Recent Comments

विडम्बना र हामी अल्मलिनुको यथार्थ

–कोइँचबु काःतिच

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधतावीच एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै भएका सबै अधिकारहरुको सुनिस्चितताका साथ निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यववस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न जारी संविधानको मर्म विपरित सरकारी पुनः सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था पक्षपोषण गर्दै विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत गरिरहेको छ । झनै अति राष्ट्रवादी क्षमतावान ९५ प्रतिशत खसआर्य विशेषगरी बाहुनहरुको हलीमुहाली भएको सरकार लगायत राज्यव्यवस्थामा रहेकाहरु र त्यसका समर्थकहरुका तर्क उदेक लाग्दो छ । खास उनीहरुले यस्तो कुतर्क गर्नु हाम्रो लागि विडम्बनापुर्ण छन् :

१. सन्सारमा कुन देश छ जातीय आधारमा राज्य गर्ने ?
राज्य संयन्त्रमा विगत २५० वर्षदेखि ९५ प्रतिशत बाहुन लगायतका खय आर्यको हालीमुहाली छँदै छ । तर पनि ९५ प्रतिशतको आँखामा यो देश कहिल्यै जातीय राज्य भएन । उल्टो आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिलाको राज्यसंयन्त्रमा समान सहभागिताको कुरा उठ्दा देश जातीय द्वन्द्वतिर गएको कुविचारको प्रवाह गर्छ । यथार्थ त संविधानले नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले नेपाली समाजमा विभेद र उत्पीडनको सिर्जना गरेको स्वीकार गरेको छ त । संगीतकर्मी शिव मुखिया भन्नुहुन्छ, अमेरिकाको पुगेपछि जातीय विभेद कतिम्म क्रुर र निरंकुश हुँदो रहेछ भन्ने आत्मबोध भयो । वासिंटन डिसि पुगेपछि गम्भिर भएँ । वास्तममा ह्वाइट हाउस नै सबैले देख्ने र सजिलै बुझ्ने जातीय विभेदको राम्रो प्रतिक हो ।

२. देश फिजीकरण, भुटानीकरण, सिक्किमीकरणतिर जाँदै छ ।
आफुलाई उच्चा, दुरदर्शी र क्षमतावान, उधुमको राष्ट्रवादी सम्झिने त्यही ९५ प्रतिशतले राज्य गर्छ । नीति नियम बनाउँछ । र, भनिरहेको हुन्छ लाजै नमानी यो देश फिजीकरण, भुटानीकरण र सिक्कीमीकरणतिर उन्मुख भइरहेको छ । संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्ने सुनिस्चितता गरेको छ । क्षमतावन शासकहरुमा फिजीकरण, भुटानीकरण, सिक्किमीकरण गराउन उदत्त व्यक्ति, समुदायलाई अजन्म कारागारमा कोच्न वा सफाय गर्ने क्षमता छैन । कुन समुदाय वा को चाहिँ हो फिजिकरण, भुटानीकरण, सिक्किमीकरण गराउन चलखेल गर्ने ? नाम सार्वजानिक गर्न सक्नुप¥यो नि । हावादारी गफ दिने दिएर मुख्य मुद्दालाई बङ्ग्याउने क्षमताभन्दा अरु केही देखिँदैन । खासमा भन्नु नै पर्दा यो देशको असली माया गर्ने भनेकै आदिवासी जनजाति मात्रै हुन । किनभने आदिवासी जनजातिहरुको सम्बन्ध माटोसँग हुन्छ । अमेरिकन आदिवासीहरु भन्ने गर्छन् अमेरिकालाई साँच्चिकै माया गर्ने भनेको हामी नेटिभ अमेरिकानहरु मात्रै हौं । र, उनीहरुको प्रश्न छ, हामी यहाँका मुलबासीलाई नेटिभ अमेरिकन रे, अरु अफ्रिकन अमेरिकन, लेटिन अमेरिकान, एसियन अमेरिकन भनेर नाम दिने मानव संहारकर्ता युरोपियनहरु चाहिँ किन अमेरिकान मात्रै ? उनीहरुलाई किन युरोपियन अमेरिकन नभन्ने ?

