढुंगामा भूमि, भू–अधिनत्व र प्राकृतिक स्रोत माथि आदिवासी कोइँचको अधिकार विषयमा सुनुवार सेवा समाजले अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न ग¥यो । सो गोष्ठीमा सरकारी अधिकारी, राजनीतिकर्मी तथा मानवाधिकारकर्मी र आदिवासी विशेषज्ञ वीच अन्तरक्रिया भएको थियो ।
उक्त अन्तरक्रियमा सुनुवार सेवा समाजको तर्पmबाट कोइँचबु काःतिचले लिखु ४ जलविद्युत परियोजनाले कसरी कोइँचहरुको मानव अधिकार हनन् भयो भन्ने विषयमा घटना अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो भने २० मिनेटको वृत्तचित्र पनि देखाइएको थियो । सो जानकारीपछि जिल्ला विकास समितिका इञ्जिनीयर ओम ढुंगानाले लिखु ४ जलविद्युत परियोजनाप्रति स्थानीय जनताहरुले के कारण विरोध गरेका हुन् ? प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्नु भएकोमा रगनीकै बासिन्दा तथा चण्डेश्वरी उच्चा माविका प्रधानाध्यपक वेदबहादुर रोक्काले स्थानीय जनता तथा त्यस क्षेत्रका आदिवासी कोइँच (सुनुवार)सँग स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित मञ्जुरी बेगर परियोजना आफुखुशी एकलौटीरुपमा सञ्चालन गर्दै लगेको हुँदा जनताले पाउनु पर्ने सूचनाको अधिकार स्पष्टरुपमा पाउनु प¥यो र उनीहरुको संलग्नतामा सम्भाव्यता तथा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन हुनुप¥यो भन्ने मागको वेवास्ता भएको हुँदा लिखु ४ जलविद्युत परियोजनाको विरोध भएको जानकारी गराउनु भयो । उक्त जानकारी पछि परियोजनाले आइजिडिपी (आदिवासी जनजातिको विकास कार्यक्रम) बनाउनु नै पर्ने र क्यालेस्ट्रोल तथा रेसिस्टर नापी गरेर पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिर्नु पर्ने इञ्जिनियर ढुंगानाले बताउनु भयो ।
जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत गणेश कटुवालले भने लिखु ४ जलविद्युत परियोजना बारे जिल्ला विकास समितिमा कुनै कुरा नउठेको र कुनै कार्यक्रम नभएको बताउँदै अब सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यस क्षेत्रको आदिवासी जनजाति लगायत स्थानीय जनताको मानवाधिकार सुरक्षाको लागि कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी देवार्षि सापकोटाले पनि अहिलेसम्म लिखु ४ जलविद्युत परियोजनाले के गरेको छ ? केही जानकारी नभएको र लिखु ४ जलविद्युत परियोजनाले क्षति पु¥याएको भनी निवेदन नआएको पनि जानकारी दिनु भयो भने अबका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित नेपालका ऐन कानुनानुसार सम्बन्धित भूमिका जनताको अधिकार सुरक्षित राख्ने भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउनु भयो ।
जल, जमिन र जंगल माथि आदिवासीको अग्राधिकारको नारा लिएर संगठित भएका आदिवासी जनजातिको पक्षमा नेकपा एमाले रहने बताउँदै नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज सुनुवारले भन्नु भयो, ‘उपयुक्त छैन भने राज्यले कुनै पनि सन्धि सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्नु पर्छ होइन भने तत्काल उक्त सन्धी महासन्धीहरु लागु गर्नु पर्छ । राज्यले अनुमोदन गरिसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि आइ एल ओ कन्भेन्सन नं. १६९ तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । झुलाएर राख्नु हुँदैन । लिखु ४ जलविद्युत परियोजनाले कोइँच (सुनुवार) को अधिकार हनन् भएकोमा नेकपा एमाले तदारुकताको साथ उनीहरुको पक्षमा बोल्न र कार्यान्वयन नभएका पक्षहरु कार्यान्वयन गराउन तयार छ ।’
‘लिखु ४ जलविद्युत परियोजना सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै लिखु कोशीको संरक्षण र विकासको लागि वाकालता गदैं आएको भए पनि आधिकारीक रुपमा तीन वर्षमा मात्र जिल्ला स्थित यसरी कार्यक्रम गरिएको हो । ग्रीन भेन्चर्स प्रा.लि.ले स्वतन्त्र, पूर्व सूसुचित मञ्जुरी विना आफ्नो परियोजना एकहोरो सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय जनताहरु उक्त परियोजनाबाट त्रासित छन् । यसैले जिल्लाका सरकारी अधिकारी तथा सबै दलका साथी बसेर उक्त परियोजना बारे सामूहिक अवधारण तयार पार्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ भन्दै नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगा जिल्ला सभापति प्रदिपकुमार सुनुवारले अगाडि थप्नु भयो, परियोजना संयोजक भनेर ग्रिनभेन्चर्सले जिल्ला विकास समितिमा एक जना कार्मचारी राखेको थियो । अहिले त्यो पनि राख्न छाडेको छ । सुदूर पश्चिममा रहेको परियोजना भएको हुँदा जिल्लामा परियोजना सम्बन्धि कुनै जानकारी छैन । परियोजनाले जग्गाको उचित मुआब्ज मात्र दिएर पुग्दैन । आदिवासीहरुलाई ्रप्रचलित कानुन बमोजिम लाभको बाँडफाँड पनि गर्नु पर्दछ ।’
त्यस्तै गरेर एनेकपा माओवादीका सह–इञ्चार्ज के पी बरालले लिखु ४ जलविद्युत परियोजनालाई स्थानीय भनेर पन्छिनु हुँदैन । त्यहाँका आदिवासीले उठाएको कुरा राष्ट्रियतासँग गाँसिएर आएको छ । सबै पार्टी मिलेर स्थानीय जनता तथा त्यहाँको आदिवासीको  क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गराउने काम अभिलम्ब गर्नु पर्दछ भन्नु भयो ।
कार्यक्रमलाई विट मार्ने क्रममा सुनुवार सेवा समाजका उपाध्यक्ष रणवीर सुनुवारले सरकार र राजनीतिकर्मीहरुलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, ‘परियोजनाले एफपिआइसि सिद्धान्त लागु गर्ने कार्य सम्बन्धि कुनै पनि योजना बनाएको छैन । सरकारी आधिकारी तथा राजनीतिकर्मीहरुबाट उक्त सिद्धान्त अविलम्ब लागु गराउने प्रयत्न हुन्छ भन्ने आशा गर्छु । यदि सरकार तथा राजनीतिकर्मी वा राजनीतिक पार्टीबाट त्यस्तो कार्य गर्दैन भने अब आदिवासी तथा आदिवासी संघ संस्थाहरुले नै उनीहरुको मानवाधिकार सुरक्षित राख्न सरकारद्वारा अनुमोदित अन्तराष्ट्रिय कानुन आइएलओ १६९ कार्यान्वयन गर्दै एफपिआइसि सिद्धान्त लागु गर्न गराउन अगाडि बढ्ने छन् । सो कार्यलाई अगाडि बढाउँदा कुनै अप्रिय घटना घट्न गएमा वा प्रत्युपादक परिणाम उत्पन्न भएमा राज्य स्वयम्ले जिम्मा लिनु पर्ने छ ।’
लिखु ४ जलविद्युत परियोजना २०५१ सालमा इटिको नामक भारतीय संस्थाले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेको जलविद्युत परियोजना भए पनि वस्तीपुर, सिरहा निवासी निर्जला राउतको नाममा भैंसेपाटी, ललितपुरमा ठेगना भई कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता भएको ग्रीन भेन्चर्स प्रा.लि.ले सम्भाव्यता तथा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययन इजाजत पत्र, इजाजत पत्र संख्या २००, लिएको जलविद्युत परियोजना हो । अति नै सस्तो १० अरबमा सम्पन्न हुने भनिएको (किनकि अन्य परियोजना सम्पन्न गर्दा अति नै महँगोमा बनाइएको तथ्य सबै सामु छर्लङ्ग छ ।) परियोजना बग्दो नदीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना हो । बाँध बाँध्ने स्थल खिँजीको बेँबेर र भूजीको रुना सामुदायिक बनमा निजी सडक पु¥याउन हाल लगभग साँढे एक किलो मिटर बाँकी छ । अहिलेसम्म उक्त निजी सडक खन्दा भएको क्षतिको कुनै मुल्याङ्कन भएको छैन । तर पश्चिममा कर्णाली नदीमा दुईवटा ठूलो जलविद्युत परियोजना अध्ययन गर्न इजाजत कुम्लाएको भारत नोयडाको भिलबरा इनार्जीको संलग्नतामा निर्माण हुन लागेको यो जलविद्युत परियोजनाका लागि प्रस्तावक कम्पनी ग्रीन भेन्चर्स प्रा.लि.ले अहिलेसम्म उर्जा मन्त्रालयमा पिडिए नगरेकोले जलविद्युत उत्पादन इजाजत भने पाएको छैन । उता परियोजना स्थलको आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा भने खरिद गरि सकेको छ ।
आदिवासी कोइँच (सुनुवार) हरु भने उक्त परियोजना उनीहरुको साझेदारीमा मात्र सञ्चालन हुनु पर्नेमा अडिग छन् किनभने प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार कानुनीरुपमा उनीहरुसँग सुरक्षित छ । युएन स्पेशल  र्‍यापोर्टर Martinez Cobo भन्छन्, “It is essential to know and understand the deeply spiritual special relationship between indigenous peoples and their land as basic to their existenceas such and to all their beliefs, customs, traditions and culture… for such people, the land is not merely a possession and a means of production… Their land is not a commodity which can be acquired, but a material element to be enjoyed freely.”

