उपनिवेशवादीहरु कहिल्यै आदिवासी हुन सक्दैनन् ।

दिनेश घले पेशाले अधिवक्ता हुन् । उनको पूर्खको पूख्र्यौली भूमि बार्पाक गोरखा भए पनि हालको बसाइ र जन्मको आधारमा खिकामाछा (भोजपुर), किरात प्रदेशका नागरिक हुन् । हाल पहिचानको खोजीमा संघर्षरत घले लिल फङ (घले समाज) का अध्यक्ष, आदिवासी जनजातिका मानवाधिकारको लागि वकिल समुहका उपाध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति बृहत् मोर्चा नेपाल संघर्ष समितिका पनि सदस्य हुन् । उहाँसँग आदिवासीको मानवाधिकारको बारेका उहाँकै कार्यालय लाहुर्निपमा रणवीर सुनुवार र उत्तम सुनुवारले durdaa.comSunuwar.orgलागि लिइएको कुराकानी :

मानवाधिकार भन्नले कसरी बुज्नु पर्दछ अर्थात् मानवाधिकारको सिद्धान्त के हो ? के आदिवासी जनजातिको अधिकार पनि मानवाधिकारभित्र नै पर्छ ? वा समुदायको अधिकारलाई पनि मानवाधिकार भनिन्छ ? आदिवासीको हकमा कानुनीरुपमा मानवाधिकारको व्याख्या वा परिभाषा कसरी हुनु पर्छ ?

मानवाधिकारको परिभाषा दुइ प्रकारले गरेको छ यु एनले १. सन्धिको आधारमा, २. बडापत्रको आधारमा । वडापत्र र सन्धि सम्झौतानुसार मानव भएपछि उसले उपाभोग, उपयोग, कार्यान्वयन गर्न पाउने जन्मसिद्ध, प्राकृतिक, नैसर्गिाक अधिकार नै कानुनी रुपमा हेर्दा मानवाधिकार हुन् । आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार पनि मानवाधिकार नै हो । तर वैयक्तिक मानवाधिकार र सामुहिक मानवाधिकारमा केही कुरा फरक छन् । आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार भनेको सामुहिक मानवाधिकार हुन् । यसैले उनीहरुको मानवाधिकार पहिचानसँग सम्बन्धित छ । पहिचान भन्नले आदिवासी जनजातिहरुले भाषा, धर्म, कला संस्कृति, इतिहास, सामाजिक संरचना, आधार भूमि, प्रथाजनित कानुनको अधिकार स्वतन्त्रपूर्वक उपभोग, उपयोग, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकार हो । र, यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारको हो । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिले आप्mनो भाषा, साहित्य, मौलिक धर्म, कला संस्कृति, प्रथाजनित कानुन, भूमि, सामाजिक संरचना, इतिहास संरक्षण, प्रवद्र्धन, परिपुर्ति गर्न पाएका छैनौं । यसर्थ आदिवासी जनजातिको मानावाधिकार भनेको उनीहरुको आप्mनो मातृभाषा, लिखित अलिखित साहित्य, मौलिक धर्म, कला संस्कृति, प्रथाजनित कानुन, पूख्र्यौली भूमि, भिन्न सामाजिक संरचना, छुट्टै इतिहासको संरक्षण, प्रवद्र्धन, परिपूर्ति गर्ने औजर वा साधनहरु हुन् जुन वैयक्तिक मानवाधिकार भन्दा फरक छ सामुहिक मानवाधिकार ।

आदिवासी जनजातिको परिभाषा के हो ? राष्टियारुपमा, अन्तराष्टियरुपमा र आदिवासी आपैंmले व्याख्या गरे अनुसार ।

अहिलेसम्म विश्वमा गणितीय रुपमा परिभाषा भएको छैन । ऐनले कतै पनि परिभाषा गरेको पाइँदैन आधार, विशेषता तोकेको छ । संक्षिप्त रुपमा भन्नु पर्दा आप्mनु मातृभाषा भएको, मौलिक धर्म संस्कृति भएको, छुट्टै सामाजिक संरचना भएको, हिन्दू धर्मको वर्णाश्रममा नपर्ने, आप्mनो निश्चित पूख्र्यौली भूमि भएको वा अरु अतिक्रमण गर्ने जाति समुहभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको, लिखित अलिखित इतिहास भएका मानव समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ ।

त्यसो हो भने हिन्दू, वौद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम धर्माबलम्वीहरु आदिवासी होइनन् ?

