Recent Comments

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन असंवैधानिक तथा असमावेशीः मन्त्री पण्डितले बैठकस्थल छाडे

परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा मूल प्रवाहीकरणका लागि केही प्रतिशत आरक्षण भइरहेको व्यवस्थालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीनै प्रमुख अङ्गहहरू एक भएर बदनियतपूर्वक खोस्न उद्दत भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको निश्कर्षलाई समर्थनगर्दै आदिवासी जनजाति कोइँचहरुले आन्दोलनको तयारी गरीरहेको छ ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिकरअप्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना गत २०७६ जेठ १५ गते (सूचना नं. ५२९ र ५३०र०७५–७६) प्रकाशित गरी ९ हजार १ सय ६१ संख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकांक्षा विपरित हुँदाहुँदै पनि सम्मानीत न्यायलय सर्वोच्च अदालतले समेत सरकार र आयोगको सोही कदमको पक्षमा सम्वत् २०७६ असार १६ गते गरेको फैसलाले नेपाल बहुलजातीय बहुलसंस्कृति विशेषता बोकेको मुलुक नभइ उही हिन्दू धर्मदर्शनमा आधारित खसआर्य एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्यभएको पुष्टी गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिएको हो ।
सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति कोटेश्वरमा बसेको महिलार थारिकुतिहरु सम्मिलित संयुक्त बैठकले संघीयतामाथि प्रहार गर्दै तथा संविधानको मूल मर्म एवं समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशित गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन र प्रक्रिया तुरुन्त रद्द गरी आदिवासी जनजातिको आरक्षण सुनिश्चिततासहितको विज्ञापन अविलम्ब पुनः प्रकाशित गराउनका लागि विभेदकारी राज्य सरकारको विरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रका जनताहरु सहकार्य गर्दै‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ को संयुक्त आन्दोलनको अर्को विकल्प नभएको ठहर गरेको हो ।
राज्य सरकारले समावेशीकरणको बाटो अबलम्बन गर्नुको सट्टा बहिष्करणको दिशामा अघि बढीरहेकोले विभेदकारी र एकल जातिवादी निर्णयको विरुद्ध हामी आदिवासी कोइँच लगायतका बहिष्कृत वर्ग, समुदायमा थप सशक्त आन्दोलन गर्नुबाहेक अरु विकल्पका उपाय नरहेकोबताउनु हुँदै सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले अगाडि भन्नुभायो, सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन नसक्नेहरुले जहाँ छौं जे जसरी छौं त्यही अवस्था र गाउँठाउँबाट नैतिक, भौतिक, आर्थिक समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउन अनुरोध गर्दछु । यो आन्दोलन संविधानको मर्म अनुसार संविधान कार्यान्वयन गराउन पनि हो । सरकार संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चुकेको छ । त्यसैले विधिको शासनलाई अक्षुण्ण राख्नु पनि सबैले यस आन्दोलनलाई निर्णयक आन्दोलन बनाउन अपिल गर्दछु ।
‘नश्लीय राज्यसरकार, आयोग र अदालतको विभेदकारी निर्णय र व्यवहारले मुलुकलाई पुनः निरुंकुश राणाशासनको झझल्को दिइरहेको छ । राज्यको यस्तो पश्चगामी गतिलाई खबरदारी गर्दै समग्र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्न गराउनसम्पूर्ण कोइँच लगायत आदिवासी जनजाति महिलाहरूजागरुक हुन जरुरी छ । यसैले सबै सचेत महिला तथा युवा वर्गहरुलाई सडक आन्दोलनमा आउन अनुरोध गर्दछु । राज्यको गलत निर्णयको जवाफ हामीले दिन सकेनौ भने निरंकुश भएर जाने छ र हाम्रो मानवाधिकार हनन् हुने छ ।’ सुनुवार महिला समाजसचिव शोभा सुनुवारले आव्हान गर्नुभयो ।
सुनुवार सेवा समाजप्रदेश, जिल्ला समन्वय, नगर, गाउँ तथा वडा समितिहरू सबैलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको महासंघसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको मुख्या कार्यालयहरुमा धर्ना दिने र विरोधपत्र बुझाउन पनि पत्रचार गरिएको जानकारी समाजका महासचिव समीरमुखिया सुनुवारले गराउनुभयो ।

मन्त्री पण्डितलाई कालो झण्डा : बजारमा पीत समाचार प्रवाह
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई आज जावलाखेलमा बसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकमा आदिवासी युवा तथा विद्यार्थीहरुले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाएका छन् । आदिवासी युवाहरुको जिज्ञासा तथा विरोधका कारण मन्त्री पण्डितले बैठक नै छाडेका छन् । तर एकल जातीवाद केही झोले सञ्चार माध्यमले भने मन्त्री पण्डितमाथि संघातीक हमला शिर्षकमा पीत समाचार प्रवाह गरेको पाइएको छ ।

आन्दोलनको कार्यक्रमः
१. प्रचार–प्रसार र पर्चा वितरण : काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा — २०७६ असार २८ गते
२. मशाल जुलुस : काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा — २०७६ असार २९ गते साँझ
३. सिठ्ठी जुलुस : काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा — २०७६ असार ३० गते साँझ
४. उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूबाट जुलुससहित विशाल जनप्रदर्शन : माइतीघर मण्डला र देशैभर — २०७६ असार ३१ गते
५. नेपाल बन्द : २०७६ साउन २ गते र १० गते

नाराहरूः

लोक सेवा आयोगको असंवैधानिक तथा असमावेशी विज्ञापन रद्द गरी आरक्षणसहितको विज्ञापन, पुनः प्रकाशित गर !
संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर !

बहिष्कृत समुदायलाई राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर !
महिला आरक्षणभित्र जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर !
संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर !
सम्पूर्ण बहिष्कृत, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर !
सम्पूर्ण बहिष्कृत, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायहरू एक होऔँ !

सुनुवार सेवा समाज
संघीय समिति, काठमाडौं जिल्ला समिति, भक्तपुर जिल्ला समिति, गोकर्णेश्वर नगर समिति, ललितपुर जिल्ला समिति
सुनुवार महिला समाज, केन्द्रीय समिति
ब्लामिच सुनुवार समाज, संघीय समिति

Leave a Reply

Enable Roman to Nepali languages (To type in English, press Ctrl+g OR just Click on the letter)

Subscribe
Archives