३. देश संघीय गणतन्त्रमा गइसक्यो । आरक्षणको नाममा विभेद गर्न पाइँदैन । सबै नेपाली समान हुन । सबै स्वतन्त्ररुपमा क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ । स्वतन्त्ररुपमा प्रतिस्पर्धामा आउनु भनेको खासआर्य मात्रै आउनु भनेको हो र !
बाहुनइतर म्लेच्छाले पढेलेखे हातकलम बन्द गर्ने वा चारपाटा मुढेर डाँडा कटाउने (देशनिकाला) वा जेल हाल्ने, महिलाले पढे आँखामा सिसा घोलेर हाल्ने, शुद्र (दलित) हरुले बाहुन क्षेत्रीको दास बन्नुपर्ने पढ्नुनहुने कानुनका समर्थक मनुवादी क्षमतावन त्यही ९५ प्रतिशतले उसकै भाषा, उसको गुणगाण गाउने उसैले बनाएको प्रश्नपत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, आरक्षण हुनुहुँदैन, सबै नेपाली समान हुन् र आरक्षणले भेदभाव गर्छ भनेर गलत विचार प्रवाह गर्छ । तर संस्कृत छात्रावास र संस्कृत पाठशालाको नाममा राज्यको हण्डी आफुले मात्रै खाएर बाहुनइतरलाई कानुनी रुपमा पढ्न नदिएको कुरालाई भुसुक्कै विर्सीदिन्छन् । स्वतन्त्ररुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि प्रश्नपत्रहरु पनि स्वतन्त्र समावेशीरुपमा तयार हुनुप¥यो र प्रतिस्पर्धाको माध्यम भाषा पनि स्वतन्त्र हुनुप¥यो । वास्तवमा वर्तमान सरकार आफैं आफ्नो पितामह माक्र्सको राष्ट्रवादको वरखिलाफमा देखिन्छ । माक्र्सवादी राष्ट्रवादले प्रत्येक जातिको विकासका लागि पूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ ।

४. २५० वर्ष अगाडि के थियो ? हिजो के भयो ? कसले कसरी के के गरे त्यसको जिम्मा अहिलेको नाति पुस्तालाई लिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? बाजे बराजुले गरेको सजय नातिनातिनीहरुले भोग्नुपर्ने हो ?
बाजे बराजुको गल्तीको जिम्मेवारी नलिने राष्ट्रवादी क्षमतावन ९५ प्रतिशतले देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको १० वर्ष मात्रै भएको ठान्छ र त्यही नै भेदभावरहित वर्गविहीन राज्यको जग हो भन्ने तर्क गर्छ । तर राज्यसंयन्त्रको नयाँ समावेशी चरित्र र चित्र निर्माण गर्न भुसुक्कै विर्सीदिन्छ र त्यही मनुवादी चिन्तकहरुलाई क्षमतावान ठान्छ । कानुन, नीतिनिम, र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न चहाँदैन । कुटनीतिक नियु्क्ति, संवैधानिक अंगको नियुक्ति, न्यायालयको प्रमुखहरुको नियुक्ति, कार्यपालिकाको चयन, व्यवस्थापिकाको चयनसमेतमा त्यही मनुवादी चिन्तनमा दिक्षीतहरुलाई नै स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धाको छलकपटमा त्यही क्षमतावन ९५ प्रतिशतलाई आरक्षित गर्छ । लोकसेवा आयोगमा ४ लाखले लोकसेवा फाराम भरे । विज्ञापन रद्द गरियो भने अर्को आन्दोलन हुन्छ भनेर धम्की दिन्छ । तर हिजो २५० मा के भयो ? भन्ने नराम्रो कामको जस चाहिँ नलिने तर उसले राज्यलाई दिएको योगदानको इतिहासको निरन्तरताको जस चाहिँ मज्जाले लिने क्षमतावन ९५ प्रतिशतले जहिल्यै पनि गर्ने लिडे तर्क भनेको मैले मेरो बारीमा बरपिपल रोपेर कति धर्मको काम गरेको छु । साक्षत विष्णु भगवानको सेवा गर्ने मौका दिएको छु । वरपिपलको गुण कति धेरै छ । स्वच्छ हावा प्रवाह गर्छ, अक्सिजन फाल्छ । भारि बोकेर थाकेको भरिया र बटुवालाई सितल छाहरी दिन्छ कति धर्मको काम गरेको छु भन्दै मेरो बारीमा रोपेको वरपिपलले तिम्रो बारीमा सेप लाग्यो, जरा गएर तिम्रो घर भत्कायो भन्ने गुनासो गर्न पाइँदैन । तिम्रो बारीमा रोपेको पनि होइन, रातभरि वरपिपलले फालेको कार्वनडाइअक्साइडले सुत्ने गाह्रो भयो भन्न कहाँ पाइन्छ । तिम्रो समस्या कसरी सुल्झाउने तिम्रो कुरा हो । मेरो बारीमा रोपेको वरपिपलको जरा र हाँगा काट्न पाइँदैन । त्यसो ग¥यो भने हजारौं भरिया र बटुवा तिम्रो विरुद्ध आन्दोलित हुनेछन् भनेर धम्की दिनु जस्तै मात्र हो ।