कुनै मूल्यमा पनि उनीहरु आदिवासी जनजाति हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति हिन्दू, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म आउनु पूर्व नै यो भूमिमा हिजो पनि थिए आज पनि छन् । आदिवासी जनजाति उनीहरुभन्दा पृथक छन् । किनभने यो राज्य संरचना हुनु भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै आदिवासी जनजातिको आफ्नो कानुन नीति थिए । ती कानुन राज्यको कानुनसँग पृथक छन । यसो भनौं उपनिवेशवादीहरु कहिल्यै पनि आदिवासीहरु हुन सक्दैनन् ।

आदिवासी जनजाति ऐन २०५८ अनुसार सूचीकृत सबै समुदाय वा जातिहरु आदिवासी जनजाति त हुन् तर उनीहरुमा पनि कोही हिन्दू, कोही बौद्ध, कोही क्रिश्चियन छन् । उनीहरुलाई आदिवासी जनजाति भन्ने कि नभन्ने ? निश्चय पनि हिन्दू, बौद्ध र क्रिस्चियन धर्मशास्त्रले त आदिवासी जजातिको मूल्य मान्यतालाई त बचाउने र सहयोग गर्ने काम ता गर्दैन के भन्नु हुन्छ ?

हिन्दू, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम जस्ता अन्य धेरै धर्महरु छन नि ती सबै पछि आएको, पछि स्थापित धर्म हुन् । आसिवासीको धर्म भनेको प्रकृत धर्म हो । अहिले जे जति आदिवासी जनजातिहरु म हिन्दू, म बौद्ध, म क्रिश्चियन, म मुस्लिम भनिरहेका छन् त्यो उनीहरुले पछाडि वाध्य भएर लिएका वा अवलम्बन गरेका धर्म हुन् । यी सबै आयतित धर्म हुन् । त्यसैले त हामी भनीरहेको छौं हाम्रो लडाइ भनेको पहिचानको लडाइ हो । जो जो आदिवासी जनजातिहरु हिन्दू, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम भएर आप्mनो मौलिक धर्म संस्कृति मार्दै छन् उनीहरु सचेत हुन आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा हिन्दू, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम धर्मग्रन्थले आदिवासीको मूल्य र मान्यतालाई सहयोग गर्दैन । कुनै पनि आदिवासी हिन्दू, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम भएपछि म को हुँ भन्ने कुरामा पहिचान दिन सक्दैन । त्यस पछि पहिचानके समस्या हुन्छ र अन्तमा पहिचान सकिन्छ ।

त्यसो हो भने त अहिले आदिवासी जनजातिहरुमा चेत पसेको छ भन्ने त देखिएन नि ? आदिवासी जनजातिको मौलिक पहिचान दिने परम्परागत भाषा, धर्म–संस्कृतिलाई सफाय गर्ने प्रसायमा उनीहरु नै लागेको देखियो होइन र ?

हो, केही आदिवासी जनजातिहरु बौद्ध, केही हिन्दू र केही क्रिश्चियन भएकोमा गर्व गर्छन् र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा अरुलाई पनि प्रभावित परेका छन् । त्यो राम्रो कुरा होइन । केही आदिवासी जनजाति गरिबीको कारणले र राज्यको बाहुनवादी संयन्त्रले गर्दा पहिचान बेचेका छन् । बेच्नु पर्ने बाध्येता बनाइएको छ । व्यक्ति जुनसुकै धर्ममा लाग्न सक्छ तर एकल व्यक्तिको कारण समुदायलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । हाम्रोमा पनि हिजोको एक धर्म, एक भाषा, एक जाति जस्ता भेदभावपूर्ण राज्यको नीतिले अभैm जरो गाडेको स्थिति भएको हुँदा पुरैरुपमा हटाउन समय लाग्छ तर हाम्रा आदिवासी नेताहरुले समुदायलाई पहिचानको अधिकार वारेमा सचेतता दिने कार्यक्रम कति ल्याए वा योजना बनाए भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । अब आदिवासी जनजाति भएर आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई नष्ट गर्न खोज्नेहरुसँग सचेत रहन पनि अति आवश्यक छ ।

अहिले कुरा गर्नु भयो सचेतताको । तर आदिवासी जनजातिको नेताहरुले नै आइ एल ओ महासन्धि नं. १६९ लाई श्रमिकको कानुन भन्ने गर्छन । पार्टीको कुराहरु मात्र बोल्छन् । तर राज्यले उनीहरुलाई आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भएको ठान्छ नि । कसरी आदिवासीको हकाधिकार सुनिश्चत हुन्छ होला र ।