Share

2 Comments to प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको अधिकार स्थापित गर्न कोइँच (सुनुवार) जागे

  1. gyura says:

    Laato deshko gando tanneri, chhote neta haru ke vanchan, ke garchan? Tyo goshthi garne paisa bhasha ra sanskritima lagaye kati jaati hunthyo. “Nepali Indigenous” lai “Afriki Tribal” banayera aarthik, raajnitik benefit line sapanaa bekaar ho. Hydropower jasto complication ma dakhal-andaaz garnu hamro bishishta sunuwar anusadhandata, netaharuko nikrishta sochai ho. Rajya chha ra po yo deshko indigenous chau. Rajya lai ke dina sakchau hamile? Laptopma WiFi ko mazza lidai 17th centuryko sunuwar paribesh ko wokalat garnu bekar ho.

  2. Bapuns Sunuwar says:

    sunuwar samaaj ko afno pane adhikar mathi sampurna sathi bhai harule sahayog pakkai pani huna jaruri chha kina ki desh ko bhandai ma afnai adhikar ma khoji garnu kasaiko lagi badha ta hoina hola jasto lagchha jasari bhaye pani paunu parne subidha abbsye paunu parchha jasto lagchha afnai ghar angan ko chheti behorera aru lai mahal ma basna dina ke ramro hola ra ? tesai le jasko ghar angan bata utpadan gariyeko chha tesko upabhog garna paunu atiabasyek chha ani adhikar jaruri chha .

Leave a Reply

Your email address will not be published.