५. नेपालमा जातीय द्वन्द्व गराउन विशेषगरी युरोपियनहरुको चलखेल छ । नेपालमा जातीय विभेद छैन । यहाँ सबै जाति मिलेर बसेका छन् । वास्तवमा नेपालमा वर्गीय विभेद छ । वर्गीय विभेदको अन्त भएपछि दिगो शान्ति र सुशासन कायम हुन्छ । जातीय कुरा विदेशीको एजेण्ड हो ।
जुनसुकै आन्दोलनको उठानलाई विदेशीको चलखेल भन्ने आरोप लगाउने क्षमतावन ९५ प्रतिशतको बानी परेको छ । र, यो चलन हरेक क्षमतावन ९५ प्रतिशतहरुको सरकारको ऋग्वेदको ऋचा जस्तै भएको छ । जब सरकारबाट बाहिन्छ तर विदेशीको चलखेल देख्दैन । तर युएनडिपि, स्वीस प्रोजेक्ट, डानिडा, डेलिडार, डिएफआइडि, ओएचसिआर, एसएनभि, जिटिजेत, जाइका, युएनडिपि, एसिनबैंक, विश्व बैंक, युसेड, अक्सफाम, हेल्भटास, युनाइटेड मिसन, अस्ट्रेलियन सहयोग, फिनल्याण्ड सहयोग, वल्र्ड बाइबल एजुकेसन, क्यानाडिएन सहयोग, युरोपियन युनियन लगायतका हण्डी घिच्ने र त्यसका हाकिम, त्यसका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कार्यनीति बनाउने र सम्झौता गर्ने त्यही ९५ प्रतिशत क्षमतावानहरु नै छन् । त्यति मात्रै होइन विश्व राजनीतिका प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँहरु रिम लगायत कंग्रेसहरुको नेपाल प्रतिनिधि भएर जानेहरु पनि तिनै ९५ प्रतिशत नै छन् । जसको पहुँच नै छैन उसलाई विदेशीले उक्सायो भन्नु कति हास्यस्पद कुरा हुन सक्छ ।

६. पौडी खेल्नका लागि पनि जातीय आरक्षणको कुरा गर्दा के हुन्छ ? पानीले त यो जाति उ जाति भनेर चिन्दैन । डुबिन्छ त ?
अरु त अरु देशकै टाउके ९५ प्रतिशत क्षमतावनका प्रतिनिधिले खोलमा पौडी खेल्नका लागि पनि जातीगत आरक्षण मागेर हुन्छ । पानीले त यो जाति उ जाति चिन्दैन बगाउँछ, डुबाउँछ भन्ने कुतर्क गर्नुमा ९५ प्रतिशत क्षमतावनको क्षमता सार्वजानिक रुपमा उदांगो भएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नाराको उठानको आधार विन्दू त समानुपातिक समावेशीता हो । र, समानुपातिक समावेशीताको औजार भनेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तानुसार आरक्षण व्यवस्था नै हो भन्ने कुरा थाहा नपाएर वा नभएर कुतर्क गरेको हुँदै होइनन् सम्माननीय ज्यूले । यो त जनाजान २५० वर्ष अगाडिदेखिको थिचोमिचोको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने जार निकोलस प्रथमको परम्परागत राष्ट्रवाद हो । हामी उच्च जाति हो । हामीले नै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसीहरुलाई दिने हो भन्ने मनुवादी मानसिकतालाई संस्थागत तथा वैधानिकता दिने प्रपञ्च मात्रै हो ।