त्यस्तो सुनिस्चिता सुनिस्चितता मानिदैन । जब पार्टीगत रुपमा राज्यको कुनै पनि निकायमा आदिवासी जनजाति पुग्छन् त्यो पुगाइ पार्टीको हो आदिवासी जनजातिको होइन । उनीहरुले आदिवासी जनजातिको मुल्यमान्यता, भावनालाई सम्मान गर्न सक्दैनन् । यसैले लाहुर्निप लगायत आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले अहिलेको संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भएन भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हौं । कुनै पनि आदिवासी नेताले आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा बोलेको छ भने त्यो व्यक्तिगत रुपमा मात्र बोलेको हुन्छ । समुदायको कुरालाई प्रतिनिधित्व गरेको हुँदैन । कानुनी रुपमा त्यस्तो कुराको मान्यता छैन । समुदायबाट प्रतिनिधित्व पठाएको हो भने समुदायले फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर विडम्वना यहाँ आदिवासीको प्रतिनिधित्व पार्टीहरुले तोकि दिएका छन् । त्यसैले पनि हाम्रो अधिकार हनन् भएको छ ।

यदि धर्म छान्नु रोज्नु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो भने समुदायको अधिकारको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? धर्मको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने एकातिर अर्कोतिर आदिवासी हुनलाई मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषा र भूमि हुनु पर्ने विशेषता बताउने त्यसो हुँदा त कता कता कनुनी उपचारको कुरा बाझिएको हुन कि भन्ने लाग्दैन ? कि समुदायको हकाधिकार बढी बलियो हुन्छ आदिवासीको हकमा ?

हो व्यक्तिगत रुपमा धर्म छान्नु उसको मौलिक अधिकार हो । तर समुदायको संस्कार, संस्कृति मौलिक मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न कसैले पनि पाउँदैन । यदि कसैले त्यसो गरेउ भने मुद्दा लाग्छ । व्यक्तिको कारण सामाजिक तथा साँस्कृतिक विचलन आयो भने कानुनी उपाचार गर्दा व्यक्तिको मानवाधिकार भन्दा समुदायको अधिकार बढी बलियो हुन्छ आदिवासी जनजातिको अधिकारका हकमा । कुनै दुविधा नराखे हुन्छ, व्यक्तिको अधिकारले समुदायको अधिकारलाई आघात पर्ने भएमा समुदायको हक ठूलो हुन्छ, बलियो हुन्छ ।

धार्मिक कुरा किन उठ्यो भने उदाहरणको लागि जस्तै ः क्रिश्चियन, हिन्दू, बौद्ध सुनुवारहरु नै सुनुवारको आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृतिलाई मार्ने कार्यमा सक्रिय देखिएका छन् । तर राज्यले सुनुवारको नाम दिएको राज्यको सुविधा भने तिनै भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक औपनिवेशीकता स्वीकार गर्ने र उत्पीडक शासकहरुलाई नै पक्षपोषण गर्नेहरुले नै उपभोग गरिरहका छन् । तसर्थ यस्तो अवस्थामा कसरी आदिवासीको मौलिक भाषा, धर्म–संस्कृति बाँच्छ । निराकरणको उपाय के हुन सक्छ ?

यस प्रकृतिको मानिसले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । समुदायको आघात पर्ने काम कसैले गरेउ भने रोक्नु पर्छ । यस्तो प्रकृतिको मानिसलाई संस्थामा ल्याउनु हुँदैन । त्यस्ता आदिवासीको पहिचान मेटाउन चहाने व्यक्ति जोसुकै होस उनीहरुको नियन्त्रणका लागि आदिवासी जनजातिको हकाधिकारको लागि लड्ने संस्थाहरुले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । र, यस्ता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी पनि देखिएको पनि छ ।

आदिवासी जनजातिको पहिचान सम्बन्धि जनचेतना अगाडि बढाउनु पर्छ । सुनुवुारको पहिचान संरक्षण गर्ने पहिलो प्रथामिकता प्रतिनिधिमूलक संस्थाको काम हो ।
क्रिश्चियन धर्मको विरुद्धमा हामी कार्यक्रम ल्यायौं कि ल्याएनौं ।
हेर्ने दृष्टिकोणमा एक रुपता छैन । पहिचानको अधिकार बुझाउनु पर्दछ ।
[ad][ad]

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.