कति माग माग्ने हो बाक्क लाग्ने गरी …

-शंकर लिम्बु
अहिले मुलूक संचालकहरु आदिवासिको अधिकार समाप्त गर्नेमात्र होइन यसको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरुको मुख नै थुन्ने कार्यमा लागि रहेका देखिन्छन् । अहिले आदिवासिको आन्दोलन घनीभूतरुपमा उठेको पूर्ब क्षेत्रमा सेना र सुरक्षाकर्मी थुपारेको छ । कथंकदाचित अप्रिय स्थिति आए कति निर्दोषको ज्यान जाने हो ? कति मानव अधिकार उल्लंन हुने कतिको उठीवास लाग्ने हो थाहा छैन ।
२४० बर्षदेखि निरन्तर अतिजातीय साम्प्रदायिकतामा आधारित राज्य संचालन गरी आएका जातिहरुको हैसियत दिने र आदिवासिहरुको हैसियत माग्ने (मगन्ते) कै रुपमा कायम राख्न आगामि संविधानसभा आदिवासिकोलागि झन साँघुरो बनाइएको छ । राजनीतिमा आदिवासि अहिले कुनै विषय नै होइन ९ल्यल(एयष्तिष्अब िभ्लतष्तथ० भएको छ । बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले किटान गरेको जातीय तथा बहिष्करणमा परेका आदिवासि जनजाति हुन् । राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमबाट आदिवासिको समस्या समधान गर्ने संविधानमा नै किटान गरेको छ । तर अहिले राजनीतिमा त्यो विषय नै रहेन । यो त आदिवासि वीच कुरा गर्ने मेलो मात्र बनेको छ ।
संविधान, कानून र अन्तराष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको आदिवासिको अधिकार पाउन पनि आन्दोलन नै गर्नु पर्ने भएको छ । नीति र कानूनमा नै नभएको भानू जयन्तीकोलागि १६ लाख छुट्टयाइएको छ । आदिवासिको विकास बजेट स्वात्तै घटाएको छ । बहुलभाषा शिक्षाको लागि राज्य आफू त लगानी गर्दैन दातृ राष्ट्रले सहयोग गर्छु भन्दा यो सरकार हुँदैन भन्छ । आदिवासि प्रति भएको विभेद र बहिष्करणको विषय उठाउँदा संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई धारे हात लगाउँछ । आदिवासिलाई विदेशिले उठायो भन्छ ।
दोस्रो तीन बर्षिय योजनामा प्रस्टसँग महासन्धि १६९ र ग्ल्म्च्क्ष्ए कार्यान्वयन गर्ने कुरा तेस्रो योजनामा हटायो अब चौथोमा पनि पर्ने छैन ।
हामी अदिवासि यत्रो भूमि तथा स्रोतको मालिक हुँदाहुँदै जलस्रोत ऐन र बन ऐन ल्याएर सरकारमा बस्ने, सीमित नेता तथा सरकारमा पुगेका ठूला भनाउदा पार्टीहरुको विर्ता बनाएको छ । भने आदिवासिहरु भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । हाम्रो स्रोत हस्तक्षेपकारी विकासको माध्यमबाट विदेशिको भण्डारमा पु¥याएको छ । उदाहरणको लागि खिम्ति ढल्केबर २२० के भी प्रशा।णलाईन बनाएर भारतलाई नेपालको विजुली निरन्तर र दिगोरुपमा निर्यात गर्ने उद्देश्य लिखितरुपमा नै नीति बनाएर लाँदैछ । यस्तो फेहरिस्त धेरै लामो हुन सक्छ । अबत जुनसूकै सरकार आए पनि विदेशीलाई दिएको नेपालको खोलानाला फर्कन असम्भव भएको छ ।………
हामी आदिवासि आफ्नै ठाउँमा मगन्ते बनाइएका छौं । यी सवै विषलाई लिएर माओबादि, काँग्रेश, एमाले र सरकारलाई माग्न जाने हो कि ज्ञापन पत्र लिएर । जहाँ गए पनि २४० बर्षदेखि हामिलाई शासन गर्नेहरु नै त छ नि डेरा जमाएर बसेको । हामी माग्न गएपछि उनीहरुको दिने हैसियत कायम रहन्छ । तर दिने चाहिँ केहि होइन । हात लाग्यो सुन्य कति माग्ने हो दिक्क लाग्ने गरी । बरु महासन्धि नं १६९ र ग्ल्म्च्क्ष्ए अनुरुपको आ–आफ्नो थाकथलोमा स्वशासन पो शुरु गर्ने हो कि ? सार्वभौम आदिवासिको हैसियतले ?