हामी अल्मलिनुको यथार्थ
गल्तीलाई पनि हजार पटक सही हो भने दोहोराइयो, सुनाइयो भने आम जनमानसले सत्य नै मान्छ भनिन्छ । यस्तै परिस्थिति नेपाली परिप्रेक्षमा देखिन्छ । देशको राज्यव्यवस्थामा ९५ प्रतिशत खसआर्यकै हलिमुहाली भएपछि सरकार भनाइहरु गैरसरकारी भनाइहरु र निश्कर्ष, प्रचारप्रसार उनीहरुकै चिन्तनबाट हुने र आम मानिसले बुझ्ने सुन्ने तौरतरिकामा पनि त्यही मनुवादी चिन्तन प्रतिविम्वित हुनेगर्दछ । यसैले संविधानप्रदत्त अधिकारहरुका उपयोगतिर उन्मुख हुनुको सट्टा आफैं विरुद्धको गतिविधिमा अल्मलिनु दुःखद घटना हो ।
लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध अहिले आन्दोलन चर्कीरहेको छ । तर आम आदिवासी जनजातिहरु अझै सडकमा उर्लीन हिच्किचाइरहेको छ । यस घटनाले पनि हामी कहाँ कतातिर अल्झिएका छौं भन्ने संकेत गर्दछ । खसमा जहिल्यै पनि सरकार वा स्वर्थ समूहहरुले आन्दोलन र आन्दोलनकर्मीहरुलाई धम्काउने, दबाउन कोसिश गर्ने, झुलाउने, थकाउने, फुटाउने, मुद्द अन्तैतिर मोड्ने, प्रतिआन्दोनको चक्रव्यूह रच्ने गर्छन् । यो राजनीतिमा सरकार चलाउनेहरुको परम्परागत औजर नै हो । अवश्य पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरुले आन्दोलनमा सरकारले गर्ने जालझेल तिक्डम र सम्भावित आक्षेप, घुसपैठलाई मध्येनजर गर्नुपर्दछ ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलन एउटा मुद्दामा मात्रै सिमित छैन र हुनुहुँदैन । यतातिर लोकसेवाको आन्दोलन गरिरहँदा संसदमा विभिन्न नीति नियम, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिहरु पारित भई लागु भइसकेका हुन्छन् । त्यसैगरी गाउँगाउँमा स्थानीय कानुनहरु हाम्रो विरुद्धमा बन्दै छन् । सामाजिक, साँस्कृतिक विषयमा, शिक्षा, स्वास्थ्यको विषयमा, विकास निर्माणको विषयमा, जग्गा बेचविखान तथा प्राप्तिको विषयमा, शासन सञ्चालनको विषयमा हाम्रो विरुद्धमा कानुनहरु बन्दै लागु हुँदै छन् । यतिसम्म कि गाउँ, नगर, जिल्लाको पश्र्वचित्र निर्माण, तथ्याङ्क संकलनका लागि तयार गरिने प्रश्नपत्रहरु, तथ्याङ्क संकलन, र टोल–टोल, वडा–वडाबाट बनिने योजना तर्जुमासमेत हाम्रा विरुद्धमा बनिरहेका छन । र, दुःखको कुरा त्यस्ता हामीलाई असर पर्ने कुराहरुको सूचना दिने सूचकहरु पनि सम्बन्धित ठाउँमा छैनन् ।
हामी अल्मलिनुको कारण कतिपय अवस्थामा ९५ प्रतिशत क्षमतावनहरुले हाम्रै मान्छेहरुलाई उचालेर विभिषण बनाइरहेका यथार्थलाई हामीहरुले विर्सनु हुँदैन । यिनै विभिषणहरुको कुतर्क र कुविचार प्रवाहले पनि हाम्रो मुल मुद्दाहरु प्रभावित भएर अल्मलिरहेका छौं । तर विभिषणहरुलाई कस्तो खालको कारवाही गर्ने भन्ने योजना र नीति समेत हामीहरुसँग छैन । जस्तो कि अहिले नै हाम्रै आदिवासी जनजाति कतिपय संगठनहरु धित्खोलेर आन्दोलनमा सहभागी छैनन् । त्यसैगरी पार्टी अन्तर्गतका आदिवासी जनजाति संगठनहरु चुपचाप छन् । त्यसैगरी हाम्रै युवाहरु लोकसेवा आयोगको फारम भरेर आन्दोलनको विरुद्धमा उत्रन नसकीरहेको अवस्था छ । वास्तवमा स्याल र सिंहको कथालाई लोकसेवा परिक्षामा सरकारले गतिलो सुत्रको रुपमा उपयोग गरेको छ ।
अबका दिनमा आन्दोलनका नेतृत्वकर्मी तथा आन्दोलनकर्मीहरुले यी सबै मुद्दा र विषयहरुमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । र, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई मिसन प्रोग्रामको रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त आदिवासी जनजातिहरुले आम नेपाली जनताकै हित र अनुकूलमा उठान गरेको कुरालाई स्थानीय तहसम्म चुस्त दुरुस्त र प्रष्टसँग पु¥याउन द्रुत सूचना प्रवाह सञ्जालको खाँचो छ । हाम्रो आन्दोलनको कमजोर पक्ष भनेकै संगठित हुन नसक्नु र नेतृत्वले सबै वर्ग समुदायलाई समेट्न समन्वय गर्नु नसक्नुका साथै आन्दोलनको समयावधि, स्वरुप, औचित्य र उपलब्धीका बारेमा सर्वसाधारण जनताहरुलाई सरल ढंगले सम्झाउन बुझाउन नसक्नु हो । यसको लागि आदिवासी जनजातिहरुले लोकधानी केन्द्रीत नभइ प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म दह्रो संगठन विकास, समन्वय तथा प्रशिक्षणको आवश्यक देखिन्छ । आदिवासी जनजाति नेताहरुमा भएको साँघुरो मनस्थितिको दायरा विहंगम र खुला हुनैपर्दछ ।

Leave a Reply

Enable Roman to Nepali languages (To type in English, press Ctrl+g OR just Click on the letter)

Subscribe
Archives